सभासदत्व वैधतेचा प्रश्न : गृहनिर्माण संस्थेतून सभासद काढून टाकणे — कलम १५४ब-९

नवी व्यवस्थापक समिती सभासद नोंदवही तपासते आणि तिला एक संशयास्पद नाव आढळते. त्या व्यक्तीला सभासद म्हणून घेतले गेले आहे, पण अधिनियम, नियम आणि उपविधी यांना अपेक्षित असलेली कार्यपद्धती नीट पाळली गेली नव्हती. तो खरोखर सभासद आहे का, यावरून सभासदांमध्ये वाद सुरू होतो आणि समितीला प्रश्न पडतो की नाव थेट काढून टाकता येते का. मग हा प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार कुणाला आहे आणि तो कसा वापरायचा?

कलमात काय म्हटले आहे

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम १५४ब-९ नेमके याच परिस्थितीबद्दल आहे. एखाद्या व्यक्तीला संस्थेचे सभासदत्व रीतसर दिले गेले आहे का, किंवा अधिनियम, नियम आणि उपविधी यांचे उल्लंघन करून ते दिले गेले आहे का, असा प्रश्न उद्भवला, तर तो निबंधक ठरवतो. निबंधक स्वतःहून (suo motu) किंवा अर्जावरून कार्यवाही करू शकतो. अर्जाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत त्याने हा प्रश्न निकाली काढला पाहिजे. अधिनियम, नियम किंवा उपविधी यांचे उल्लंघन करून त्या व्यक्तीला सभासद करून घेतले गेले आहे याबद्दल निबंधकाची खात्री पटली, तर तो त्या व्यक्तीला सभासदत्वातून काढून टाकण्याचा आदेश देऊ शकतो. एक संरक्षण मात्र आहे: संबंधित सभासदाला "ऐकून घेण्याची संधी" दिल्याशिवाय त्याच्या विरोधात असा आदेश देता येत नाही.

प्रत्यक्षात याचा अर्थ काय

निर्णयाचा अधिकार निबंधकाकडे आहे, समितीकडे स्वतंत्रपणे नाही. सभासदत्व आपोआप रद्द होत नाही. प्रवेश अधिनियम, नियम किंवा उपविधी यांचे उल्लंघन करून दिला गेला आहे याबद्दल निबंधकाची खात्री पटली, तरच काढून टाकण्याचा आदेश निघतो. प्रतिकूल आदेश देण्यापूर्वी संबंधित सभासदाचे म्हणणे ऐकून घेतलेच पाहिजे.

उदाहरणार्थ, एक सभासद निबंधकाकडे अर्ज करतो की नोंदवहीतील एका व्यक्तीला रीतसर प्रवेश दिला गेला नव्हता. निबंधकाने त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे आणि अर्जाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत निर्णय दिला पाहिजे. प्रवेश उल्लंघन करून दिला गेल्याची खात्री पटली, तर तो काढून टाकण्याचा आदेश देऊ शकतो. खात्री पटली नाही, तर काढून टाकण्याचा आदेश निघत नाही.

असे प्रश्न बहुतेक वेळा सदनिका हस्तांतरणाच्या वेळी पुढे येतात, म्हणून सदनिका हस्तांतरणापूर्वी संस्थेची येणी याविषयीची आमची टिपणी हीसुद्धा वाचावी; आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी संस्थेची प्रवेशविषयक कागदपत्रे हवी असलेला सभासद संस्थेची कागदपत्रे तपासण्याचा हक्क वापरू शकतो.

आपल्या समितीने काय करावे

१. प्रवेशात नेमके काय चुकले ते लिहून काढा, म्हणजे अधिनियम, नियम किंवा उपविधी यांतील कोणती अट पाळली गेली नाही, आणि त्यासंबंधीची संस्थेची कागदपत्रे गोळा करा. २. लेखी अर्जाद्वारे हा प्रश्न निबंधकाकडे मांडा आणि अर्जाची तारीख नोंदवून ठेवा, कारण तीन महिन्यांचा कालावधी तिथून सुरू होतो. निबंधक स्वतःहूनही कार्यवाही करू शकतो. ३. समितीच्या स्वतःच्या निर्णयाने त्या व्यक्तीला काढून टाकल्याचे मानू नका. निबंधकाच्या आदेशाची वाट पाहा. ४. संबंधित सभासदाला आपले म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी मिळेल याची खात्री करा आणि सुनावणीला सहकार्य करा. ५. निबंधकाचा आदेश संस्थेच्या दप्तरात सुरक्षित ठेवा आणि तो दिला गेल्यावर त्यानुसार कार्यवाही करा.