जिन्यातील सायकलसाठी रु. 15,45,730 चा दंड: परत पाठवणी रद्द करून Bombay High Court ने वसुली संपवली — उपविधी १६९(अ) आणि सोसायटीने कधीही न स्वीकारलेल्या नव्या आदर्श उपविधी

Rs 15.45 lakh penalty for a bicycle in a staircase: Bombay High Court ends the recovery — bye-law 169(a) applies only once a society adopts it

2026:BHC-AS:35347 · Yogini Bhupendra Parikh & Anr. v. District Deputy Registrar of Co-operative Societies, Mumbai (1) & Ors., Marne J. · 2026-08-25

सोसायटीने काय केले

Dhanlakshmi Co-operative Housing Society Ltd. मध्ये एका सदस्याची सायकल जिन्यात, दोन मजल्यांच्या मध्ये ठेवलेली होती. सोसायटीने ती सामाईक जागेवरील अतिक्रमण मानून दंड आकारला. दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ च्या बिलाने एप्रिल २०१० ते मार्च २०२१ या कालावधीसाठी रु. 6,89,220 दंडात्मक भाडे आकारले. १९ जून २०२४ च्या वकिलांच्या नोटिशीने रु. 10,74,107 ची मागणी केली. वसुली अर्ज क्र. ८/२०२४ वर उपनिबंधकांनी दिनांक ४ एप्रिल २०२५ च्या आदेशाने रु. 15,45,730 चे वसुली प्रमाणपत्र दिले — आणि सायकलची किंमत रु. 11,000 असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. निकालात रु. 15,36,860 हा आकडाही नोंदवला आहे; मागणी केलेली रक्कम व प्रमाणपत्रातील रक्कम यांतील या फरकामुळेच जिल्हा उपनिबंधकांनी लेखापरीक्षकाकडून पडताळणीचा आदेश दिला.

प्राधिकरणांमधील मार्ग

योगिनी भूपेंद्र पारिख (Yogini Bhupendra Parikh) आणि सेजल भौतिक पटेल (Sejal Bhautik Patel) या दोन सदस्यांनी आधी W.P.(L) क्र. ३३९७७/२०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ती याचिका मागे घेतली आणि कलम १५४ब-२९(३) व १५४ अन्वये पुनरीक्षण अर्ज करण्याची मिळालेली मुभा वापरली. ते पुनरीक्षण चालवण्यासाठी कलम १५४(२अ) नुसार याचिकाकर्त्यांनी सोसायटीकडे रु. 3,86,433 जमा केले.

पुनरीक्षण अर्ज क्र. ६/२०२६ मध्ये जिल्हा उपनिबंधकांनी दिनांक ८ एप्रिल २०२६ च्या आदेशाने पुनरीक्षण अंशतः मंजूर केले. त्यांनी वसुली प्रमाणपत्र रद्द केले, परंतु प्रकरण उपनिबंधक, जी/उत्तर विभाग यांच्याकडे नव्याने सुनावणी आणि लेखापरीक्षकाकडून फेरतपासणीसाठी परत पाठवले. या परत पाठवणीमुळे पक्षकारांना पुन्हा एका दीर्घ कायदेशीर फेऱ्याला सामोरे जावे लागले असते, तर प्रत्यक्षात या कार्यवाहीला पूर्णविराम मिळणे आवश्यक होते, असे उच्च न्यायालयाने मानले. रिट याचिका (क्र. ११०२१/२०२६) फक्त या परत पाठवणीला आव्हान देणारी होती. Sandeep V. Marne, J. यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ती निकाली काढली.

उपविधी १६९(अ) या सोसायटीला लागू नव्हती

उपनिबंधकांचा आदेश केवळ नव्या आदर्श उपविधींमधील उपविधी १६९(अ) वर आधारित होता. या उपविधीनुसार सामाईक जागांवरील अतिक्रमणासाठी दरमहा देखभाल शुल्काच्या पाचपट दंड, पूर्वलक्षी प्रभावाने, आकारता येतो. सोसायटी अजूनही जुन्या उपविधींनुसार काम करत असून तिने नव्या आदर्श उपविधी मंजूर करून घेतलेल्या नाहीत, असा निष्कर्ष जिल्हा उपनिबंधकांनी नोंदवला होता. उच्च न्यायालयाने हा निष्कर्ष निर्णायक मानला: "This would mean that provisions of bye-law 169(a) would not apply to Respondent No.3-Society."

