उपविधी १०१ अन्वये गणपूर्ती व तहकुबी: गणपूर्तीशिवायही पुढे सरकणारी सर्वसाधारण सभा

२४० सदस्यांच्या संस्थेत फक्त अकरा जण हजर होतात, आणि तरीही सभा होतेच

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दुपारी ४ वाजता बोलावलेली आहे. ४.२५ पर्यंत सभागृहात फक्त अकरा सदस्य हजर आहेत — २४० सदस्यांच्या संस्थेसाठी गणपूर्तीच्या जवळपासही नाही. सचिव सभा तहकूब जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे, इतक्यात उपविधी प्रत्यक्ष वाचलेला एक सदस्य त्याला थांबवतो — सभा विसर्जित करू नका, तहकूब करा — आणि अर्ध्या तासाने असो वा पंधरा दिवसांनी, जी सभा तहकुबीनंतर भरेल ती गणपूर्ती असो वा नसो, संपूर्ण कार्यक्रमपत्रिकेवर निर्णय घेईलच — मात्र त्या सभागृहातील कोणीतरी सुरुवातीलाच ही सभा मागणीने बोलावली नसेल तरच.

हे शेवटचे वाक्य वाटते त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. उपविधी १०० प्रत्येक सर्वसाधारण सभेसाठी गणपूर्ती एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश किंवा वीस सदस्य, यांपैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी, असे ठरवतो. २४० सदस्यांच्या संस्थेत दोन-तृतीयांश म्हणजे १६० — म्हणजे कमी असलेली संख्या, वीस, इथे लागू होते. अकरा सदस्य त्या कमी केलेल्या संख्येपेक्षाही कमी आहेत.

पुढे काय होते हे सभा कशी बोलावली गेली यावर पूर्णपणे अवलंबून असते. उपविधी १०१ एक स्पष्ट सीमारेषा आखतो — जर ही सभा सदस्यांच्या मागणीपत्रावरून (उपविधी ९६ मधील तरतुदीनुसार, किमान एक-पंचमांश सदस्यांनी लेखी मागणी करून बोलावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा) बोलावलेली असेल, आणि ठरलेल्या वेळेपासून अर्ध्या तासात गणपूर्ती झाली नसेल, तर ती सभा सरळ विसर्जित होते. ती त्याच दिवशी पुन्हा भरत नाही किंवा कोणत्याही तहकूब तारखेला भरत नाही. मागणी करणारे सदस्य त्यांची सभा गमावतात.

इतर प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला — नेहमीची वार्षिक सभा यात येते — त्याच उपविधीखाली दुसरी संधी मिळते. अर्ध्या तासात गणपूर्ती न झाल्यास, सभा एकतर त्याच दिवशी नंतरच्या ठरलेल्या वेळेस त्याच ठिकाणी (मूळ नोटीशीत तसे नमूद असल्यास) तहकूब केली जाते, किंवा ७ दिवसांपेक्षा लवकर नाही व ३० दिवसांपेक्षा उशिरा नाही अशा पुढील तारखेला तहकूब केली जाते. आणि इथे या पद्धतीला नाव देणारे वाक्य येते — त्या तहकूब सभेत, गणपूर्ती होवो न होवो, मूळ कार्यक्रमपत्रिकेवरील कामकाज पार पाडले जाते. वीस सदस्य असोत किंवा दोन, सभा पुढे सरकते आणि तिचे ठराव संस्थेवर बंधनकारक असतात.

ही पळवाट का नाही

वेळेवर हजर राहिलेल्या अकरा सदस्यांना पुढे तहकूब तारखेला येणाऱ्या कोणाही सदस्याकडून मतमोजणीत मागे टाकले जाण्याचा हा सापळाच वाटतो. पण उपविधी १०१ ही एका खऱ्या अडचणीवरचे सहकार कायद्यातील प्रमाण उत्तर आहे — ज्या संस्थेत सदस्य नियमितपणे सभांना दांडी मारतात, तिथे एक छोटा, हट्टी अल्पसंख्य गट घरीच बसून प्रत्येक वार्षिक सभा रोखू शकेल, अन्यथा त्या संस्थेला कधीच कोणतेही कामकाज पार पाडता येणार नाही. तहकुबीची ही पद्धत उपस्थितीच्या किमान मर्यादेच्या बदल्यात संस्थेचे वैधानिक कामकाज — हिशेब, लेखापरीक्षा अहवाल, अर्थसंकल्प, उपविधी ९५ अन्वये लेखापरीक्षकाची नेमणूक — अखेर पूर्ण होण्याची हमी देते.

याचाच अर्थ असाही होतो की पहिली गणपूर्ती मोजणी ही सहज दुर्लक्ष करण्याजोगी औपचारिकता नाही. एकदा गणपूर्तीअभावी सभा कायदेशीररीत्या तहकूब झाली, की तहकूब सभेला हजर राहणारे सदस्य तिथे न आलेल्या ऐंशी किंवा दोनशे सदस्यांसह सर्वांसाठी बंधनकारक निर्णय घेत असतात. जी समिती केवळ कायदेशीरदृष्ट्या वैध नव्हे तर खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक वार्षिक सभा घेऊ इच्छिते, तिने पहिल्या सभेआधीच उपस्थितीसाठी आग्रहाने प्रयत्न करावेत — कारण दुसरी सभा त्यांच्याशिवायही पुढे सरकणार आहे.

