SocietySeWA Legal Desk
“Always with you on the path of justice.”
Sahakar News Desk · societysewa.in
महाराष्ट्र लिफ्ट नियम 2026: दरमहा देखभाल, वार्षिक ऑडिट आता बंधनकारक
Maharashtra Lift Rules 2026: Monthly Servicing, Annual Audit Mandatory
CEI-2025/C.R.55/Energy-1 · 2026-10-28
तुमची सोसायटी प्रत्येक महिन्याच्या सर्व्हिस नोंदीसह लॉग बुक (Log Book) आणि प्रत्येक लिफ्टचा वार्षिक ऑडिट अहवाल दाखवू शकते का? महाराष्ट्राच्या नव्या लिफ्ट कायद्यानुसार या दोन्ही गोष्टी आता कायदेशीर बंधन आहेत; यात कसूर झाल्यास खटला आणि दंड होऊ शकतो, तो गृहनिर्माण सोसायटीवर आणि शक्यतो ती चालवणाऱ्यांवरही.
हा लेख नवा अधिनियम व नियम सोप्या भाषेत समजावतो; तो केवळ अधिसूचित अधिनियम आणि नियम यांवर आधारित आहे. समितीला प्रत्येक मुद्दा पडताळता यावा म्हणून नियम व कलम क्रमांक कंसात दिले आहेत.
काय बदलले आहे: नवे लिफ्ट नियम
महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉक अधिनियम (सन 2018 चा महा. XV) हा राज्य शासनाच्या 22 ऑक्टोबर 2026 च्या अधिसूचनेद्वारे, कलम 1(3) अन्वये (वृत्तानुसार), 1 नोव्हेंबर 2026 पासून अंमलात आणण्यात आला आहे. अधिनियम लागू होताच जुना महाराष्ट्र लिफ्ट अधिनियम (सन 1939 चा X) निरसित झाला आहे; मात्र आधी केलेल्या गोष्टी व आधी दिलेले परवाने यांच्याबाबत व्यावृत्ती (savings) तरतूद लागू आहे (कलम 39).
या अधिनियमांतर्गत नियम ऊर्जा विभागाने 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी अधिसूचित केले (अधिसूचना क्र. CEI-2025/C.R.55/Energy-1, असाधारण राजपत्र भाग IV-B क्र. 598). ते अधिनियमाच्या कलम 37 अन्वये करण्यात आले आहेत.
कोणाला लागू होतो? अधिनियम "मालक" (owner) यांना लागू होतो, म्हणजे लिफ्टची मालकी असलेली, ती चालवणारी किंवा तिची देखभाल करणारी व्यक्ती किंवा संस्था (कलम 2(s)). अधिनियमात गृहनिर्माण सोसायट्यांचा नामोल्लेख नाही. आमच्या वाचनानुसार, आपल्या लिफ्टची मालकी असलेली किंवा देखभाल करणारी सोसायटी या व्याख्येत येते. 'परवानाधारक' (licensee) यांच्यावर सांगितलेल्या जबाबदाऱ्या परवाना ज्याच्या नावावर आहे त्याच्यावर येतात; तो अजूनही बिल्डरच्या नावावर असल्यास समितीने ते तपासावे.
मान्यताप्राप्त कंत्राटदारामार्फत दरमहा देखभाल
देखभाल मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडे (approved contractor) सोपवणे आवश्यक आहे (नियम 10(4)), आणि समाधानकारक देखभालीसाठी मालकाने अशा कंत्राटदाराशी करार केलेला असणे आवश्यक आहे (कलम 18). परवानाधारकाने (licensee) खात्री केली पाहिजे की मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून देखभाल व तपासणी किमान दर महिन्यातून एकदा केली जाते आणि त्याचे निष्कर्ष लॉग बुकमध्ये नोंदवले जातात (नियम 10(7)).
प्रत्येक दुरुस्ती व फेरबदल प्रत्येक ठिकाणी ठेवलेल्या नमुना ZF मधील लॉग बुकमध्ये नोंदवला जातो (नियम 10(5)). अधिनियमात स्वतंत्रपणे प्रत्येक लिफ्टसाठी लॉग बुक ठेवण्याची तरतूद आहे, ज्यात लिफ्टचे संचालन, वीजपुरवठा खंडित होण्याव्यतिरिक्त बिघाड आणि अपघात यांच्या नोंदी असतात (कलम 24). कंत्राटदाराने कळवलेले दोष तात्काळ दुरुस्त केले पाहिजेत (नियम 10(6)).
