सदस्याने हस्तांतरण करताना संस्था देणगी घेऊ शकते का? Bombay High Court, Alankar Sahkari Griha Rachana Sanstha v. Atul Bhagat (2018)

सदस्याला आपली सदनिका किंवा आपला भूखंड विकायचा आहे. खरेदीदार तयार आहे, कागदपत्रे तयार आहेत आणि व्यवस्थापन समितीने हस्तांतरणाचा ठराव पारित करायचा आहे. तेव्हा बैठकीत कोणीतरी म्हणतो, “त्यांना घाई आहे. चांगली गोलाकार रक्कम देणगी म्हणून मागा, संस्थेचा फायदा होईल.” अनेक समित्यांनी असेच केले आहे.

Bombay High Court ने नेमक्या याच परिस्थितीचा विचार केला आहे. प्रश्न साधा आहे: हस्तांतरण करणाऱ्या सदस्याने मोठी रक्कम दिली आणि नंतरच्या पुराव्यात तिला “देणगी” म्हटले गेले, तर ती खरोखर स्वेच्छेने दिलेली असते का? तुमच्या ठरावाची वाट पाहणाऱ्या सदस्यापुढे कोणताही आकडा ठेवण्यापूर्वी याचे उत्तर थांबून विचार करायला लावणारे आहे.

प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा

प्रतिवादी Atul Mahadev Bhagat व इतर हे Alankar Sahkari Griha Rachana Sanstha Maryadit चे सदस्य होते. त्यांच्याकडे Plot No. 59 होता आणि त्यावर त्यांनी बंगला बांधला. अटीच्या उल्लंघनावरून पूर्वी झालेल्या वादात त्यांनी संमती अटी (consent terms) केल्या आणि तीन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याच्या हमीसाठी Rs.50,000 अनामत म्हणून जमा केले. पुढे पैशांची गरज भासल्याने त्यांनी विक्रीचा निर्णय घेतला आणि संस्थेला Rs.25,000 हस्तांतरण शुल्क देण्याचे मान्य केले.

त्यांचा आरोप असा की संस्थेने “हस्तांतरण नियमित करण्यासाठी” Rs.5,00,000 ची मागणी केली. दबावाखाली त्यांनी 27 April 2005 रोजी प्रत्येकी Rs.2,50,000 चे दोन demand drafts देऊन ती रक्कम दिली. 4 July 2005 च्या मागणीपत्रानंतर संस्थेने जबाबदारी नाकारली, तेव्हा त्यांनी 29 December 2005 रोजी Co-operative Court, Pune येथे Dispute No. 398 of 2005 दाखल करून व्याजासह Rs.6,98,740 मागितले.

संस्थेचे म्हणणे असे की ती रक्कम स्वेच्छेने दिलेली देणगी होती. प्रतिवादींनीच साक्षीत ती रक्कम “देणगीपोटी” दिल्याचे मान्य केले आणि त्यांच्या 9 December 2004 च्या पत्रात Rs.25 प्रति चौरस फूट दराने हस्तांतरण शुल्क देऊ केले होते, याकडे संस्थेने लक्ष वेधले.

Co-operative Court, Pune ने 1 October 2007 रोजी संस्थेने 29 December 2005 पासून 11% व्याजासह Rs.5,00,000 द्यावेत असा आदेश दिला. Maharashtra State Co-operative Appellate Court, Mumbai Bench at Pune ने Appeal No. 02 of 2008 मध्ये 12 December 2013 रोजी अपील अंशतः मंजूर करून रक्कम 11% व्याजासह Rs.4,75,000 इतकी कमी केली. त्यानंतर संस्थेने Writ Petition No. 4457 of 2014 दाखल केली. Mrs. Mridula Bhatkar, J. यांनी 31 August 2018 रोजी निकाल दिला.

न्यायालयाने काय ठरवले

या वस्तुस्थितीत, म्हणजे संस्थेने हस्तांतरण करणाऱ्या सदस्याकडे Rs.5,00,000 ची मागणी केली आणि त्याने ती दिली, तेथे ती रक्कम स्वेच्छेने दिलेली देणगी नव्हती, असे न्यायालयाने ठरवले. कोणाचे स्थान फायदेशीर किंवा वरचढ होते, हा प्रश्न निर्णायक होता (परिच्छेद 6).

