कलम ८८ अंतर्गत समिती सदस्यांवरील जबाबदारी: कर्तव्य न बजावल्याचा आरोप म्हणजे अयोग्य कृती (misfeasance) नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालय

सचिवाच्या टेबलवर लेखापरीक्षण अहवाल येतो. संस्थेला तोटा झाला आहे आणि या तोट्याच्या जबाबदारीतून व्यवस्थापक समिती सुटू शकत नाही, असे लेखापरीक्षक म्हणतात. काही महिन्यांनी कलम ८८ अंतर्गत आरोप येतो आणि माजी अध्यक्ष किंवा समिती सदस्य म्हणून तुमचे नाव त्यात असते. सर्वात आधी एक व्यावहारिक प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो: तुमच्यावर नेमका कोणता आरोप आहे? १९९८ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल दाखवतो की या प्रश्नाचे उत्तर संपूर्ण कार्यवाहीचा निर्णय कसे ठरवू शकते.

प्रकरण थोडक्यात

Mapusa Consumer Co-op. Society Ltd. या संस्थेला १९७२-७३ या वर्षात रुपये ४०,८५०.२१ इतका तोटा झाला. वरिष्ठ लेखापरीक्षकांनी अहवाल दिला की निधीच्या अपहारासाठीची जबाबदारी व्यवस्थापक समिती टाळू शकत नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ अंतर्गत समिती सदस्यांवर आरोप निश्चित करण्यात आले.

१९७२-७३ चे अध्यक्ष Gajanan Pandurang Shet Parkar आणि समिती सदस्य Lavchandra यांनी कलम ८८ अंतर्गत त्यांच्यावर निश्चित केलेल्या आरोपांना आव्हान दिले. संस्थेनेही स्वतःची याचिका दाखल केली. कलम ८८ मध्ये malfeasance आणि nonfeasance देखील येतात, असे संस्थेचे म्हणणे होते.

हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Goa Bench) R.M.S. Khandeparkar, J. यांनी १७ मार्च १९९८ रोजी निकाली काढले. प्रकरण: Shri Gajanan Pandurang Shet Parkar & Anr. v. Authorised Person of the Registrar of Co-operative Societies, Writ Petition Nos. 188/96, 192/96 and 490/96, 1998(2) Mh.L.J. 483 आणि 1998(3) Bom.C.R. 850 येथे नोंदवलेले. प्रश्न असा होता: उपविधींनी टाकलेली कर्तव्ये न बजावणे म्हणजे कलम ८८(१) मधील misfeasance होते का?

न्यायालयाने काय ठरवले

न्यायालयाने स्पष्ट केले की misfeasance म्हणजे एखादी कृती अयोग्य रीतीने करणे. कृती मुळातच न करणे म्हणजे nonfeasance, जी वेगळी गोष्ट आहे. या दोन सदस्यांवरील कलम ८८ चा आरोप कर्तव्य न बजावल्याच्या आधारावर निश्चित केला होता, एखादी कृती अयोग्य रीतीने केल्याच्या आधारावर नव्हे. त्या आरोपावर या दोघांविरुद्ध misfeasance साठी कार्यवाही करण्यास वाव नाही, असे न्यायालयाने ठरवले.

खते खरेदी-विक्री करणे हा संस्थेच्या नेहमीच्या व्यवसायाचा भाग होता, असेही न्यायालयाने नोंदवले. Gangadhar Dattatraya Sule v. C.K.P. Co-operative Credit Bank Ltd., Bombay या प्रकरणातील Division Bench च्या निकालाप्रमाणे, समिती सदस्यावर misfeasance ची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पूर्ण आणि सर्वांगीण पुरावा लागतो. तसेच हे व्यवहार संस्थेला हानिकारक होते, असे निबंधकांनी मांडले नव्हते, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.

कलम ८८ ची कार्यवाही आणि त्याच्याशी संबंधित आदेश रद्द करण्यात आले. दोन्ही सदस्यांच्या याचिका मान्य झाल्या आणि संस्थेची याचिका फेटाळण्यात आली.

हा निकाल किती मर्यादित आहे हे लक्षात घ्या. आरोप ज्या स्वरूपात निश्चित केला होता, त्यावर न्यायालयाने misfeasance चा प्रश्न ठरवला. कलम ८८ निष्क्रियतेला कधीच लागू होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही.

