कलम ९१ अंतर्गत सदस्याच्या परवानाधारकाविरुद्ध संस्था वाद दाखल करू शकते का? Bombay High Court

एखादा सदस्य परदेशी किंवा कामानिमित्त दुसऱ्या शहरात गेला आहे आणि त्याने सदनिका लीव्ह अँड लायसन्सवर दिली आहे. आता परवानाधारक सदनिका सोडायला तयार नाही. सदस्याला ताबा परत हवा आहे, आणि समिती विचारते की हा संस्थेचा प्रश्न आहे की फक्त सदस्याचा. Bombay High Court ने १९८२ मध्ये या प्रश्नाचे उत्तर दिले, आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ९१ कडे समितीने कसे पाहावे हे त्या उत्तराने आजही ठरते.

प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा

Bandra Green Park Co-operative Housing Society विरुद्ध Dayadasi Kalia या प्रकरणाचा निकाल Bombay High Court च्या खंडपीठाने (Division Bench) २५ मार्च १९८२ रोजी दिला (AIR 1982 Bom 428; (1982) 84 Bom LR 177). हे लेटर्स पेटंट अपील होते, आणि ते अनुच्छेद २२६ अंतर्गत केलेल्या रिट याचिकेवर एकल न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध होते.

सदस्य महिलेने १९६४ च्या सुमारास सदनिका क्रमांक ६ विकत घेतली आणि पतीच्या नोकरीमुळे ती मुंबई सोडून गेली. १ सप्टेंबर १९७२ च्या लीव्ह अँड लायसन्स करारानुसार परवानाधारक सदनिकेत आली. पती निवृत्त झाल्यावर १५ सप्टेंबर १९७५ रोजी संस्थेने आणि सदस्याने मिळून ताबा व नुकसानभरपाईसाठी वाद उपस्थित केला, आणि उपजिल्हा निबंधकांनी तो Co-operative Court कडे पाठवला.

परवानाधारकाचे म्हणणे होते की ती भाडे कायद्याने संरक्षित भाडेकरू आहे आणि सदनिकेत कोणताही हितसंबंध नसलेली संस्था ही निरुपयोगी पक्षकार असून तिने केवळ Co-operative Court चे अधिकारक्षेत्र मिळवण्यासाठी नाव दिले आहे. Co-operative Court ने प्राथमिक मुद्दा म्हणून, पुरावा न घेता, आपल्याला अधिकार आहे असे ठरवले. एकल न्यायाधीशांनी सदस्यांना ताबा दिल्यावर संस्थेचे कामकाज संपते या कारणाने संदर्भ रद्द केला. खंडपीठाने अपील मंजूर केले.

न्यायालयाने काय ठरवले

निकाल मर्यादित आहे आणि तसाच वाचला पाहिजे.

• •ताबा दिल्याने संस्थेचे कामकाज संपत नाही. संस्थेचे कामकाज इमारत बांधून सदस्यांना सदनिकांचा ताबा दिल्याने संपत नाही (परिच्छेद ७).
• •तक्रारीतील कथने निर्णायक. तक्रारीतील कथने सुनावणीत खरी ठरली, तर संस्था हितसंबंधित वादी आहे, आणि सदस्याचा ताबा सुनिश्चित करणे व बिगर-सदस्याला बाहेर काढणे हे संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित आहे (परिच्छेद १०).
• •प्रश्न उपविधींचा आहे. सदस्य सह-वादी आहे की समोरच्या बाजूला, याने फरक पडत नाही. वाद संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित आहे का, हे तिऱ्हाईताचा ताबा उपविधींचा भंग करणारा आहे की नाही यावर अवलंबून राहील. या कथनांनुसार परवानाधारक संस्थेच्या परवानगीने आली होती, म्हणून सदस्याने भंग केल्याचे कथन नव्हते; आणि अशा प्रत्येक प्रकरणात सदस्याचा भंग आवश्यक घटक नाही (परिच्छेद ११).
• •संस्था घरमालक नाही. संस्थेच्या केवळ परवानगीने ती परवान्याची पक्षकार होत नाही; आणि न्यायालयाने अनुसरलेल्या पूर्वीच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार, सदस्याने आणलेल्या परवानाधारकाची घरमालक गृहनिर्माण संस्था कधीही होऊ शकत नाही. परवानाधारक खरोखर भाडेकरू आहे का, हे सुनावणी व पुराव्याशिवाय ठरवता येत नाही (परिच्छेद १२-१३).
• •निबंधकाचे समाधान प्राथमिक. कलम ९३(१) अंतर्गत ते केवळ प्रथमदर्शनी असते आणि वाद न मांडणाऱ्या पक्षाला नोटीस लागत नाही. निबंधकाच्या संदर्भाचे वर्णन करताना न्यायालयाने परिच्छेद २४ मध्ये म्हटले: "Such \"decision\" is neither final nor can it prevent the Co-operative Court from trying any issue as to dispute being covered by S. 91 or not." (परिच्छेद १६-२४).
• •निकाल. एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्द झाला आणि Co-operative Court ने वाद कायद्यानुसार निकाली काढावा असे निर्देश दिले (परिच्छेद २६).