निर्णय कोण घेते हे ठरवणारे इतर नियम

गणपूर्ती-आणि-तहकुबीच्या या यंत्रणेसोबत आणखी तीन उपविधी येतात, जे नेमक्या याच कमी-उपस्थितीच्या सभांमध्ये वारंवार चुकीच्या पद्धतीने लावले जातात:

• •कोणत्याही प्रकारचा प्रतिनिधी नाही. उपविधी १०४ कोणत्याही प्रतिनिधी, मुखत्यारपत्रधारक किंवा प्राधिकारपत्रधारक व्यक्तीला सदस्याच्या वतीने सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्यास मनाई करतो. उपस्थित राहू न शकणारा सदस्य कोणालाही आपल्याजागी पाठवून गणपूर्तीत मोजून घेऊ शकत नाही किंवा मतदान करवून घेऊ शकत नाही — याला कोणतीही उपविधीय तरतूद नाही.
• •प्रत्येक सदस्याला एकच मत. उपविधी १०६ प्रत्येक क्रियाशील सदस्याला — किंवा त्याच्या गैरहजेरीत सहयोगी सदस्याला — नेमके एक मत देतो. मते समसमान झाल्यास अध्यक्षाच्या निर्णायक मताने निर्णय होतो, पुन्हा मोजणी करून नव्हे.
• •साधे बहुमत, अधिनियम, नियम किंवा उपविधीत वेगळे सांगितले नसेल तर. उपविधी १०७ हा सर्वसाधारण सभेत मतदानाच्या प्रत्येक विषयासाठी मूलभूत निर्णय-नियम आहे. फक्त जिथे अधिनियम, नियमावली किंवा उपविधीत विशिष्ट अधिक मर्यादा नमूद असेल तिथेच तो लागू होत नाही. ही २०१४ च्या उपविधींनुसारची स्थिती आहे. २०२६ च्या सुधारित नियमांतील नियम १०६सी-१३(३) आता सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाचा उंबरठा "उपस्थित सदस्यांच्या ५१%" — व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित असलेल्यांसह — असा सांगतो, जो उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या साध्या बहुमतापेक्षा किंचित जास्त कडक आहे; त्यामुळे अटीतटीचे मतदान मोजताना समितीने यापैकी कोणता निकष लावला जात आहे याची खातरजमा करावी.

उपविधी १०२ हा गणपूर्तीचा नव्हे तर वेळेचा वेगळा प्रश्न हाताळतो — कार्यक्रमपत्रिकेवरील सर्व कामकाज त्याच दिवशी पूर्ण होऊ शकले नाही, तर उपस्थित सदस्य उरलेले कामकाज कोणत्याही सोईस्कर तारखेपर्यंत लांबणीवर टाकू शकतात — इथेही मूळ सभेच्या तारखेपासून ३० दिवसांची मर्यादा कायम राहते.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1सभेआधी गणपूर्तीची अचूक गणना करा — एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश किंवा वीस, यांपैकी जी संख्या कमी असेल ती — आणि ४.२५ वाजता वाद होऊ नये म्हणून ती संख्या नोटीशीत किंवा अध्यक्षांच्या प्रारंभीच्या भाषणात जाहीर करा.
2. 2तहकूब करण्यापूर्वी ही सभा उपविधी ९६ अन्वये सदस्यांच्या मागणीपत्रावरून बोलावली आहे का ते निश्चित करा. तसे असल्यास आणि पहिल्या अर्ध्या तासात गणपूर्ती न झाल्यास, ती सभा तहकूब नव्हे तर विसर्जित होते — हे निष्कर्ष इतिवृत्तात नोंदवा.
3. 3इतर प्रत्येक सर्वसाधारण सभेसाठी पूर्ण अर्धा तास वाट पाहा, त्यानंतर एकतर त्याच दिवशी नंतरच्या नमूद वेळेस किंवा ७ ते ३० दिवसांच्या दरम्यानच्या तारखेला तहकूब करा — कोणता पर्याय वापरला व का, ते नोंदवा.
4. 4तहकुबीच्या नोटीशीत सदस्यांना स्पष्टपणे सांगा की तहकूब सभा उपस्थितीकडे न पाहता संपूर्ण मूळ कार्यक्रमपत्रिकेवर निर्णय घेईल. सदस्यांना सर्वाधिक गरजेची व सर्वात कमी अपेक्षित असलेली हीच बाब आहे.
5. 5कोणत्याही सर्वसाधारण सभेत गणपूर्तीसाठी किंवा मतदानासाठी प्रतिनिधी, मुखत्यारपत्रधारक किंवा प्राधिकृत व्यक्तीला उपस्थित म्हणून कधीही मान्यता देऊ नका — उपविधी १०४ यात कोणताही अपवाद ठेवत नाही.
6. 6गणपूर्तीऐवजी कार्यक्रमपत्रिकाच लांबल्यास, उपविधी १०२ चा वेगळा लांबणीचा मार्ग वापरा, आणि तीच ३० दिवसांची कमाल मर्यादा दैनंदिनीत लक्षात ठेवा.