महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थेतून सदस्याला काढून टाकणे: उपविधी ४९–५४ ची कार्यपद्धती जी आव्हानात टिकते

समिती काढून टाकण्याचा ठराव मंजूर करते, बेदखलीचे पत्र देते — आणि सदस्य थेट सहकार न्यायालयात जातो

एका सदस्याने दोन वर्षांपासून देखभाल शुल्क भरणे बंद केले आहे. थकलेली व्यवस्थापन समिती विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावते, त्याला काढून टाकण्याचा ठराव मंजूर करते, आणि सचिव त्याला तीस दिवसांत सदनिका रिकामी करण्याचे पत्र देतात. सदस्य सदनिका सोडत नाही. उलट तो सहकार न्यायालयात जातो, आणि संस्थेच्या लक्षात येते की तिच्या ठरावाने, स्वतःहून, कोणालाही काढून टाकलेले नव्हते.

सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याच्या शिक्षांपैकी काढून टाकणे (expulsion) हीच अशी शिक्षा आहे जी संस्था बहुधा कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने चुकीच्या पद्धतीने राबवतात — कारण ती इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने पूर्ण होते असे वाटते. प्रत्यक्षात तसे नाही. उपविधी ४९ ते ५४ पाच टप्प्यांची क्रमवार प्रक्रिया मांडतात, आणि त्यातील कोणताही एक टप्पा वगळणे हेच सहसा काढून टाकण्याची कारवाई रद्द होण्याचे कारण ठरते.

टप्पा १ — कारण प्रत्यक्षात उपविधी ४९ मध्ये बसले पाहिजे

सदस्याला केवळ उपविधी ४९ मध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट कारणांपैकी एका कारणावरच काढून टाकता येते:

• •(अ) संस्थेची देणी सतत न भरणे,
• •(ब) खोटी माहिती देऊन जाणूनबुजून संस्थेला फसवणे,
• •(क) सदनिकेचा अनैतिक कामासाठी वापर करणे, किंवा बेकायदेशीर कृत्यांसाठी वारंवार गैरवापर करणे,
• •(ड) समितीच्या मते गंभीर स्वरूपाच्या पद्धतीने संस्थेच्या उपविधींचा वारंवार भंग करणे,
• •(ई) संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी नोंदणी प्राधिकाऱ्यास खोटी माहिती देणे किंवा महत्त्वाची माहिती लपवणे,
• •(फ) अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण झाल्यानंतरच्या पुढील पाच वर्षांत एकाही सर्वसाधारण सभेस उपस्थित न राहणे.

एखाद्या सदस्याबद्दल सर्वसाधारण नापसंती, किंवा एखादा एकच चुकलेला हप्ता, ही पातळी गाठत नाही. (अ) आणि (ड) मधील "सतत कसूर" व "सवय" हे शब्दच निर्णायक आहेत — समितीच्या इतिवृत्तात एकच घटना नव्हे तर सातत्याचा नमुना दिसला पाहिजे.

टप्पा २ — कार्यपद्धती उपविधी ५० ने निश्चित केली आहे, समितीच्या स्वतःच्या मर्जीने नव्हे

उपविधी ५० नुसार काढून टाकण्याची प्रकरणे कायद्याच्या कलम ३५ अन्वये तरतूद केलेल्या पद्धतीने, नियम २८ व २९ सह वाचून, हाताळली जावीत — ही स्वतःच्या नोटीस अटींसह असलेली वैधानिक प्रक्रिया आहे, समिती स्वतः ठरवू शकेल अशी प्रक्रिया नव्हे. समितीचा सदस्याचे भागही जप्त करण्याचा इरादा असल्यास, उपविधी ५०(ब) नुसार तो इरादा नियम २९ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या नोटीशीत स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे — भाग जप्तीची बाब नंतर विचारांती जोडता येत नाही.

टप्पा ३ — नोंदणी प्राधिकाऱ्याची मान्यता मिळेपर्यंत काढून टाकणे प्रभावी होत नाही

हाच टप्पा वरील उदाहरणात चुकला. उपविधी ५१ स्पष्ट सांगतो: सदस्य "संस्थेच्या सदस्य वर्गातून... ज्या तारखेस नोंदणी प्राधिकारी ठरावास मान्यता देईल त्या तारखेपासून" सदस्य राहणे बंद करतो — सर्वसाधारण सभेच्या मतदानाच्या तारखेपासून नव्हे. काढून टाकण्याचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव हा, निबंधक कार्यालयाची मान्यता मिळेपर्यंत, एक प्रस्ताव आहे, पूर्ण झालेली कृती नव्हे. भाग जप्ती, जर ठरवली असेल तर, त्या मान्यतेसोबतच अंमलात येते, त्याआधी नव्हे.