जुन्या उपविधींमधील उपविधी ५०(अ) याच आशयाची आहे, असा सोसायटीचा युक्तिवाद होता. अशी कोणतीही तरतूद आपल्यासमोर ठेवण्यात आली नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. उपनिबंधकांचा आदेश केवळ १६९(अ) वर अवलंबून असल्याने तो बेकायदेशीर ठरतो आणि संपूर्णपणे रद्द करायला हवा होता; नव्याने चौकशीची कोणतीही आवश्यकता नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले.

दुसरे, स्वतंत्र कारण

उपविधी १६९(अ) लागू झाली असती तरीही, ११ वर्षांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने सुमारे रु. 15 लाखांचा दंड आकारणे मनमानी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सोसायटीने २०११ ते २०२० या काळात कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता; या निष्क्रियतेमुळे सोसायटीने सायकल पार्किंगला मूक संमती (acquiescence) दिली आणि ११ वर्षांनंतर दंड आकारण्यापासून ती estoppel मुळे रोखली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले.

निकालाची मर्यादा

न्यायालयाने सांगितले की हा निर्णय या प्रकरणाच्या विशिष्ट वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. सोसायटी सामाईक जागेवरील अतिक्रमणासाठी दंड आकारूच शकत नाहीत, किंवा पूर्वलक्षी प्रभावाने दंड आकारण्यावर बंदी आहे, असा या निकालाचा अर्थ काढता येणार नाही. मात्र न्यायालयाने वेळेचे बंधन घातले आहे: उशिरा आक्षेप घेणाऱ्या सोसायटीने दंड पुढील काळासाठीच आकारावा, आणि १६९(अ) वापरणाऱ्या समितीने तत्परतेने कार्यवाही करावी, जेणेकरून सदस्याला जबाबदारीची जाणीव होऊन तो सुधारणा करू शकेल.

न्यायालयाने काय आदेश दिला

•८ एप्रिल २०२६ च्या आदेशातील परत पाठवणीचा विचार करणारा निर्देश क्र. ३ रद्द करण्यात आला.
•उपनिबंधकांचा ४ एप्रिल २०२५ चा आदेश रद्द करणारा जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश कायम करण्यात आला.
•सोसायटीने रु. 3,86,433 याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांत परत करावेत.

समितीने आधी काय तपासावे

•तुम्हाला कोणत्या उपविधी लागू आहेत. नव्या आदर्श उपविधी प्रत्यक्षात मंजूर होऊन स्वीकारल्या गेल्या आहेत का ते खात्री करा. नसल्यास १६९(अ) तुमचा आधार नाही.
•दंडासाठीची नेमकी तरतूद. जुनी उपविधी तशीच आहे असे गृहीत धरू नका; येथील सोसायटीला अशी तरतूद दाखवता आली नाही.

तुमच्या संस्थेसाठी याचा अर्थ

सामाईक जागेवरील अतिक्रमणासाठी दंड आकारण्यापूर्वी समितीने आपल्याला प्रत्यक्षात कोणत्या उपविधी लागू आहेत ते निश्चित केले पाहिजे: नव्या आदर्श उपविधी संस्थेने प्रत्यक्षात स्वीकारून मंजूर करून घेतल्यानंतरच त्या संस्थेवर बंधनकारक ठरतात. असे बिल मिळालेला सदस्य कलम १५४ब-२९(३) अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्राविरुद्ध पुनरीक्षण करू शकतो.

Reported by Bombay High Court — Writ Petition No. 11021 of 2026 (judgment PDF). This report was written independently from that reporting.

#penalty#byelaws#commonarea#recovery

आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?

अनुपालन आमच्यावर सोपवा — आणि संस्थेला कायदेशीर संरक्षण द्या.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, नोटीस व विषयपत्रिका, वैधानिक नोंदवह्या, अभिलेख आणि थकबाकी वसुली — महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी आमचे वकील हे काम पाहतात. आपल्या संस्थेची माहिती द्या; आम्ही तिच्यासाठी मोफत अनुपालन आढावा तयार करू.

माझ्या संस्थेसाठी सेवा मागवा वकिलांशी बोला

कोणतेही बंधन नाही. आम्ही २४ तासांत उत्तर देतो.

सोसायटीसेवा न्यूज डेस्कचा वृत्तांत, खाली नमूद वृत्तांकनावरून स्वतंत्रपणे लिहिलेला. हे शासकीय परिपत्रक किंवा आदेश नाही, आणि या संस्थेचे परिपत्रकही नाही.

General information for Maharashtra co-operative housing societies — not legal advice on any specific matter.

SocietySeWA Legal Desk

16 October 2026