संस्थेच्या निवडणुकीतील मतदार यादीचा वाद — रिट की निवडणूक याचिका? मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सोसायटीच्या निवडणुकीला काही दिवस उरले असताना एखाद्या सदस्याला सांगितले जाते की तो मतदानास पात्र असलेल्यांच्या यादीतून वगळला गेला आहे. अशा वेळी लगेच अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निवडणूक थांबवावी असे वाटते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०२१ च्या एका निकालातून हा मार्ग सहसा का टिकत नाही, हे स्पष्ट होते.

प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा

हे प्रकरण Dattatray Genaba Lole and Ors v. The Divisional Joint Registrar, Co-operative Societies, Pune Division and Ors. (रिट याचिका क्रमांक ५८७८/२०२१) असे आहे. Bombay High Court च्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती S.J. Kathawalla आणि Milind N. Jadhav) १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निकाल राखून ठेवला आणि २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तो जाहीर केला.

तिसरा याचिकाकर्ता ही एक प्राथमिक सहकारी संस्था होती आणि ती Pune District Central Co-operative Bank या संघीय (federal) संस्थेची सदस्य होती. बँकेच्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुका १७ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसूचित झाल्या; निर्धारित तारीख (cut-off date) ४ मे २०२० होती. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी बँकेने प्रारूप मतदार यादी Maharashtra Co-operative Societies (Election to Committee) Rules 2014 च्या नियम ९(१) अन्वये जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पाठवली आणि ती नियम ९(३) अन्वये प्रसिद्ध झाली.

संस्थेने हरकत घेतली की यादी प्रसिद्ध झाली त्या तारखेला ती थकबाकीदार नव्हती. बँकेचे म्हणणे असे की निर्धारित तारखेला, म्हणजे ४ मे २०२० रोजी, ती थकबाकीदार होती आणि तिने थकबाकी १३ सप्टेंबर २०२१ रोजीच भरली. निवडणूक अधिकाऱ्याने हरकत फेटाळली. २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी संस्थेने अनुच्छेद २२६ अन्वये रिट याचिका दाखल केली. रिट याचिकेमुळे नामनिर्देशनाचा कार्यक्रम स्थगित ठेवण्यात आला.

न्यायालयाने काय ठरवले

संस्थेला थकबाकीदार मानणे बरोबर होते की चूक, हे न्यायालयाने ठरवले नाही. थकबाकीदार दर्जासाठी निर्धारित तारीख लागू होते की यादी प्रसिद्ध झाल्याची तारीख, हेही ठरवले नाही. हे प्रश्न खुले ठेवले.

न्यायालयाने फक्त इतकेच म्हटले: प्रारूप मतदार यादीवरील हरकत फेटाळणारा निवडणूक अधिकाऱ्याचा आदेश हा निवडणूक प्रक्रियेच्या मधल्या टप्प्यावरील (intermediate stage) निर्णय आहे आणि तो प्रथमदर्शनी अधिनियम व नियमांनी दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून घेतलेला आहे. त्याविरुद्धची रिट याचिका उच्च न्यायालय स्वीकारणार नाही, कारण पर्यायी व परिणामकारक उपाय उपलब्ध आहे: निकाल जाहीर झाल्यानंतर Maharashtra Co-operative Societies Act 1960 च्या कलम ९१ अन्वये, 2014 च्या निवडणूक नियमांतील नियम ७८ सह वाचून, सहकारी न्यायालयात (Co-operative Court) निवडणूक याचिका दाखल करणे. नियम ७८ असा आहे: "No election shall be called in question, except by an election petition presented to the Co-operative Court as laid down in section 91."

न्यायालय म्हणाले: "We accordingly uphold the preliminary objection as raised by the Respondents and conclude that we are not inclined to entertain the present Writ Petitions challenging the Impugned Order, being a part of the intermediate stage of the election process."

न्यायालयाने Shri Sant Sadguru Janardan Swami (Monigiri Maharaj) Sahakari Dugdha Utpadak Sanstha v. State of Maharashtra, (2001) 8 SCC 509 या निर्णयाचे पालन केले. निकालानंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना राहिली; ती या आदेशातील कोणत्याही निरीक्षणाने प्रभावित न होता स्वतःच्या गुणवत्तेवर ठरेल.

