सहकारी न्यायालय की दिवाणी न्यायालय: उपविधी १७४ अन्वये विवाद कोठे दाखल करावा

चुकीच्या न्यायमंचात दाखल केलेला दावा प्राथमिक आक्षेपावरच निकालात निघतो

एक सदस्य गच्चीच्या गळतीमुळे खालच्या सदनिकेचे वर्षानुवर्षे झालेले नुकसान याबाबत संस्थेविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करतो. संस्थेचा वकील एका ओळीचा आक्षेप घेतो — हा सदस्य आणि संस्था यांच्यातील विवाद असून तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ९१ अंतर्गत येतो, त्यामुळे दिवाणी न्यायालयास अधिकारक्षेत्र नाही. दावा परत जातो, मुदतीचे घड्याळ चालूच राहते, आणि सदस्याला सहकारी न्यायालयात पुन्हा सुरुवात करावी लागते — काही महिने, कधीकधी संपूर्ण प्रकरणच गमावून.

याच्या उलट चूकही तितकीच सामान्य आहे. संस्था निकृष्ट बांधकामाबाबत माजी विकासकाविरुद्ध सहकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करते आणि तिला सांगितले जाते की हे प्रकरण प्रत्यक्षात दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते, कारण ते विकासकाच्या करारावर अवलंबून आहे, सदस्य-संस्था नात्यावर नाही.

उपविधी १७४ नेमकी हीच दोन्ही चूक टाळण्यासाठी आहे. ती संस्थेतील प्रत्येक वारंवार उद्भवणारी तक्रार सात न्यायमंचांमध्ये विभागते — निबंधक, सहकारी न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, महापालिका/स्थानिक प्राधिकरण, पोलीस, सर्वसाधारण सभा, आणि जिल्हा/राज्य गृहनिर्माण संघ — आणि विषयनिहाय कोणती बाब कोठे जाते हे नमूद करते. कोणतीही तक्रार किंवा दावा तयार करण्यापूर्वी उघडावा असा हा पहिला दस्तऐवज आहे.

तक्रार निबंधकाकडे केव्हा जाते

उपविधी १७४(अ) अंतर्गत चोवीस प्रकारच्या अंतर्गत प्रशासकीय तक्रारी निबंधकाकडे पाठवल्या जातात — तेवीस नामनिर्दिष्ट विषय आणि "निबंधकाच्या अखत्यारीतील अन्य तत्सम बाबी" हा एक अवशिष्ट वर्ग. नामनिर्दिष्ट विषय असे: खोटी माहिती देऊन नोंदणी; भागपत्र न देणे; सदस्यत्वास नकार; नामनिर्देशन नोंदणी न करणे; भोगवटेतर शुल्क; हस्तांतरणासाठी जादा अधिमूल्याची मागणी; अभिलेखाच्या प्रती न पुरवणे; अभिलेखात छेडछाड किंवा नाश; धनादेश किंवा पत्रव्यवहार न स्वीकारणे; अपूर्ण नोंदवह्या व लेखापुस्तके; वार्षिक हिशेब वेळेत तयार न करणे; निधीचा अपहार; कसुरदार/निरर्ह सदस्य समितीवर असणे; सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वसंमतीशिवाय गुंतवणूक; हिशेबांचा मेळ; लेखापरीक्षा व दुरुस्ती अहवाल; समितीची मुदत संपण्याआधी निवडणूक न घेणे; नामनिर्देशन फेटाळणे; ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्वसाधारण सभा न बोलावणे; उपविधीनुसार समितीची सभा न घेणे; समितीचा राजीनामा; वार्षिक विवरण दाखल न करणे; आणि सदस्यांचे क्रियाशील/अक्रियाशील वर्गीकरण. थोडक्यात, ही निबंधकाच्या नियामक अखत्यारीतील बाब आहे — संस्था कशी चालवली जाते याबाबतचा भंग, दोन पक्षांमधील हक्काचा विवाद नव्हे.

कलम ९१ चा विवाद सहकारी न्यायालयाकडे केव्हा जातो

उपविधी १७४(ब) अन्वये सदस्यांमधील किंवा सदस्य व संस्था यांच्यातील, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ९१ अंतर्गत येणारे विवाद सहकारी न्यायालयाकडे जातात. यात समाविष्ट आहे: व्यवस्थापन समिती व सर्वसाधारण सभेचे ठराव; समितीच्या निवडणुका (नामनिर्देशन फेटाळणे वगळून, जे उपविधी १७४(अ)(एकोणीस) अन्वये निबंधकाकडे जाते; उपविधीचे शब्द "कलम १५२-अ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे" असे आहेत); दुरुस्त्या — मोठ्या दुरुस्त्या, अंतर्गत दुरुस्त्या व गळती यांसह; वाहनतळ; सदनिका/भूखंड वाटप; बांधकाम खर्चातील वाढ; विकासक, ठेकेदार किंवा वास्तुशास्त्रज्ञाची नेमणूक; असमान पाणीपुरवठा; आणि सदस्यांकडील थकबाकीची जादा वसुली. उपविधीतील उदाहरणांवरून एक नमुना स्पष्ट होतो — हे विवाद सदस्य-संस्था नात्यातूनच, अधिनियम व संस्थेच्या स्वतःच्या उपविधींनी निर्माण केलेल्या हक्कांवरून उद्भवतात.

दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीत काय येते

उपविधी १७४(क) एक अरुंद वर्ग सहकारी न्यायमंचाबाहेर ठेवते: बांधकाम व्यवसायिक/विकासकाशी झालेल्या करारातील अटी-शर्तींची पूर्तता न होणे (विनिर्दिष्ट कामगिरीसाठी दावा), दुय्यम दर्जाचे बांधकाम, संस्थेच्या नावे अभिहस्तांतरण पत्र (Conveyance Deed), आणि विकासकाविरुद्ध मागितलेली बांधकाम खर्चातील वाढ. या सर्वांत समान धागा असा की हे विवाद तिसऱ्या पक्षाशी — विकासकाशी — झालेल्या करारावर अवलंबून असतात, अधिनियम किंवा उपविधींनी सदस्य-संस्था यांच्यात निर्माण केलेल्या हक्कावर नव्हे. लक्षात घ्या की "बांधकाम खर्चातील वाढ" ही बाब उपविधी १७४(ब) आणि (क) दोन्हीत आढळते — उपविधी स्वतः हा भेद करत नाही; व्यवहारात न्यायमंच विवाद कोणाविरुद्ध आहे यावर ठरतो — संस्थेच्या समितीविरुद्ध की विकास करारांतर्गत विकासकाविरुद्ध.

उर्वरित चार न्यायमंच

उपविधी १७४ इतर विशिष्ट बाबीही वेगळ्या ठिकाणी पाठवते: अनधिकृत बांधकाम, प्राधिकरणाकडून अपुरा पाणीपुरवठा, वापरातील बदल आणि इमारतीचे संरचनात्मक दोष हे महापालिका/स्थानिक प्राधिकरणाकडे; अनधिकृत वापरामुळे होणारा उपद्रव आणि धमकी/हल्ला हे पोलिसांकडे; संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल न होणे, नामफलक न लावणे, उपविधी भंगासाठी जादा दंड आकारणे, मोकळ्या जागेच्या वापरास विरोध करणे, मालमत्तेचा विमा न काढणे, आणि वास्तुशास्त्रज्ञाची नेमणूक या बाबी सर्वसाधारण सभेकडे; आणि सचिवाला प्रवेश नाकारणे किंवा जिल्हा/सहाय्यक निबंधकांच्या निदेशानुसार उपविधी ९६ अन्वये विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा उपविधी १३२ अन्वये समितीची सभा बोलावणे या बाबी संघाकडे (फेडरेशन) जातात.

समितीने काय करावे

1. 1कोणतीही तक्रार दाखल करण्यापूर्वी किंवा तिला उत्तर देण्यापूर्वी, ती उपविधी १७४ मधील सात वर्गांशी ताडून पाहा — सवयीने न्यायमंच निवडू नका.
2. 2दुरुस्ती, वाहनतळ, वाटप, सदस्यांमधील पाणीपुरवठा, किंवा समिती/सर्वसाधारण सभेचा ठराव — हे कलम ९१ चे विवाद समजून सहकारी न्यायालयात न्या.
3. 3विकासकाच्या करारातून उद्भवणारी कोणतीही बाब — विनिर्दिष्ट कामगिरी, बांधकाम दर्जा, अभिहस्तांतरण पत्र — सहकारी न्यायालयात नव्हे, दिवाणी न्यायालयात न्या.
4. 4अंतर्गत प्रशासकीय त्रुटी — गहाळ अभिलेख, उशिरा हिशेब, सदस्यत्व नाकारणे, भोगवटेतर शुल्काचा वाद — यासाठी आधी उपविधी १७३ अन्वये समितीला १५ दिवसांची मुदत देऊन नंतर निबंधकाकडे तक्रार करा.
5. 5कोणती तक्रार कोणत्या न्यायमंचाकडे व का पाठवली, याची लेखी नोंद ठेवा, उपविधी १७४ मधील नेमका वर्ग नमूद करून — यामुळे नंतर अधिकारक्षेत्रावरील वाद कमी होतो.
6. 6एखादी बाब खरोखरच दोन न्यायमंचांना स्पर्श करत असेल — उदा. विकासकाशी वाद आणि त्याचबरोबर नोंदणी किंवा हिशेबातील अनियमितता — तर दोन्ही एकत्र करून धोका पत्करण्याऐवजी प्रत्येकासाठी स्वतंत्र दाखल करा.

योग्य न्यायमंच पहिल्यांदाच निवडणे ही केवळ औपचारिकता नाही. उपविधी १७४ स्वतःच विकासकाविरुद्धची विनिर्दिष्ट कामगिरी दिवाणी न्यायालयाकडे व समितीच्या निवडणुकीचा वाद सहकारी न्यायालयाकडे नेमून देते; चुकीच्या न्यायमंचात दाखल केल्यास अधिकारक्षेत्राचा आक्षेप ओढवतो, आणि सदस्य किंवा संस्थेला मुदतीचे घड्याळ पुन्हा सुरू करावे लागेल.