गृहनिर्माण संस्थेत थकबाकीदार सभासद म्हणजे कोण — तीन महिन्यांचा नियम (कलम १५४ब-१)

बहुतेक संस्थांमध्ये एखादी सदनिका असते जिची देखभाल रक्कम थकलेली असते, आणि त्या सभासदाला नेमके काय म्हणायचे हे समितीला कळत नाही. "थकबाकीदार" या शब्दाचा अधिनियमात ठरलेला अर्थ आहे, आणि तो अर्थ एका दिनांकावर अवलंबून आहे.

तरतूद काय सांगते

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम १५४ब-१(११) नुसार "थकबाकीदार" म्हणजे असा सभासद, सदनिकाधारक किंवा कब्जेदार जो "देयक किंवा नोटीस बजावल्याच्या दिनांकापासून किंवा देय दिनांकापासून — जो नंतर येईल त्यापासून — तीन महिन्यांत" संस्थेची देणी भरत नाही. कलम १५४ब-१(१२) नुसार "देणी" म्हणजे सभासदाने किंवा सदनिकाधारकाने संस्थेला देय असलेली रक्कम, जी संस्थेने "लिखित देयक किंवा नोटीस देऊन" मागितलेली असते आणि ती मागणी अधिनियम, नियम व संस्थेच्या उपविधींच्या तरतुदींवर आधारित असते.

यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात: संस्थेने लिखित मागणी केल्याशिवाय "देणी" अस्तित्वातच येत नाहीत, आणि तीन महिने देयक किंवा नोटीस प्रत्यक्ष बजावलेला दिवस किंवा देय दिनांक — जो नंतर येईल — त्यापासून सुरू होतात.

प्रत्यक्षात याचा अर्थ

समजा तिमाहीचे देयक १ एप्रिल रोजीचे आहे, १० एप्रिल रोजी बजावले गेले, आणि त्यावर देय दिनांक ३० एप्रिल आहे. नंतरचा दिनांक ३० एप्रिल, म्हणून तीन महिने तेथून मोजले जातात आणि ते जुलैअखेरीस संपल्यानंतरच तो थकबाकीदार ठरतो. तोपर्यंत तो थकबाकी असलेला सभासद असतो — थकबाकीदार नाही.

हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण अधिनियम या संज्ञेला परिणाम जोडतो. कलम १५४ब-१०(४) नुसार संस्थेचा थकबाकीदार असलेला कोणताही सभासद समितीवर नियुक्त, नामनिर्देशित, निवडून किंवा स्वीकृत होण्यास, अथवा समितीचा सदस्य राहण्यास पात्र नाही. कलम १५४ब-२३(१)(i) अधिक व्यापक आहे: ही अपात्रता "कोणत्याही संस्थेच्या थकबाकीदारा"ला लागू होते, केवळ स्वतःच्या संस्थेपुरती नाही. आणि कलम १५४ब-२३(२) नुसार पोटकलम (१) खालील अपात्रता आलेला सदस्य समितीचा सदस्य राहत नाही; त्याची जागा त्याच क्षणी रिक्त मानली जाते. थकबाकीदाराच्या बाबतीत ही बंदी दीर्घकाळाची नाही: कलम १५४ब-२३(३) मधील पाच वर्षांची बंदी केवळ पोटकलम (१) च्या खंड (ii) ते (v) पुरती आहे, खंड (i) खालील थकबाकीला नाही. म्हणून पोटकलम (३) बाहेरील कारणाने सदस्यत्व गमावलेल्या सदस्याला कलम १५४ब-२३(४) लागू होतो: अधिनियमात अन्यथा विशेष तरतूद नसल्यास, "अशी अपात्रता संपल्याबरोबर" तो पुन्हा निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशित होण्यास पात्र होतो. थकबाकीची प्रत्यक्ष वसुली हा पूर्णपणे वेगळा मार्ग आहे — कलम १५४ब-२९.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1रकमेची प्रत्येक मागणी लिखित देयक किंवा नोटीसद्वारेच करा. तोंडी आठवण, व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश किंवा सभेत वाचून दाखवलेला आकडा यांमुळे कलम १५४ब-१(१२) अर्थाने "देणी" निर्माण होत नाहीत.
2. 2देयकावर देय दिनांक स्पष्ट लिहा आणि ते कधी व कसे बजावले याची नोंद ठेवा. बजावणीचा पुरावा नसेल तर तीन महिन्यांची मुदत सुरू झाली हे सिद्ध करता येत नाही.
3. 3संस्थेच्या अभिलेखात किंवा पत्रव्यवहारात कोणाला थकबाकीदार म्हणण्यापूर्वी, या दोन दिनांकांपैकी नंतरच्या दिनांकापासून तीन महिने मोजा.
4. 4प्रत्येक निवडणूक किंवा स्वीकृतीपूर्वी ही तपासणी करा — कलम १५४ब-१०(४) व १५४ब-२३(१)(i) खालील अपात्रता नियुक्ती, नामनिर्देशन, निवड किंवा स्वीकृतीच्या दिनांकास लागू होते.
5. 5वसुली आणि थकबाकीदाराचा प्रश्न वेगळे ठेवा — थकबाकीसाठीचा मार्ग कलम १५४ब-२९ आहे. त्याखाली संस्थेच्या अर्जावर व हिशेबपत्रक सादर केल्यावर निबंधक थकबाकी म्हणून देय रकमेच्या वसुलीचा दाखला देऊ शकतात. हे कलम संस्थेची "देणी" व थकबाकी यांविषयी बोलते, "थकबाकीदार" या संज्ञेवर अवलंबून नाही.