वार्षिक ऑडिट आणि चाचणी
परवानाधारकाने (licensee), स्वतः किंवा आपल्या अधिकृत कंत्राटदारामार्फत, नियतकालिक ऑडिट व चाचण्या करून लिफ्टचे प्रमाणीकरण किमान वर्षातून एकदा करणे आवश्यक आहे; विद्युत निरीक्षक (Electrical Inspector) यांनी आवश्यक ठरवल्यास त्यापेक्षा कमी अंतराने (नियम 10(2)). अहवाल नमुना R मध्ये असतो आणि तो विद्युत निरीक्षक यांच्याकडे सादर केला जातो (नियम 10(2)).
विद्युत निरीक्षक देखील लिफ्टची तपासणी किमान वर्षातून एकदा, किंवा शासन निर्दिष्ट करील अशा कमी अंतराने करतात (कलम 17(1); नियम 12). मालकाला नोटीस नमुना ZM मध्ये दिली जाते, आणि लिफ्टचा वापर थांबवण्याचा आदेश नमुना ZN मध्ये दिला जातो (नियम 12). तपासणीसाठी सोयी उपलब्ध करून देणे मालकावर बंधनकारक आहे (कलम 14). शुल्क अधिसूचित दरानुसार आकारले जाते.
सध्याच्या लिफ्ट: 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत CCTV, ARD आणि ओव्हरलोड डिव्हाइस
नियमांनुसार लिफ्टच्या केबिनमध्ये CCTV प्रणाली असणे आवश्यक आहे (नियम 9(3)). ज्या विद्यमान लिफ्टमध्ये CCTV, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस (Automatic Rescue Device, ARD) किंवा ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस (Overload Protection Device, OLPD) नाही, त्यांत ते नियमांच्या राजपत्रातील प्रसिद्धीपासून एका वर्षाच्या आत, म्हणजेच 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत, बसवले पाहिजे (नियम 9(3) चे परंतुक).
सर्वसाधारण स्पष्टीकरण (नियमांतील नव्हे): ARD हे वीज गेल्यावर लिफ्टची केबिन जवळच्या मजल्यावर आणून दरवाजे उघडते, जेणेकरून प्रवासी अडकून पडत नाहीत, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. OLPD हे लिफ्टमध्ये निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त भार असल्यास लिफ्टला चालण्यापासून रोखते, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते.
परवाना, विमा आणि सूचना
- •परवाना. लिफ्ट केवळ तिच्या परवान्यानुसार व त्याच्याशी सुसंगत पद्धतीनेच चालवता येते (कलम 11). लिफ्ट चालवण्याचा परवाना मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून वीस वर्षांसाठी वैध असतो (नियम 7(5); कलम 8). परवानाधारक (licensee) मुदत संपण्याच्या किमान 30 दिवस आधी नूतनीकरणासाठी अर्ज करू शकतो (नियम 7(6)).
- •विमा. मालकाने प्रवाशांच्या जोखमीसाठी तृतीय-पक्ष विमा (third-party insurance) असल्याची खात्री केली पाहिजे (कलम 23). परवान्याच्या नमुन्यातही तृतीय-पक्ष विमा बंधनकारक असल्याचे नमूद आहे.
- •प्रदर्शन. परवाना तळमजल्यावर किंवा प्रवेश पातळीवर, सुरक्षा सूचना फलकांसह, प्रदर्शित केला पाहिजे (नियम 10(8)-(9)).
- •मुले आणि ऑपरेटर. बारा वर्षांखालील मुलांनी प्रौढ व्यक्तीसोबत असल्याशिवाय लिफ्ट वापरता येणार नाही (नियम 10(13)). लिफ्ट ऑपरेटर किमान 18 वर्षांचा, सक्षम व प्रशिक्षित असला पाहिजे (नियम 10(12)).
अपघात झाल्यास
प्रत्येक अपघाताची माहिती नमुना ZK मध्ये, आणि सविस्तर अहवाल नमुना ZL मध्ये, 24 तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस ठाणे या दोघांनाही कळवले पाहिजेत (नियम 11(1)). मालक, भोगवटादार किंवा अधिकृत प्रतिनिधी यांनी ही सूचना व अहवाल द्यावा, घटनास्थळाशी छेडछाड करू नये, आणि निरीक्षकाच्या लेखी परवानगीशिवाय लिफ्टचा वापर पुन्हा सुरू करू नये (कलम 15(1)).
