सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षकांची नामतालिका २०२६-२०२८ जाहीर: १३ ऑक्टोबर २०२६ चा शासन निर्णय आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतरची ३० दिवसांची मुदत

सहकार विभागाने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी सन २०२६ ते २०२८ या कालावधीकरिता लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेस मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचा असून तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ८१ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ६९ यांवर आधारित आहे. कलम ८१ हे कलम १५४ब(१) मार्फत गृहनिर्माण संस्थांना लागू होते.

शासन निर्णय काय सांगतो

• •सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी तयार केलेल्या परिशिष्ट 'अ' मधील १३,४६७ लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेस मान्यता देण्यात आली आहे.
• •ही नामतालिका प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून दिनांक ३० सप्टेंबर २०२८ पर्यंत मान्यताप्राप्त आहे.
• •परिशिष्ट 'ब' मध्ये संस्थांचे व लेखापरीक्षक श्रेणींचे वर्गीकरण आहे; परिशिष्ट 'क' मध्ये अटी व शर्ती आहेत. संस्थेने परिशिष्ट 'ब' मधील आपले वर्गीकरण व परिशिष्ट 'क' मधील अटी विचारात घेऊनच परिशिष्ट 'अ' मधून नियुक्ती करावी.

२०२६ च्या गृहनिर्माण नियमांनी हे बदललेले नाही. नियम १०६क-१ ने दिनांक १८ जून २०२६ पासून गृहनिर्माण संस्थांना लेखापरीक्षणासंबंधी नियम ५३ व ५३क मधून वगळले, परंतु ज्या नियमाखाली हा शासन निर्णय निघाला तो नामतालिकेचा नियम ६९ कायम ठेवला.

१०० सदस्यांची रेषा तुमचा लेखापरीक्षक ठरवते

परिशिष्ट 'ब' नुसार १०० किंवा त्याहून अधिक सदस्य असणारी गृहनिर्माण संस्था 'ब' वर्गीकरणात येते, आणि १०० पेक्षा कमी सदस्य असणारी संस्था 'क' वर्गीकरणात येते. जिल्हा गृहनिर्माण फेडरेशन हेही 'ब' वर्गीकरणात आहे.

हे वर्गीकरण केवळ कागदोपत्री नाही. परिशिष्ट 'क' नुसार 'ब' वर्गीकरणातील संस्थेने 'अ' किंवा 'ब' यादीतूनच नियुक्ती करावयाची आहे; 'क' वर्गीकरणातील संस्था 'अ', 'ब' किंवा 'क' यादीतून नियुक्ती करू शकते; आणि 'क' यादीवरील लेखापरीक्षक 'ब' वर्गीकरणातील संस्थेचे लेखापरीक्षण करण्यास पात्र राहणार नाही. म्हणजेच १०० सदस्यांचा टप्पा ओलांडलेल्या संस्थेने आपल्या 'क' यादीवरील लेखापरीक्षकाची पुन्हा नियुक्ती केल्यास, ती नियुक्ती अपात्र व्यक्तीची ठरते. तरीही संस्थेने कनिष्ठ वर्गाच्या लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केल्यास, ती बाब निबंधकांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी परिशिष्ट 'क' समितीवर नव्हे, लेखापरीक्षकावर टाकते.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर ३० दिवस

नियुक्ती समितीची नाही, अधिमंडळाची आहे — उपविधी ९५(फ) नुसार ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे कामकाज आहे, आणि अधिनियमाने ही स्वायत्तता सभेस दिली असल्याची नोंद शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतच आहे.

त्यानंतर परिशिष्ट 'क' अशी मागणी करते की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत संस्थेने नियुक्त लेखापरीक्षकाचे किंवा फर्मचे नाव व त्या लेखापरीक्षकाचे लेखी संमतीपत्र विवरणपत्राच्या स्वरूपात आपल्या निबंधकाकडे सादर करावे. त्याच ३० दिवसांच्या मुदतीत नियुक्तीच्या ठरावाची प्रत व संमतीपत्र संबंधित निबंधकास आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकास पोहोचेल, हे पाहण्याची जबाबदारी लेखापरीक्षकावर आहे.

आदर्श उपविधी १४६(ब)(आठ) त्याच विवरणपत्रास एक महिना देते; म्हणून ३० दिवस ही अधिक कमी व प्रत्यक्ष पाळावयाची मुदत ठरते. उपविधीतील विवरणपत्र सादर न केल्याचा परिणाम उपविधीतच आहे: उपविधी १४६(ब)(नऊ) अन्वये कलम ७५(२अ) व कलम ७९(१ब) अन्वये आवश्यक विवरणपत्रे कळविण्यात व सादर करण्यात संस्थेने कसूर केल्यास, निबंधक स्वतः नामतालिकेतून लेखापरीक्षक नियुक्त करू शकतात.

लागोपाठ तीन वर्षे, की दोन?

परिशिष्ट 'क' कमाल मर्यादा घालते — त्याच लेखापरीक्षकाची नियुक्ती लागोपाठ तीन वर्षांहून अधिक करता येणार नाही — आणि ही दक्षता संस्था व लेखापरीक्षक या दोघांनी घ्यावयाची आहे. आदर्श उपविधींवर चालणाऱ्या संस्थेस त्याहून कमी मर्यादा लागू आहे: उपविधी १५१(अ) नुसार लागोपाठ दोन वर्षांहून अधिक नाही. केवळ शासन निर्णय वाचून तिसऱ्या वर्षी पुनर्नियुक्ती करणारी समिती शासन निर्णयाच्या आत असेल, पण स्वतःच्या उपविधीच्या बाहेर असेल. अधिक कडक नोंदणीकृत उपविधी लागू होतो.

परिशिष्ट 'क' एका लेखापरीक्षकास एका वित्तीय वर्षात २० संस्थांहून अधिक संस्थांचे लेखापरीक्षण स्वीकारण्यास मर्यादा घालते; रुपये २ लाखांपेक्षा कमी भरणा झालेले भागभांडवल असणाऱ्या संस्था यातून वगळल्या आहेत.

अटींमध्ये अजून काय आहे

• •संस्थेचा अंतर्गत, सतत किंवा समवर्ती लेखापरीक्षक त्या संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण करू शकत नाही. तसेच संस्थेकडून कर्ज घेतलेला, आजी वा माजी कर्मचारी, आणि नामतालिकेवरील लेखापरीक्षक स्वतः संस्थेचा संचालक असल्यास अथवा त्याचा नातेवाईक संचालक असल्यास — तोही पात्र राहणार नाही.
• •अहवालातील दोषांची दुरुस्ती अहवालाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, नियम ७३ अन्वये नमुना 'ओ' मध्ये, समितीपुढे ठेवून निबंधकास व अधिमंडळास सादर करावी (उपविधी १५३(अ)). उपविधी १५३(ब) नुसार तो सादर न करणे हे कलम १४६ अन्वये अपराध मानले जाते व कलम १४७ अन्वये शिक्षापात्र ठरते.
• •लेखापरीक्षकाचे मानधन समिती ठरवत नाही, अधिमंडळ ठरवते (उपविधी १५१(क)).