SocietySeWA Legal Desk
“Always with you on the path of justice.”
Sahakar News Desk · societysewa.in
दुरुस्ती खर्च मर्यादा: नियम १०६C-१३(५) सभासद टप्पे
Committee Repair Spending Limit: Rule 106C-13(5) Slabs
लिफ्ट तातडीने दुरुस्त करायची आहे, गच्चीतून गळती होत आहे आणि समितीला काम सुरू करायचे आहे. पण समिती स्वतःहून किती खर्च करू शकते आणि कधी सर्वसाधारण सभेकडे जावे लागते? २०२६ च्या नियमांनी तुमच्या संस्थेच्या आकारानुसार एक टप्पेवार मर्यादा दिली आहे.
तरतूद काय सांगते
नियम १०६C-१३(५) नुसार व्यवस्थापक समिती सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय, प्रत्येक आर्थिक वर्षात एकदाच्या मर्यादेत दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च मंजूर करू शकते. ही मर्यादा सभासदांच्या संख्येवर अवलंबून आहे:
- •२५ सभासदांपर्यंत: ₹१,००,०००
- •२६ ते ५० सभासद: ₹२,००,०००
- •५१ ते १०० सभासद: ₹३,००,०००
- •१०१ ते १,००० सभासद: ₹४,००,०००
- •१,००१ व त्याहून अधिक सभासद: ₹५,००,०००
या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या कोणत्याही एकल दुरुस्ती खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेची पूर्वमंजुरी आवश्यक आहे. जी व्यवस्थापक समिती ही मर्यादा डावलते, तिला "वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते", असाही इशारा नियमात आहे.
याशिवाय, नियम १०६C-१३(२) नुसार लेखापरीक्षण, दुरुस्ती आणि संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल वेळेवर होईल हे पाहणे हे समितीचे कर्तव्य आहे. म्हणजेच दुरुस्ती हे समितीचे कर्तव्य आहे, पण मर्यादेपेक्षा जास्त खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेची पूर्वमंजुरी आवश्यक आहे.
प्रत्यक्षात याचा अर्थ काय
६० सभासदांची संस्था घेऊ. तिची मर्यादा ₹३,००,००० आहे. गच्चीचे वॉटरप्रूफिंग ₹२,५०,००० मध्ये करायचे असेल, तर ते मर्यादेत आहे आणि समिती ते मंजूर करू शकते. एकाच दुरुस्तीचे कोटेशन ₹४,००,००० असेल, तर ते मर्यादेपेक्षा जास्त आहे; म्हणून समितीने ते सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून, वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी आधी मंजुरी घेतली पाहिजे.
दुरुस्तीचा खर्च कोणत्या निधीतून करावा हे समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थेतील सिंकिंग फंड आणि दुरुस्ती निधी हा लेख पाहा.
तुमच्या समितीने काय करावे
१. संस्थेतील सभासदांची संख्या मोजा आणि तुम्हाला लागू होणारी मर्यादा नोंदवा. २. कोणतीही दुरुस्ती मंजूर करण्यापूर्वी कोटेशनची तुलना तुमच्या संस्थेच्या मर्यादेशी करा. ३. खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास तो सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवा आणि काम सुरू करण्यापूर्वी पूर्वमंजुरी मिळवा. ४. समितीचा ठराव, कोटेशन आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी इतिवृत्तात नोंदवा. ५. दुरुस्ती वेळेवर करा, कारण नियम १०६C-१३(२) नुसार वेळेवर दुरुस्ती व देखभाल हे समितीचे कर्तव्य आहे.
तुमच्या संस्थेसाठी याचा अर्थ
नियम १०६C-१३(५) नुसार सर्वसाधारण सभेशिवाय दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा सभासद संख्येनुसार ₹१ ते ₹५ लाख आहे; खर्च मंजूर करण्यापूर्वी संस्थेची मर्यादा तपासा.
आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?
अनुपालन आमच्यावर सोपवा — आणि संस्थेला कायदेशीर संरक्षण द्या.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, नोटीस व विषयपत्रिका, वैधानिक नोंदवह्या, अभिलेख आणि थकबाकी वसुली — महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी आमचे वकील हे काम पाहतात. आपल्या संस्थेची माहिती द्या; आम्ही तिच्यासाठी मोफत अनुपालन आढावा तयार करू.
कोणतेही बंधन नाही. आम्ही २४ तासांत उत्तर देतो.
सध्याच्या कायद्याबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शन म्हणून सोसायटीसेवा न्यूज डेस्कने लिहिलेले. हे शासकीय परिपत्रक किंवा आदेश नाही, आणि कोणत्याही विशिष्ट संस्थेसाठी कायदेशीर सल्लाही नाही.
General information for Maharashtra co-operative housing societies — not legal advice on any specific matter.
SocietySeWA Legal Desk
13 November 2026