तुमच्या सोसायटीसाठी हे महत्त्वाचे का

निवडणूक प्रक्रियेच्या मधल्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास न्यायालये तत्त्वतः नाखूष राहिली आहेत; आधी निवडणूक पूर्ण व्हावी. हस्तक्षेप फक्त स्पष्टपणे व सिद्ध करता येईल अशा बेकायदेशीर आदेशांत होतो, उदाहरणार्थ अस्तित्वात नसलेला नियम किंवा तरतूद लावली गेली असेल किंवा बंधनकारक तरतूद डावलल्याने ती निरर्थक ठरली असेल; ही यादी परिपूर्ण नाही, आणि प्रत्येक कथित बेकायदेशीरपणा, अनियमितता किंवा किरकोळ विचलन त्यात बसत नाही. पर्यायी उपायाचा अडथळा हा स्वतःवर घालून घेतलेला संयम आहे, निरपेक्ष बंधन नाही; मूलभूत हक्कांचा भंग, पूर्णतः अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आदेश, स्पष्टपणे निष्प्रभ ठरणारा उपाय आणि नैसर्गिक न्यायाचा स्पष्ट भंग हे मान्य अपवाद आहेत. येथे यापैकी काहीही लागू झाले नाही.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी कलम ९१ लागू आहे: कलम १५४B(१) गृहनिर्माण संस्थांना कलमे ९१ ते १०० लागू करते आणि कलम १५४B(२) मधील वगळलेल्या तरतुदींच्या यादीत कलम ९१ नाही. आदर्श उपविधी १७४ मध्ये व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुका कलम ९१ अंतर्गतील वादांत गणल्या आहेत; नामनिर्देशन फेटाळले जाणे वगळले असून ते कलम १५२-A कडे नेलेले आहे.

थकबाकीदाराबाबत, कलम १५४B-१(११) नुसार थकबाकीदार म्हणजे बिल किंवा नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून किंवा देय तारखेपासून, जी नंतरची असेल तिथून, तीन महिन्यांत संस्थेची देणी न भरणारा सदस्य. कलम १५४B-१०(४) नुसार थकबाकीदाराला नियुक्त, नामनिर्देशित, निवडून किंवा सहयोजित केले जाऊ शकत नाही, तसेच तो समितीचा सदस्य राहू शकत नाही. हा उमेदवारी व समितीतील पदावरील अडथळा आहे. सदस्याच्या मतावर परिणाम झालाच तर तो अप्रत्यक्षरीत्या, उपविधी २२ व १०६ अन्वये सक्रिय (Active) किंवा निष्क्रिय (Non-Active) वर्गीकरणातून होतो.

तुमच्या समितीने काय करावे

१. प्रत्येक सदस्याची देणी-स्थिती दिनांकासह नोंदवून ठेवा. २. मागणी नोटीस योग्य रीतीने बजावा आणि बजावणीचा पुरावा जपून ठेवा. कलम १५४B-१(११) व उपविधी ११७(ब) मधील तीन महिन्यांचा कालावधी बजावणीपासून चालतो. ३. वाद सक्रिय/निष्क्रिय वर्गीकरणाबाबत असेल, तर निवडणूक दारात येण्याची वाट न पाहता उपविधी २२(इ)(ii) अन्वये ६० दिवसांच्या आत निबंधकाकडे अपील करा. ४. मतदार यादीवरील किंवा सदस्याच्या पात्रतेवरील प्रत्येक हरकत, मुदतीत, कारणे व कागदपत्रांसह लेखी नोंदवा आणि लेखी निर्णय जपून ठेवा. निवडणूक याचिका याच नोंदीवर उभी राहील. ५. निवडणूक थांबवण्याचा प्रयत्न करू नका. निकाल जाहीर झाल्यानंतर कलम ९१ अन्वये निवडणूक याचिकेबाबत कायदेशीर सल्ला घ्या.

या निर्णयाच्या मर्यादा

• •हा निर्णय फक्त याचिका स्वीकारार्हतेबाबत आहे; थकबाकीदार प्रश्नाच्या गुणवत्तेबाबत नाही.
• •तो एका संघीय संस्थेत, म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत, 2014 च्या निवडणूक नियमांखाली उद्भवला. २५० पर्यंत सदस्य असलेली गृहनिर्माण संस्था कलम ७३CB(११) च्या परंतुकानुसार विहित पद्धतीने स्वतःची समिती निवडणूक घेते, आणि आदर्श उपविधींमध्ये प्रारूप किंवा अंतिम मतदार यादीची कार्यपद्धती नाही. म्हणून प्रक्रियेचे तपशील वेगळे असतात.
• •नियम ७८ मुळे अनुच्छेद २२६ चे अधिकारक्षेत्र संपते असे आपण म्हणत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले, आणि मान्य अपवाद खुले राहतात.
• •2026 चे गृहनिर्माण नियम (106C मालिका) यांत मतदार याद्या, थकबाकीदाराचे मतदान, निवडणूक याचिका किंवा निवडणूक वाद यांबाबत कोणताही नियम नाही; म्हणून ते ही स्थिती बदलत नाहीत.