गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापन समिती सभा घेणे बंद करते तेव्हा: उपविधी १२६, १२७ आणि १३५

शेवटच्या नोंदलेल्या समिती सभेला तीन महिने उलटून गेले आहेत. सदस्य विचारत आहेत की लिफ्टचा एएमसी का संपला आणि प्लंबरच्या बिलाला उत्तर का दिले गेले नाही. सचिवाने नोटिसा पाठवणे बंद केले आहे, अध्यक्ष संपर्कात नाहीत, आणि समितीतील कोणीही याबाबत औपचारिकपणे कोणालाही जाब विचारलेला नाही — कारण उपविधी नेमके काय सांगतात आणि सदस्य याबाबत काय करू शकतो, हे कोणालाच नीट माहीत नाही.

गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे आदर्श उपविधी (२०१४) या दोन्ही प्रश्नांची थेट उत्तरे देतात: समितीने किती वेळा सभा घ्यावी, सभा न झाल्यास ती कोण बोलावू शकतो, आणि संपूर्ण समितीनेच कामकाज सोडून दिल्यास काय होते.

किमान बंधन: महिन्यातून किमान एकदा

उपविधी १२७(अ) स्पष्टपणे सांगते: "समितीची सभा आवश्यक असेल त्याप्रमाणे भरेल. परंतु महिन्यांतून ती किमान एकदा भरलीच पाहिजे." ही केवळ अपेक्षा नाही — ही किमान मर्यादा आहे. तीन महिने कोणतीही नोंदलेली सभा न झालेल्या समितीने उपविधी १२७(अ) चे तीनदा उल्लंघन केलेले आहे.

उपविधी १२७(ब) खऱ्याखुऱ्या आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी तरतूद करते: आणीबाणीत समिती ठराव मांडू शकते व तो समिती सदस्यांकडून पारित करून घेऊ शकते, आणि असा ठराव "लगतनंतर होणाऱ्या समितीच्या सभेत" ठेवावाच लागतो. उपविधी याला मंजुरी (ratification) म्हणत नाही, आणि हा आणीबाणीचा मार्ग मासिक सभेचा पर्याय ठरू शकतो असेही सांगत नाही — परंतु पुढील सभेच्या नोंदीशिवाय त्याला स्वतंत्र अस्तित्वही देत नाही.

सभा कोण बोलावते, आणि न बोलावल्यास काय होते

उपविधी १३२ समितीच्या सभेची नोटीस व कार्यक्रमपत्रिका पाठवण्याची जबाबदारी क्रमाने निश्चित करते, तीन पूर्ण दिवसांच्या नोटिशीसह:

1. 1सचिव, अध्यक्षांशी सल्लामसलत करून, प्रथम जबाबदार असतो.
2. 2सचिवाकडून कसूर झाल्यास, अध्यक्ष ती पाठवतील.
3. 3अध्यक्ष व सचिव दोघांकडूनही कसूर झाल्यास, संस्था ज्या गृहनिर्माण महासंघाशी संलग्न आहे, तो महासंघ सूचना व विनंती मिळाल्यावर सभा बोलावू शकतो.

उपविधी १३५ समितीच्याच सदस्यांना थेट अधिकार देते: समितीच्या एक-तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास, सचिवाने मागणीपत्र मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत, मागणीपत्रात नमूद विषयावर चर्चेसाठी खास सभा बोलावलीच पाहिजे. सचिवाने ठराविक मुदतीत ती न बोलावल्यास, "उपविधी क्र. १३२ खाली केलेली पद्धत अवलंबिली जाईल" — म्हणजे अध्यक्ष, आणि त्यानंतर गृहनिर्माण महासंघ, पुढे येतात.

गणपूर्ती: गणपूर्तीशिवाय सभा म्हणजे सभा नव्हे

उपविधी १२६ स्पष्ट करते की बोलावलेली सभादेखील आपोआप वैध ठरत नाही: "समितीच्या सभेच्या कार्यसूचीवरील प्रत्येक बाब विचारार्थ मांडताना गणपूर्ती नसेल तर कोणतेही कामकाज करण्यासाठी समिती सक्षम असणार नाही." गणपूर्तीचा नेमका आकडा आदर्श उपविधींच्या इतरत्र (उपविधी १२६ मध्ये उपविधी ११४ चा संदर्भ दिला आहे, आणि आदर्श परिशिष्टात विद्यमान समिती सदस्यांचे साधे बहुमत असे दाखवले आहे) निश्चित केला आहे. गणपूर्तीपेक्षा कमी सदस्य उपस्थित असलेल्या सभेत कोणत्याही विषयावर वैध ठराव पारित करता येत नाही, कितीही निकडीचा विषय असला तरी.

