SocietySeWA Legal Desk
“Always with you on the path of justice.”
Sahakar News Desk · societysewa.in
५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांची निवडणूक एकाच सर्वसाधारण सभेत: नियम ७६-जी मध्ये सुधारणा करण्याचा २० नोव्हेंबर २०२६ चा निर्णय
Society elections with 50 or fewer members to be decided in one general meeting: Maharashtra to amend Rule 76-G, decision of 20 November 2026
Rule 76-G, Maharashtra Co-operative Societies (Election to Committee) Rules, 2014 — proposed amendment · 2026-11-20
काय निर्णय झाला
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ७६-जी मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मतदान प्रक्रिया आणि निकाल जाहीर करणे एकाच सर्वसाधारण सभेत पूर्ण करता येईल, अशी ही सुधारणा प्रस्तावित आहे.
तीन वृत्तपत्रांनी हे वृत्त दिले आहे. Free Press Journal (इंग्रजी व मराठी आवृत्ती) आणि Saamana — या तिन्हींनी नियम ७६-जी मधील सुधारणेचा उल्लेख केला आहे आणि सभासद संख्या ५० किंवा त्याहून कमी अशीच दिली आहे. हा प्रस्ताव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचा असल्याचे Free Press Journal नमूद करते.
हा निर्णय आहे, अधिसूचित नियम नाही
कोणत्याही वृत्तात अधिसूचना क्रमांक किंवा अंमलबजावणीची तारीख दिलेली नाही; इंग्रजी वृत्तात याचा उल्लेख "प्रस्तावित सुधारणा" असा आहे. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र राजपत्र व सहकार विभागाच्या शासन निर्णय संकेतस्थळावर शोध घेऊनही ही सुधारणा करणारी अधिसूचना मिळाली नाही. ती प्रसिद्ध होईपर्यंत नियम ७६-जी सुधारणेशिवाय जसा आहे तसाच लागू राहतो.
मुदत संपत आलेल्या समितीसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेची समिती-निवडणूक ती संस्था स्वतः घेते, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण नाही: महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ ने कलम ७३सीबी(११) मध्ये समाविष्ट केलेल्या परंतुकानुसार अशी निवडणूक "विहित करण्यात येईल त्या पद्धतीने संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने घ्यावी" असे म्हटले आहे. परिचालित मसुदा आदर्श उपविधी २०२६ — जे अद्याप अधिसूचित झालेले नाहीत — ही विहित पद्धत म्हणजे नियम ७६ए ते ७६आर अंतर्गत 'ई' प्रकारातील संस्थांची प्रक्रिया असल्याचे सांगतात आणि निवडणूक घेण्याची जबाबदारी समितीवरच टाकतात (मसुदा उपविधी ११०(ब)); तर सध्याच्या २०१४ च्या आदर्श उपविधींमध्ये केवळ राज्य निवडणूक प्राधिकरणास कळविण्याची जबाबदारी समितीची असून निवडणूक त्या प्राधिकरणाकडून घेतली जाते असे म्हटले आहे (उपविधी ११५(अ) व (ई)). २० नोव्हेंबरचा निर्णय सर्वात लहान संस्थांसाठी ही प्रक्रिया आटोपशीर करतो; देय असलेली निवडणूक पुढे ढकलण्याचा नवा अधिकार तो देत नाही.
सभा कोणती: सर्वसाधारण सभा, आणि नावाचा घोळ
Free Press Journal च्या मराठी वृत्तात विशेष सर्वसाधारण सभा (SGM) असा उल्लेख आहे. इंग्रजी मथळा आणि Saamana चा मथळा "एजीएम" म्हणतात. वृत्तांमध्ये नावाबाबत एकवाक्यता नाही, आणि हा मुद्दा निकाली काढणारा नियमाचा मजकूर अद्याप सार्वजनिक नाही. तिन्ही वृत्तांत समान असलेली बाब एवढीच — मतदान व निकालाची घोषणा एकाच सर्वसाधारण सभेत होईल, आणि त्या सभेचे अध्यक्षस्थान निवडणूक निर्णय अधिकारी भूषवून निकाल जाहीर करतील.