टप्पा ४ — ताबा काढून टाकण्यानंतर येतो, तो त्याची जागा घेत नाही

उपविधी ५१ अन्वये काढून टाकणे रीतसर प्रभावी झाल्यानंतरच उपविधी ५२ लागू होतो: काढून टाकलेला सदस्य यापुढे सदनिकेत राहण्यास हक्कदार नसतो आणि समिती परवानगी देईल त्या मुदतीत त्याला रिकामा ताबा द्यावा लागतो. तसे न केल्यास तो "बेदखल होण्यास पात्र" ठरतो — परंतु हे दायित्व अजूनही योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच अंमलात आणावे लागते, समितीकडून स्वतःहून केलेली टाळेबंदी नव्हे.

टप्पा ५ — संस्थेने घेतलेल्याची किंमत द्यावीच लागते

सर्वसाधारण सभेने भाग जप्त न करण्याचे ठरवल्यास, उपविधी ५३ नुसार संस्थेने काढून टाकलेल्या सदस्याचे भाग व संस्थेच्या भांडवल/मालमत्तेतील त्याचे हितसंबंध संपादन करणे आणि सदस्याने ताबा दिल्याच्या किंवा बेदखल झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत त्यांची किंमत — उपविधी ६४ मध्ये नमूद मूल्यांकन व अदायगी कार्यपद्धतीचे पालन करून — अदा करणे बंधनकारक आहे. हे ऐच्छिक नाही: सदस्याची देय किंमत कधीच न दिलेली काढून टाकण्याची कारवाई कायमस्वरूपी आव्हानास खुली राहते.

त्यानंतर उपविधी ५४ काढून टाकलेल्या सदस्याला काढून टाकल्याच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी पुन्हा सदस्य म्हणून दाखल होण्यास मनाई करतो, जोपर्यंत सर्वसाधारण सभा लवकर पुन्हा प्रवेशाची शिफारस करत नाही आणि नोंदणी प्राधिकारी खास बाब म्हणून त्यासाठी पूर्वपरवानगी देत नाही.

आपल्या समितीने काय करावे

1. 1वर्तन उपविधी ४९ मधील विशिष्ट कारणाशी जुळवा आणि ते नोटीशीत नोंदवा — केवळ "थकबाकी" नव्हे तर ती सतत असल्याचा नमुना व कालावधी.
2. 2सर्वसाधारण सभेत मतदान होण्यापूर्वी उपविधी ५० अंतर्गत कलम ३५ / नियम २८-२९ ची प्रक्रिया पाळा, नोटीस व सुनावणीसह, आणि कोणतीही प्रस्तावित भाग जप्ती त्याच नोटीशीत अगोदरच नमूद करा.
3. 3सर्वसाधारण सभेचा ठराव मंजूर करा, त्यानंतर तो नोंदणी प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेसाठी सादर करा — उपविधी ५१ अंतर्गत ती मान्यता येईपर्यंत सदस्याला काढून टाकलेले मानू नका, आणि ताबाही मागू नका.
4. 4तेव्हाच उपविधी ५२ अंतर्गत ताब्याची नोटीस द्या, रिकामे करण्यासाठी निश्चित व वाजवी मुदत देऊन.
5. 5भाग जप्त होत नसतील तर, ताबा किंवा बेदखली नंतर तीन महिन्यांच्या आत काढून टाकलेल्या सदस्याच्या हितसंबंधाचे मूल्यांकन करून ती रक्कम अदा करा, उपविधी ५३ व उपविधी ६४ नुसार — ही अदायगी नोंदीत ठेवा.
6. 6एक वर्षाची पुन्हा-प्रवेश बंदी उपविधी ५४ अंतर्गत संस्थेच्या सदस्य नोंदवहीत नोंदवा, आणि कोणताही लवकर पुन्हा-प्रवेशाचा अर्ज सर्वसाधारण सभा व निबंधक या दोघांमार्फत पाठवा.

सर्वसाधारण सभेचे मतदान हीच अंतिम रेषा मानणे — निबंधकाच्या मान्यता प्रक्रियेची ती केवळ सुरुवात आहे हे न ओळखणे — हेच कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असलेली काढून टाकण्याची कारवाई, संस्थेने स्वतः निर्माण केलेल्या तांत्रिक त्रुटीवर सहकार न्यायालयाकडून रद्द होण्यास कारणीभूत ठरते.