रक्कम “देणगीपोटी” दिल्याची कबुली दिली म्हणजे ती स्वेच्छेने व दबावाविना दिली असा अर्थ होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. येणारे व जाणारे असे दोन्ही सदस्य दुय्यम स्थानावर असतात आणि हस्तांतरणात संस्थेकडे वरचढ स्थान असते, कारण व्यवस्थापन मंडळाचा संमती ठराव आवश्यक असतो. अशा परिस्थितीत सदस्याने देणगी स्वेच्छेने दिली होती असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे न्यायालयाने ठरवले (परिच्छेद 8).

कायद्याच्या बाजूने, सदस्यांच्या संदर्भात संस्था आपला निधी फक्त कायदेशीररीत्या अनुज्ञेय शुल्क किंवा फीद्वारेच गोळा करू शकते किंवा वाढवू शकते; सदस्यांकडून नफेखोरी करणे संस्थेकडून अपेक्षित नाही आणि अशी रक्कम मिळविल्यास ती करपात्र ठरते (परिच्छेद 9). खरोखर स्वेच्छेने दिलेल्या देणग्यांना बंदी नाही (परिच्छेद 9). परंतु:

> “No manner the transfer fees can be charged under the pretext of donation.”

9 December 2004 च्या प्रस्तावानुसार रक्कम साधारण Rs.85,000 ते Rs.90,000 होत होती, तर मागणी Rs.5,00,000 ची होती, आणि प्रतिवादींनी काही महिन्यांतच त्या रकमेला आव्हान दिले. न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की ती रक्कम देणगी नव्हती, तर सक्तीने भरलेले हस्तांतरण शुल्क होते आणि ते स्वेच्छेने दिलेले नव्हते (परिच्छेद 10). न्यायालयाने Indian Contract Act च्या कलम 72 च्या आधारे विचार केला; हे कलम परिच्छेद 5 मध्ये स्वीकारलेल्या Sind Co-operative Housing Society v. Income-tax Officer, (2009) 317 ITR 47 (Bombay High Court, Division Bench) या निकालातील उताऱ्यात आणि परिच्छेद 7 मधील चर्चेत येते.

रिट याचिका फेटाळण्यात आली. संस्थेने Rs.4,75,000 ही रक्कम 29 December 2005 पासून रक्कम परत मिळेपर्यंत 11% ऐवजी 8% वार्षिक साध्या व्याजासह परत करावी. Appellate Court च्या आदेशाचा उर्वरित भाग कायम राहिला (परिच्छेद 11).

तुमच्या संस्थेसाठी याचे महत्त्व

• •पावतीला “देणगी” म्हटल्याने संरक्षण मिळत नाही. हस्तांतरणाचे दार तुमच्या ठरावातून उघडत असल्याने न्यायालय सदस्याला दुबळा पक्ष मानू शकते.
• •परतावा अनेक वर्षांच्या व्याजासह द्यावा लागतो. या प्रकरणात व्याज December 2005 पासून लागले.
• •तुमच्या उपविधींनी हा मार्ग आधीच बंद केला आहे. उपविधी 38(e)(ix) नुसार हस्तांतरकर्ता किंवा हस्तांतरिती यांच्याकडून देणगी किंवा इतर कोणत्याही निधीसाठी योगदान म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही निमित्ताने अतिरिक्त रक्कम वसूल करता येणार नाही.
• •जादा वसुलीमुळे कराचाही प्रश्न उभा राहतो. Sind (परिच्छेद 5 मध्ये उद्धृत) मध्ये म्हटले आहे की बंधनकारक अधिसूचना किंवा उपविधींपेक्षा जास्त राखून ठेवलेली रक्कम नफेखोरीचा घटक असल्याने करपात्र ठरते.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1उपविधींनी परवानगी दिलेलेच शुल्क आकारा: उपविधी 38(e)(vii) नुसार Rs. 500/- हस्तांतरण शुल्क आणि 38(e)(viii) नुसार प्रस्तावित हस्तांतरितीकडून Rs. 100/- प्रवेश शुल्क.
2. 2अधिमूल्य (premium) उपविधी 38(e)(ix) नुसारच आकारा, म्हणजे सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने आणि सहकार विभागाच्या परिपत्रकातील मर्यादेत. उपविधी 2(xxvii) नुसार अधिमूल्य हे हस्तांतरण शुल्काच्या व्यतिरिक्त देय असते, हे लक्षात ठेवा.
3. 3हस्तांतरणाच्या ठरावाची अट म्हणून कोणतीही “देणगी” किंवा योगदान मागू नका, त्याचा इशारा देऊ नका आणि स्वीकारू नका. उपविधी 38(e)(ix) चे शेवटचे वाक्य हे प्रतिबंधित करते.
4. 4उपविधी 38 च्या टीपेनुसार जेथे अधिमूल्य लागू नाही तेथे ते आकारू नका: हस्तांतरकर्त्याच्या कुटुंबातील सदस्यास, नामनिर्देशितास किंवा मृत्यूनंतर वारस/कायदेशीर प्रतिनिधीस होणारे हस्तांतरण, आणि सदस्यांमधील सदनिकांची परस्पर अदलाबदल.
5. 5एखाद्या सदस्याने खरोखर स्वतःहून देणगी देऊ केली, तर ती त्याचीच स्वतंत्र इच्छा होती आणि ठरावाशी जोडलेली नव्हती, याची लेखी नोंद ठेवा. ती उपविधी 12(a)(v) नुसार राखीव निधीत जमा करा — विशिष्ट कारणासाठी मिळालेल्या देणग्या वगळून इतर सर्व देणग्या या कलमाखाली येतात; हस्तांतरण शुल्क व अधिमूल्य 12(a)(ii) आणि (iii) नुसार जमा करा आणि गतवर्षीचे हिशेब अंतिम करताना या सर्व रकमा 12(b) नुसार राखीव निधीत विनियोजित करा.
6. 6हस्तांतरकर्ता किंवा हस्तांतरितीने ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले, तर लक्षात ठेवा की उपविधी 38(d) नुसार हस्तांतरणासाठी ते आवश्यक नसते, परंतु समिती अर्जाचा गुणवत्तेवर एका महिन्यात विचार करू शकते.
7. 7जादा अधिमूल्याच्या सदस्याच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहा आणि उपविधींतील मार्ग पाळा. उपविधी 172 नुसार सदस्य कोणत्याही पदाधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार अर्ज देतो; उपविधी 173 नुसार तुमच्या समितीने लगतच्या पुढील व्यवस्थापन समिती सभेत त्यावर निर्णय घेऊन 15 दिवसांत तो सदस्यास कळवणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास उपविधी 174(अ) नुसार सदस्य निबंधकाकडे जाऊ शकतो — आणि “हस्तांतरणासाठी जादा अधिमूल्याची मागणी” हा त्या यादीतील एक विषय आहे.