समितीचा एखादा सदस्य सभांना येणे बंद करतो तेव्हा

उपविधी ११९(अ)(दोन) संपूर्ण समितीसाठी नव्हे, तर समितीच्या एका सदस्यासाठी विशिष्ट, मर्यादित परिणाम देते: एखादी व्यक्ती, "परवानगी न घेता, समितीच्या सलग ३ मासिक सभांना गैरहजर राहिला" तर त्याचे "समिती सदस्यत्व समाप्त" होते. पुढील यंत्रणेची मर्यादा लक्षात घ्या: उपविधी ११९(ब) — इतिवृत्तांत नोंद, सचिवाकडून सदस्य व निबंधकाला कळवणे, आणि "निबंधकाच्या आदेशानंतर" सदस्यत्व समाप्त होणे — ही स्वतःच्या शब्दांत केवळ "उपविधी क्र. ११९(अ) (१) खालील निरर्हतेपैकी" म्हणजेच उपविधी ११७ मधील निरर्हतांना लागू असलेल्या सदस्यापुरती मर्यादित आहे. ११९(अ)(दोन) अंतर्गत सदस्यत्व समाप्तीसाठी उपविधी तशी कोणतीही समांतर कार्यपद्धती देत नाहीत; तीन सभांना गैरहजर राहिलेल्या सदस्याला सदस्यत्व समाप्त झाले असे मानणाऱ्या समितीने इतिवृत्तांत नोंद घेणे व निबंधकाला कळवणे हे उपविधी ११९(ब) ची तरतूद म्हणून नव्हे, तर विवेकाची बाब म्हणून करावे.

संपूर्ण समितीच कामकाज बंद करते किंवा राजीनामा देते तेव्हा

उपविधी १३१(ई) संपूर्ण समितीने राजीनामा देऊन कामकाज सोडण्याच्या परिस्थितीला संबोधित करते: राजीनामा सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावा लागतो, आणि सर्वसाधारण सभेने तो मंजूर केल्याच्या तारखेपासूनच तो अंमलात येतो. त्यानंतर मावळत्या पदाधिकाऱ्यांनी ती मंजुरी निबंधकाला कळवणे बंधनकारक आहे, आणि निबंधक "अधिनियमातील कलम ७७ अ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही" करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, उपविधी १३१(ई) असेही सांगते की विद्यमान समिती "निबंधकाने पर्यायी व्यवस्था करेपर्यंत संस्थेचे नेहमीचेच कामकाज पार पाडील" — उपविधी अजिबात समिती नसण्याचा कालावधी गृहीत धरत नाहीत.

