सभासदाला संस्थेची कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार — कलम 154B-8

तुम्ही सचिवांकडे मागील सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त किंवा सभासदांची नोंदवही पाहण्यासाठी मागणी करता. तुम्हाला लेखी अर्ज द्यायला सांगितले जाते, किंवा तुम्ही अर्ज देता आणि त्यानंतर काहीच उत्तर येत नाही. संस्थेची कागदपत्रे दाखवायची की नाही आणि कधी दाखवायची, हे समिती ठरवू शकते असे अनेक सभासदांना वाटते. प्रत्यक्षात तसे नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाने प्रत्येक सभासदाला विशिष्ट अधिकार दिला आहे आणि त्यासोबत विशिष्ट कालमर्यादाही घालून दिल्या आहेत.

कलमातील तरतूद काय सांगते

गृहनिर्माण संस्थांसाठी कलम 154B-8 लागू होते. पोटकलम (1) नुसार प्रत्येक सभासदाला संस्थेच्या कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेत (किंवा संस्थेने त्यासाठी ठरवलेल्या वेळी) पुढील कागदपत्रे विनामूल्य पाहण्याचा अधिकार आहे: अधिनियम, नियम व उपविधी यांची प्रत; शेवटचा लेखापरीक्षित वार्षिक ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक; समिती सदस्यांची यादी; सभासदांची नोंदवही; सर्वसाधारण सभा व समिती सभा यांचे इतिवृत्त; तसेच ज्या खाती-वह्यांमध्ये व अभिलेखांमध्ये सभासदाचे संस्थेशी झालेले स्वतःचे व्यवहार नोंदवले आहेत त्यांचे ते भाग.

पोटकलम (2) नुसार, लेखी विनंती केल्यावर आणि निबंधक वेळोवेळी ठरवतील तितके शुल्क भरल्यावर, संस्थेने या कागदपत्रांच्या प्रती शुल्क भरल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सभासदाला देणे आवश्यक आहे. संस्थेला शासनाकडून भागभांडवल, कर्ज किंवा जमीन या स्वरूपात सहाय्य मिळालेले असल्यास, ही मुदत सभासदाने विनंती केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांची आहे.

पोटकलम (2) मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रती न देणे हा कलम 146 (p-2) अन्वये गुन्हा आहे. कलम 147 (p-2) नुसार पोटकलम (2) मधील मुदत संपल्यानंतर प्रतिदिन शंभर रुपये दंड आकारला जातो, जो पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकतो. हा दोषसिद्धीनंतर होणारा दंड आहे, सभासदाला मिळणारी भरपाई नव्हे.

प्रत्यक्षात याचा अर्थ काय

कागदपत्रे पाहणे विनामूल्य आहे; प्रती मात्र शुल्क भरल्यावर मिळतात. उपविधी 171 ही संस्थेची स्वतःची प्रती काढण्याच्या शुल्काची तालिका आहे, उदाहरणार्थ सर्वसाधारण सभा व समितीच्या सभांच्या इतिवृत्तासाठी प्रति पान 10 रुपये. उपविधी 23 मध्ये अजूनही कलम 32 चा जुना संदर्भ आहे, परंतु गृहनिर्माण संस्थेला लागू होणारी तरतूद कलम 154B-8 आहे.

उदाहरण: एका सभासदाने 1 मार्च रोजी समितीच्या इतिवृत्ताच्या प्रतींसाठी शुल्क भरले. सामान्य संस्थेत लेखी विनंती कोणत्याही तारखेला केली असली तरी प्रती 1 मार्चपासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत त्या दिल्या न गेल्यास कलम 147 (p-2) मधील दंडाची तरतूद लागू होऊ लागते.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1संस्थेच्या कार्यालयात कागदपत्रे पाहण्याच्या वेळा ठरवा, त्या दर्शनी भागात लावा आणि वर नमूद केलेली कागदपत्रे सभासदांना विनामूल्य पाहू द्या.
2. 2प्रती मिळण्यासाठीचे लेखी अर्ज स्वीकारा, प्रत्येक अर्जाची तारखेसह लेखी पोच द्या आणि भरावयाचे शुल्क सभासदाला कळवा.
3. 3शुल्क भरल्याची तारीख नोंदवा आणि मुदत डायरीत लिहून ठेवा: शुल्क भरल्यापासून पंचेचाळीस दिवस, किंवा संस्थेला शासनाकडून भागभांडवल, कर्ज किंवा जमीन या स्वरूपात सहाय्य असल्यास विनंतीपासून तीस दिवस.
4. 4मुदत संपण्यापूर्वी प्रती द्या, कारण विलंब झाल्यास जबाबदार पदाधिकारी व समिती सदस्य कलम 146 (p-2) अन्वयेचा गुन्हा आणि कलम 147 (p-2) अन्वयेचा दंड यांच्या कक्षेत येऊ शकतात.