कमी झालेले वेळापत्रक
५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेची प्रक्रिया सुमारे ९ ते १३ दिवसांत पूर्ण होईल, तर आज २५० पर्यंत सभासद असलेल्या — वृत्तांच्या भाषेत 'ई' वर्ग — संस्थेसाठी ती सुमारे ३५ दिवस चालते, असे तिन्ही वृत्तांत म्हटले आहे.
दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये Free Press Journal, आणि तिन्हींपैकी केवळ तेच, टप्पे देते: अंतिम मतदार यादीनंतर तीन दिवसांत निवडणूक निर्णय अधिकारी सभेची सूचना काढतील आणि किमान सात दिवसांची मुदत देतील; निकालानंतर दोन दिवसांत ते निबंधकांना अहवाल देतील; आणि अहवालानंतर सात दिवसांत निबंधक व्यवस्थापन समिती गठित करतील. हे कालावधी एका वृत्तपत्राने दिलेले, अप्रकाशित मसुद्याचे वर्णन आहे — तेवढेच गृहीत धरावे.
समितीने आता काय करावे
तुमची मुदत पुढील सहा महिन्यांत संपत असेल, तर वृत्तपत्रातील बातमीच्या भरवशावर नव्हे, सध्याच्या वेळापत्रकानुसारच पुढे जा. सुधारणा करणाऱ्या अधिसूचनेसाठी राजपत्रावर लक्ष ठेवा. ५० सभासदांची मर्यादा कशी मोजली जाईल हे कोणत्याही वृत्तात नमूद नाही आणि सुधारित नियम प्रसिद्ध होईपर्यंत ते निश्चित होऊ शकत नाही. पाच वर्षांची मुदत कशी मोजली जाते यासाठी कलम १५४ब-१९ अंतर्गत समितीची मुदत हा आमचा लेख पाहा. या हंगामात गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक आदेश कसे लागू झाले याचे उदाहरण म्हणून सहकार विभागाचा २७ ऑक्टोबर २०२६ चा निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबतचा आदेश पाहा.
तुमच्या संस्थेसाठी याचा अर्थ
तुमच्या संस्थेसाठी आज काहीही बदललेले नाही. २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ही सुधारणा राजपत्रात अधिसूचित झाल्याचा किंवा शासन निर्णय निघाल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही; तोपर्यंत सध्याची स्थितीच लागू राहते. तुमच्या समितीची पाच वर्षांची मुदत पुढील काही महिन्यांत संपत असेल, तर सध्याच्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुकीची तयारी सुरू करा; कमी दिवसांच्या प्रक्रियेची वाट पाहू नका.
Reported by Free Press Journal and Urban Acres. This report was written independently from those accounts.
आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?
अनुपालन आमच्यावर सोपवा — आणि संस्थेला कायदेशीर संरक्षण द्या.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, नोटीस व विषयपत्रिका, वैधानिक नोंदवह्या, अभिलेख आणि थकबाकी वसुली — महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी आमचे वकील हे काम पाहतात. आपल्या संस्थेची माहिती द्या; आम्ही तिच्यासाठी मोफत अनुपालन आढावा तयार करू.
कोणतेही बंधन नाही. आम्ही २४ तासांत उत्तर देतो.
सोसायटीसेवा न्यूज डेस्कचा वृत्तांत, खाली नमूद वृत्तांकनावरून स्वतंत्रपणे लिहिलेला. हे शासकीय परिपत्रक किंवा आदेश नाही, आणि या संस्थेचे परिपत्रकही नाही.
General information for Maharashtra co-operative housing societies — not legal advice on any specific matter.
SocietySeWA Legal Desk
21 November 2026