स्वतंत्रपणे, उपविधी ९६ सामान्य सदस्यांना समितीच्या सहकार्यावर अवलंबून नसलेला मार्ग देते: खास सर्वसाधारण सभा "अध्यक्षांच्या परवानगीने किंवा समिती सदस्यांच्या मताधिक्याने" केव्हांही बोलाविता येते; अशी सभा संस्थेच्या किमान एक-पंचमांश सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेले मागणीपत्र, किंवा ती संस्था ज्या जिल्हा सहकारी महासंघास संलग्न आहे त्या महासंघाकडून सूचना मिळाल्यास — मागणीपत्र किंवा सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत — बोलावली पाहिजे. (उपविधी ९६ चा इंग्रजी पाठ यांशिवाय "Registering Authority" व "Housing Federation" यांचाही उल्लेख करतो; मराठी पाठात तो नाही.) उपविधी ९७ अन्वये असे मागणीपत्र मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत सचिवाने ते समितीपुढे मांडावे लागते. कामकाज न करणारी समिती हेदेखील करणार नसेल, तर उपविधी ९८ स्पष्ट करते की सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची नोटीस सचिवाने काढावी, आणि "त्याने नोटीस पाठविली नाही तर अध्यक्ष ती नोटीस पाठवील" — उपविधी १३२ प्रमाणेच पुढे-पुढे जाणारी ही साखळी आहे.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1मासिक सभेचे बंधन आधीच मोडले आहे का ते तपासा — उपविधी १२७(अ). शेवटच्या वैध समिती सभेची तारीख इतिवृत्त पुस्तिकेत तपासा. शेवटच्या सभेला एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटला असेल, तर हे स्वतःच एक उल्लंघन आहे, इतर कोणत्याही पावलाशिवाय.
2. 2तुम्ही समितीच्या एक-तृतीयांश सदस्यांपैकी असाल, तर खास सभेची मागणी करा — उपविधी १३५. सचिवाकडे लेखी मागणीपत्र द्या; सचिवाला ते मिळाल्यापासून सात दिवसांचा कालावधी सुरू होतो.
3. 3सचिवाने सभा न बोलावल्यास नोटीस-साखळीनुसार पुढे जा — उपविधी १३२. पुढील जबाबदारी अध्यक्षांची; अध्यक्षही कसूर करत असतील, तर संस्थेच्या गृहनिर्माण महासंघाला सभा बोलावण्याची विनंती करता येते.
4. 4सलग तीन मासिक सभांना गैरहजर राहिलेल्या कोणत्याही सदस्याची उपस्थिती नोंद तपासा — उपविधी ११९(अ)(दोन). परवानगीशिवाय सलग तीन गैरहजऱ्यांमुळे त्या सदस्याचे समिती सदस्यत्व समाप्त होते, परंतु उपविधी ११९(ब) ची इतिवृत्त-नोंद-व-निबंधक कार्यपद्धती उपविधी ११९(अ)(१) च्या निरर्हतेसाठी लिहिलेली आहे, त्यामुळे येथेही तेच पाऊल — नोंद घेणे व निबंधकाला कळवणे — उपविधीची तरतूद म्हणून नव्हे तर विवेकाची बाब म्हणून घ्यावे, आणि हेदेखील तेव्हाच लागू होते जेव्हा मासिक सभा प्रत्यक्षात होत असतात.
5. 5समिती अजिबात कामकाज करणार नसेल, तर खास सर्वसाधारण सभेची मागणी करा — उपविधी ९६. एक-पंचमांश सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची मर्यादा आहे; उपविधी ९७ अन्वये सचिवाने सात दिवसांत मागणीपत्र समितीपुढे मांडावे, आणि सचिवाने नोटीस न काढल्यास उपविधी ९८ अन्वये अध्यक्षांनी ती काढावी.
6. 6संपूर्ण समितीच राजीनामा देत असेल, तर सर्वसाधारण सभेच्या मार्गाने जा — उपविधी १३१(ई). राजीनामा केवळ निबंधकाकडे नव्हे, तर सर्वसाधारण सभेकडे जातो, आणि निबंधक पर्यायी व्यवस्था करेपर्यंत विद्यमान समिती नेहमीचे कामकाज सुरूच ठेवते — ती केवळ काम थांबवत नाही.

प्रामाणिक मर्यादा

उपविधी १३१(ई) अन्वये राजीनामा दिलेला नाही किंवा उपविधी ११९ अन्वये एखाद्या सदस्याचे सदस्यत्व समाप्त झालेले नाही, परंतु समितीने केवळ औपचारिक कृतीशिवाय सभा घेणे बंद केले आहे, अशा स्थितीसाठी आदर्श उपविधी स्वतःच्या शब्दांत टप्प्याटप्प्याने निबंधकाकडून समिती बरखास्तीची (supersession) कार्यपद्धती देत नाहीत. उपविधी १३१(ई) "अधिनियमातील कलम ७७ अ" अंतर्गत निबंधकाच्या अधिकाराचा उल्लेख केवळ संपूर्ण समितीचा राजीनामा मंजूर झाल्याच्या विशिष्ट संदर्भात करते. समिती राजीनामा न देता केवळ निष्क्रिय झाली असेल, तर उपविधींनी दिलेला उपाय म्हणजे उपविधी १३२ व १३५ मधील साखळी, आणि सदस्यांसाठी उपविधी ९६ मार्गे सर्वसाधारण सभेकडे जाण्याचा मार्ग — निबंधकाचा स्वतःहून हस्तक्षेप करण्याचा उपविधी-नमूद अधिकार नव्हे. अशा स्थितीत सापडलेल्या संस्थेने ही उपविधींनी स्वतः सांगितलेली मर्यादा लक्षात घेऊन, यापुढील बाबींसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींबाबत स्वतंत्र सल्ला घ्यावा.