या निकालाच्या मर्यादा

Rs.25,000 या आकड्याबाबत काळजी घ्यावी. परिच्छेद 4 मध्ये प्रतिवादींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की संस्था Rs.25,000 पेक्षा जास्त मागू शकत नाही, आणि त्यासाठी 9 August 2001 च्या, अंमलात असल्याचे सांगितलेल्या, शासन परिपत्रकाचा आधार घेतला. परिच्छेद 8 मध्ये न्यायालयाने स्वतः “हस्तांतरण शुल्कावर Rs.25,000 ची मर्यादा आहे” असे प्रासंगिक विधान केले. परंतु निकालात ते परिपत्रक पुन्हा दिलेले नाही आणि हा आकडा कोणत्या दस्तऐवजाने ठरतो हेही ठरवलेले नाही. हे सर्वसाधारण स्वरूपाचे निर्णायक तत्त्व नाही आणि तसे उद्धृत करू नये. 2018 च्या निकालातील आकड्यावर अवलंबून न राहता, तुमच्या क्षेत्रासाठी आज अंमलात असलेले परिपत्रक तपासा.

निकालात Maharashtra Co-operative Societies Act चे कोणतेही कलम किंवा शासनाच्या अधिसूचनेचा क्रमांक नमूद नाही. कोणतीही मर्यादा सर्व संस्थांना किंवा सर्व क्षेत्रांना लागू होते का, तसेच या संस्थेला मिळालेल्या रकमेची करपात्रता, हेही ठरवलेले नाही; परिच्छेद 9 मध्ये त्याबाबत फक्त सर्वसाधारण टिप्पणी आहे.

संस्थेने Bharatiya Bhavan Co-op Housing Society Ltd v. Smt. Krishna H. Bajaj, WP No. 1094 of 2004 (Bombay High Court, 17 February 2010) यावर भरवसा ठेवला होता. त्यात लेखी करार होता आणि कलम 23 लागू केले होते, म्हणून न्यायालयाने तो निकाल वेगळा ठरवला आणि त्या निष्कर्षाशी आदरपूर्वक सहमत नसल्याचे नमूद केले. हे दोन्ही एकल न्यायाधीशांचे निकाल असल्याने या पातळीवर हा मुद्दा अंतिमतः निश्चित झालेला नाही.

सातत्याचा एक मुद्दा: 2026 च्या नियमांतही सदस्यत्व हस्तांतरित होताना मिळणारे सर्व हस्तांतरण शुल्क, आकार किंवा अधिमूल्य राखीव निधीत जमा होतात.