तुमच्या संस्थेसाठी याचे महत्त्व

तक्रारीनुसार जी संस्था हितसंबंधित वादी आहे, आणि तिऱ्हाईताच्या ताब्यामुळे जिच्या उपविधींचा प्रश्न उभा राहतो, ती Co-operative Court समोर जाऊ शकते. परवानाधारकाचा संरक्षित भाडेकरू असल्याचा दावा हा सुनावणीचा विषय आहे, वाद सुरुवातीलाच फेटाळण्याचे कारण नाही.

परवानाधारकाचा दर्जा आणि गुणदोष न्यायालयाने खुले ठेवले. संस्थेला मंच मिळतो, निकाल नाही.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1कळवणी नोंदीत ठेवा. उपविधी ४३(१) नुसार सदस्याने सदनिका लीव्ह अँड लायसन्सवर दिल्याचे संस्थेला कळवावे, आणि कराराची प्रत व पोलीस ठाण्याला दिलेल्या कळवणी अहवालाची प्रत सादर करावी.
2. 2वेळेत छाननी करा. उपविधी ६३(ब) नुसार सचिवाने प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांतील त्रुटी संबंधित सदस्याच्या निदर्शनास मिळाल्यापासून १५ दिवसांत आणावी.
3. 3रहिवाशाची नोंदवहीत नोंद करा. पात्र परवानाधारकाला उपविधी २० नुसार नाममात्र सदस्य म्हणून दाखल करता येते, आणि उपविधी १४१(१५) नुसार नाममात्र सदस्यांची नोंदवही (भाडेकरू रहिवासी) ठेवावी लागते.
4. 4परवान्याच्या मुदतीवर लक्ष ठेवा. उपविधी ५८(ड) नुसार परवानगी दिलेली मुदत संपली की नाममात्र सदस्यत्व संपते. मुदत संपण्याची तारीख डायरीत नोंदवा.
5. 5दाखल करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्या. उपविधी १७४(ब) मध्ये Co-operative Court या शीर्षकाखाली, सदस्यांमधील अथवा सदस्य व संस्था यांमधील, कलम ९१ अंतर्गत येणाऱ्या वादांची यादी आहे. ही यादी such as अशा शब्दांनी सुरू होते आणि त्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील इतर तशाच वादांसाठी शेवटी उर्वरित नोंद ठेवते, म्हणून ती उदाहरणादाखल आहे; परवानाधारकाशी वाद तिच्यात स्वतंत्रपणे नमूद नाही.
6. 6संस्थेचे हितसंबंध तक्रारीत मांडा. वादाची चाचणी तक्रारीतील मजकुरावर होते. तिऱ्हाईताचा ताबा संस्थेच्या कामकाजाशी आणि उपविधींशी कसा संबंधित आहे ते मांडा, फक्त सदस्याला सदनिका परत हवी आहे एवढेच नव्हे.

या निकालाच्या मर्यादा

• •हा अधिकारक्षेत्राबाबतचा, प्राथमिक टप्प्यावरचा निकाल आहे; गुणदोषांवर त्याने काहीही ठरवलेले नाही.
• •तो त्या तक्रारीतील कथनांवर आधारित आहे, जी त्या हेतूने खरी मानली गेली.
• •न्यायालयाने कायदा, नियम आणि भाडे कायदा १९८२ मध्ये होते तसे लावले.
• •उपविधी बदलल्या आहेत. न्यायालयाने ज्या उपविधींवरून तर्क केला त्यात बिगर-सदस्याला फक्त संस्थेच्या परवानगीने राहता येत होते, आणि उत्तर ताबा उपविधींचा भंग करणारा आहे का यावर अवलंबून ठेवले. २०१४ च्या आदर्श उपविधींमधील उपविधी ४३(२) नुसार सदनिका उपभाड्याने देण्यासाठी संस्थेची परवानगी लागत नाही; फक्त ८ दिवस आधी कळवणी द्यावी लागते. त्यामुळे उपविधी भंगाचा आधार आज खूपच अरुंद आहे: परवानगी नसणे नव्हे, तर कळवणी न देणे. हा निकाल रद्द झालेला नाही, पण त्याचा तर्क आजच्या उपविधी ४३ ला लावावा लागेल.
• •कलम ९१ आजही कलम १५४ब(१) द्वारे गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहे, पण संस्थेची थकबाकी वसुली आता कलम ९१ नुसार नव्हे, तर कलम १५४ब-२९ नुसार होते.