बंद किंवा बिघडलेल्या लिफ्ट
फेरबदल किंवा दुरुस्तीसाठी सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ वीजजोडणी तोडलेली लिफ्ट मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून जागेवर चाचण्या होईपर्यंत वापरता येत नाही (नियम 10(11)). लिफ्ट सेवेतून काढायची असेल किंवा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बंद ठेवायची असेल, तर मालक किंवा परवानाधारकाने अधीक्षक अभियंता (Superintending Engineer) यांना कळवले पाहिजे (नियम 13(1)). त्यानंतर नमुना ZO मध्ये निर्देश येऊ शकतात, आणि त्यांचे पालन न झाल्यास सील लावले जाऊ शकते (नियम 13(2)). वापरात नसलेली लिफ्ट काढून टाकली पाहिजे किंवा वीजजोडणी तोडून सुरक्षित ठेवली पाहिजे, आणि प्रवेशाची ठिकाणे कुलूपबंद ठेवली पाहिजेत (नियम 13(3)).
पालन न केल्यास काय होते
अधिनियम, नियम, परवान्याची अट किंवा निरीक्षकाचे निर्देश यांचे उल्लंघन केल्यास ₹50,000 पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे, आणि सतत चालू राहणाऱ्या उल्लंघनासाठी पहिल्या दोषसिद्धीनंतर प्रतिदिन ₹1,000 पर्यंत अतिरिक्त दंड आहे (कलम 32). ही केवळ दंडाची शिक्षा आहे; अधिनियमात कारावासाची तरतूद नाही.
कलम 33 नुसार 'कंपनी' मध्ये व्यक्तींची कोणतीही संघटना किंवा व्यक्तिसमूह यांचा समावेश होतो, आणि अशा संस्थेचा 'संचालक' म्हणजे तिच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही सदस्य. असा गुन्हा अशा संस्थेकडून घडल्यास, तिच्या व्यवसायाचा प्रभारी व त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर कारवाई करता येते; मात्र गुन्हा त्याच्या नकळत घडला किंवा तो रोखण्यासाठी त्याने सर्व योग्य दक्षता (due diligence) घेतली होती हे त्याने सिद्ध केल्यास तो शिक्षेस पात्र ठरणार नाही (कलम 33(1)). गुन्हा संचालक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी यांच्या संमतीने किंवा मूकसंमतीने (connivance) घडला असल्यास, किंवा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडला असल्यास, तेही जबाबदार ठरू शकतात (कलम 33(2)). त्यामुळे समितीचे सदस्य जबाबदारीच्या कक्षेत येऊ शकतात. शासनाची किंवा विद्युत निरीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकृत अधिकाऱ्याची पूर्वमंजुरी (sanction) घेतल्याशिवाय कोणतेही न्यायालय गुन्ह्याची दखल घेऊ शकत नाही (कलम 34).
नियम 10 मधील अटींचे उल्लंघन झाल्यास परवाना रद्द झाल्याचे मानले जाईल, अशीही तरतूद नियमांत आहे (नियम 10(14)).
समिती तपासणी यादी (गृहनिर्माण सोसायटीसाठी)
- •AMC कंत्राटदार मान्यताप्राप्त कंत्राटदार (approved contractor) आहे याची खात्री करा (नियम 10(4); कलम 18).
- •प्रत्येक लिफ्टजवळ नमुना ZF मधील लॉग बुक (Log Book) ठेवा (नियम 10(5); कलम 24).
- •प्रत्येक महिन्याची सर्व्हिस नोंद आहे का ते तपासा (नियम 10(7)).
- •वार्षिक नमुना R ऑडिट अहवाल मिळवा आणि तो विद्युत निरीक्षक यांच्याकडे गेला आहे याची खात्री करा (नियम 10(2)).
- •तृतीय-पक्ष विमा पॉलिसी चालू आहे का ते तपासा (कलम 23).
- •CCTV, ARD आणि OLPD चे कोटेशन मिळवा आणि त्यासाठीचे अंदाजपत्रक (बजेट) पुढील सर्वसाधारण सभेसमोर मांडा (नियम 9(3) चे परंतुक; मुदत 28 ऑक्टोबर 2027).
- •प्रत्येक लिफ्टजवळ परवाना व सुरक्षा फलक प्रदर्शित करा (नियम 10(8)-(9)).
- •परवान्याची मुदत संपण्याची तारीख नोंदवा आणि किमान 30 दिवस आधी नूतनीकरणाची नोंद डायरीत ठेवा (नियम 7(6)).
- •अपघात कळवण्याची रंगीत तालीम तयार ठेवा: नमुना ZK व ZL, 24 तास, विद्युत निरीक्षक व पोलीस (नियम 11(1)).