तुमच्या संस्थेसाठी हे का महत्त्वाचे

गृहनिर्माण संस्थेच्या समिती सदस्यासाठी कलम ८८ अंतर्गतचा निष्कर्ष ही लहान गोष्ट नाही. अधिनियमाच्या कलम १५४B-२३(१)(iii) नुसार, कलम ७९, ८८, १५४B-८(२) किंवा १५४B-२७ अंतर्गत ज्याला जबाबदार धरले गेले आहे, ती व्यक्ती समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्त, नामनिर्देशित, निवडली किंवा सहयोजित केली जाण्यास पात्र नसते. म्हणजे तुमच्याविरुद्धचा निष्कर्ष केवळ आर्थिक दाव्याचा धोका निर्माण करत नाही, तर गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीवर काम करण्याची तुमची पात्रताही संपवू शकतो.

या निकालातून एक उपयुक्त धडा मिळतो: आरोपाची शब्दरचना ही तांत्रिक बाब नाही. समिती सदस्याने उपविधींनुसार आवश्यक ते केले नाही, असा आरोप असेल आणि एखादी कृती अयोग्य रीतीने केली असा आरोप नसेल, तर असा आरोप misfeasance सिद्ध करत नाही, या मुद्द्यावर आव्हान देण्यास हा निकाल आधार देतो. तुमच्या तथ्यांवर हा मुद्दा टिकेल की नाही, हा प्रश्न तुमच्या वकिलांनी ठरवायचा आहे.

तुमच्या समितीने काय करावे

१. आरोप शब्दन शब्द वाचा. त्यात अयोग्य रीतीने केलेली कृती वर्णन केली आहे की न बजावलेले कर्तव्य, हे पाहा आणि प्रत्येक ज्ञापन व नोटीसची प्रत जपून ठेवा. २. आरोप कसा मांडला आहे यावर ताबडतोब कायदेशीर सल्ला घ्या आणि हा निकाल तुमच्या वकिलांसमोर ठेवा. हा निकाल तुमचे प्रकरण निकाली काढतो असे गृहीत धरू नका. ३. लेखापरीक्षण वेळेवर करून घ्या. उपविधी १५१(ब) नुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत आणि कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस निघण्यापूर्वी हिशेब तपासून घेणे ही समितीची जबाबदारी आहे. ४. लेखापरीक्षकाला हवे ते सर्व सादर करा. उपविधी १५२ नुसार सचिवाने सर्व पुस्तके, नोंदवह्या आणि अभिलेख अंतर्गत व वैधानिक लेखापरीक्षकासमोर सादर करावेत आणि लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक माहिती द्यावी. ५. लेखापरीक्षण अहवालावर कृती करा. उपविधी १५३(अ) नुसार सचिव MCS Rules 1961 च्या नियम ७३ अंतर्गत नमुना 'O' मध्ये लेखापरीक्षण दुरुस्ती अहवालाचा मसुदा तयार करून पुढील समिती सभेत मंजुरीसाठी ठेवतो. दुरुस्ती लेखापरीक्षण अहवालानंतर तीन महिन्यांत करायची असते आणि समिती दुरुस्ती अहवाल निबंधकांकडे व वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादर करते. ६. अहवाल सादर न करता राहू देऊ नका. उपविधी १५३(ब) नुसार समितीने तो निबंधक आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादर न केल्यास सर्व समिती सदस्यांनी कलम १४६ अंतर्गत गुन्हा केला असे मानले जाते आणि ते कलम १४७ अंतर्गत दंडास पात्र ठरतात. ७. प्रत्येक निर्णय कारणे आणि पाहिलेल्या कागदपत्रांसह इतिवृत्तात नोंदवा. कर्तव्ये बजावली गेली याचा तुमचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे चांगल्या नोंदी.

या निकालाच्या मर्यादा

हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा येथील एकल न्यायाधीशांचा १९९८ मधील निकाल आहे आणि तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत दिलेला आहे. गृहनिर्माण संस्थांसाठीचा प्रकरण XIII-B नंतर आला. हा निकाल नंतर उलटवला गेल्याचे आमच्या पाहण्यात आलेले नाही, परंतु तो प्रत्येक मुद्द्यावर आजही कायदेशीररित्या योग्य आहे असे आम्ही म्हणत नाही.

न्यायालयाने काही प्रश्न खुले ठेवले: कलम ९१ अंतर्गत वाद कार्यवाही प्रलंबित असताना कलम ८८ खाली निबंधकाचे अधिकारक्षेत्र, पुराव्याचा भार आणि मर्यादा कालावधी. malfeasance चा निर्णय न्यायालयाने दिला नाही. कलम ८८ मधील विश्वासभंगाचा (breach of trust) भागही ठरवला गेला नाही. कलम ८८(३) हा मुद्दाही खुला ठेवण्यात आला.