- •बंद, बिघडलेल्या किंवा दीर्घकाळ वीजजोडणी तोडलेल्या लिफ्टवर सूचना लावा आणि ती वापराबाहेर ठेवा (नियम 10(11); नियम 13).
अधिकृत मजकूर वाचा
- •महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्कलेटर व मूव्हिंग वॉक नियम, 2026 (Maharashtra Lifts, Escalators and Moving Walks Rules, 2026) – राजपत्र प्रत, 28 ऑक्टोबर 2026 (PDF)
- •अधिनियमाचा मजकूर (सन 2018 चा महा. XV), 2026 च्या सुधारणा अधिनियमासह – PRS India प्रत (अनधिकृत)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
नव्या नियमांनुसार सोसायटीच्या लिफ्टची सर्व्हिस किती वेळा करावी लागते?
मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून (approved contractor) किमान दर महिन्यातून एकदा, आणि त्याचे निष्कर्ष लॉग बुकमध्ये (Log Book) नोंदवले पाहिजेत (नियम 10(7); नियम 10(4); कलम 18).
वार्षिक ऑडिट बंधनकारक आहे का?
होय. परवानाधारकाने (licensee) नियतकालिक ऑडिट व चाचण्या करून लिफ्टचे प्रमाणीकरण किमान वर्षातून एकदा, किंवा विद्युत निरीक्षक यांनी आवश्यक ठरवल्यास त्याआधी, केले पाहिजे आणि नमुना R मधील अहवाल विद्युत निरीक्षक यांच्याकडे सादर केला पाहिजे (नियम 10(2)). विद्युत निरीक्षक देखील लिफ्टची तपासणी किमान वर्षातून एकदा करतात (कलम 17(1); नियम 12).
सध्याच्या लिफ्टमध्ये CCTV, ARD आणि ओव्हरलोड डिव्हाइस कधीपर्यंत बसवावे लागेल?
नियमांच्या राजपत्रातील प्रसिद्धीपासून एका वर्षाच्या आत, म्हणजेच 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत (नियम 9(3) चे परंतुक).
पालन न केल्यास दंड काय आहे?
₹50,000 पर्यंत दंड, आणि सतत चालू राहणाऱ्या उल्लंघनासाठी पहिल्या दोषसिद्धीनंतर प्रतिदिन ₹1,000 पर्यंत अतिरिक्त दंड. ही केवळ दंडाची शिक्षा आहे (कलम 32). संघटनेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाई होऊ शकते (कलम 33), मात्र सर्व योग्य दक्षता (due diligence) घेतल्याचा बचाव आणि पूर्वमंजुरी (sanction) यांच्या अधीन राहून (कलम 33–34); तसेच नियम 10 चे उल्लंघन झाल्यास परवाना रद्द झाल्याचे मानले जाईल, अशी नियमांत तरतूद आहे (नियम 10(14)).
तुमच्या संस्थेसाठी याचा अर्थ
या महिन्यातच तपासा की तुमचा लिफ्ट कंत्राटदार मान्यताप्राप्त (approved contractor) आहे, प्रत्येक लिफ्टसाठी नमुना ZF मधील लॉग बुक (Log Book) असून त्यात दरमहा नोंदी आहेत, आणि 28 ऑक्टोबर 2027 पूर्वी CCTV, ARD व OLPD साठी तरतूद करा.
Reported by Maharashtra Government Gazette (Energy Department). This report was written independently from that reporting.
आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?
अनुपालन आमच्यावर सोपवा — आणि संस्थेला कायदेशीर संरक्षण द्या.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, नोटीस व विषयपत्रिका, वैधानिक नोंदवह्या, अभिलेख आणि थकबाकी वसुली — महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी आमचे वकील हे काम पाहतात. आपल्या संस्थेची माहिती द्या; आम्ही तिच्यासाठी मोफत अनुपालन आढावा तयार करू.
कोणतेही बंधन नाही. आम्ही २४ तासांत उत्तर देतो.
सोसायटीसेवा न्यूज डेस्कचा वृत्तांत, खाली नमूद वृत्तांकनावरून स्वतंत्रपणे लिहिलेला. हे शासकीय परिपत्रक किंवा आदेश नाही, आणि या संस्थेचे परिपत्रकही नाही.
General information for Maharashtra co-operative housing societies — not legal advice on any specific matter.
SocietySeWA Legal Desk
17 November 2026










































































