सदस्य सोसायटीविरुद्ध RTI अर्ज करू शकतो का? Thalappalam प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय, सोप्या भाषेत

एखादा सदस्य शेवटचा लेखापरीक्षित ताळेबंद, समितीचे इतिवृत्त आणि सदस्यांची यादी मागतो. सचिव गप्प बसतात, अध्यक्ष म्हणतात की अभिलेख गोपनीय आहेत, आणि सोसायटीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर कोणीतरी सांगते की सदस्याने सोसायटीविरुद्ध थेट RTI अर्ज करावा. हे ठाम आणि अधिकृत वाटते. पण महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थेसाठी हा बहुधा चुकीचा दरवाजा आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd. v. State of Kerala मध्ये त्याचे कारण स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण थोडक्यात

केरळमध्ये राज्य शासनाचे 5 मे 2006 चे पत्र आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांचे 1 जून 2006 चे परिपत्रक क्र. 23/2006 यांनी निबंधकांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील प्रत्येक सहकारी संस्था ही माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत "सार्वजनिक प्राधिकरण" असल्याचे घोषित केले. Mulloor Rural Co-operative Society च्या प्रकरणात एका अर्जदाराने काही सदस्यांच्या बँक खात्यांचा तपशील मागितला. संस्थेने नकार दिला, आणि केरळ राज्य माहिती आयोगाने 16 जानेवारी 2008 रोजी संस्थेने कलम 7(1) चा भंग केल्याचे व ती कलम 20 अंतर्गत जबाबदार असल्याचे ठरवले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने (AIR 2012 Ker 124) हा व्यापक दृष्टिकोन व ते परिपत्रक कायम ठेवले, आणि संस्थांनी अपील केले. न्यायमूर्ती K.S. Radhakrishnan व A.K. Sikri यांच्या खंडपीठाने 7 ऑक्टोबर 2013 रोजी Civil Appeal No. 9017 of 2013, (2013) 16 SCC 82 मधील अपिलांचा एकत्र निर्णय दिला.

न्यायालयाने काय ठरवले

परिच्छेद 12 मध्ये न्यायालयाने स्वतःला अशा संस्थांपुरते मर्यादित ठेवले ज्या राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीच्या, नियंत्रणाखालील किंवा मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य मिळणाऱ्या नाहीत, आणि संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याने निर्माण केलेल्या नाहीत.

अशा संस्था वैधानिक संस्था नसून निगमित संस्था (body corporate) आहेत, आणि सहकार कायद्यांतर्गत होणारे पर्यवेक्षण किंवा सर्वसाधारण नियमन त्यांना "राज्य" किंवा राज्याची यंत्रणा बनवत नाही, असे न्यायालयाने ठरवले (परिच्छेद 15 व 17). जी संस्था "राज्य" नाही ती तरीही RTI कायद्याच्या कलम 2(ह) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण असू शकते (परिच्छेद 18), म्हणून न्यायालयाने ते कलम लावले आणि त्यातील वर्ग स्वतःतच पूर्ण आहेत, उदार अर्थ लावून त्यांचा विस्तार करता येत नाही, असे म्हटले (परिच्छेद 27, 28 व 43). शासनाचे नियंत्रण भरीव स्वरूपाचे असावे लागते, केवळ पर्यवेक्षी किंवा नियामक नव्हे, आणि निबंधकाचे अधिकार नियामक किंवा पर्यवेक्षी आहेत, व्यवस्थापनावर वर्चस्व गाजवणारे नाहीत (परिच्छेद 34). "मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य" प्रत्यक्ष आणि वास्तव असावे लागते; अनुदाने, सवलती आणि सूट पुरेशी नाहीत, जोपर्यंत त्या पैशांशिवाय संस्थेला अस्तित्व टिकवणे कठीण जाईल असे नसते (परिच्छेद 36 ते 38).

निर्णयाचा कार्यकारी परिच्छेद 54 सांगतो की केरळ कायद्यान्वये नोंदणीकृत संस्था कलम 2(ह) मध्ये येत नाहीत, "in the absence of materials to show that they are owned, controlled or substantially financed by the appropriate Government". शासनाचे पत्र आणि परिपत्रक त्या मर्यादेपर्यंत रद्द करण्यात आले.

निबंधक स्वतः सार्वजनिक प्राधिकरण आहे; त्याच्याकडे आधीच असलेली किंवा सहकार कायद्याअन्वये संस्थेकडून कायदेशीरपणे मिळवता येईल एवढीच माहिती त्याच्या ताब्यातील मानली जाते, आणि तीही कलम 8(1)(ज) लागू होत असल्यास द्यावी लागत नाही (परिच्छेद 52), तसेच अनुच्छेद 21 अंतर्गत खासगीपणाचा हक्क आणि कलम 8(1)(ज) वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणावर मर्यादा घालतात (परिच्छेद 46 ते 53), असेही न्यायालयाने म्हटले.

आपल्या सोसायटीसाठी याचे महत्त्व

दोन गोष्टी यातून निघतात. पहिली, केवळ कायद्याने नियमन केले जाते म्हणून सहकारी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सोसायटीविरुद्धच RTI अर्ज करणारा सदस्य अनिश्चित भूमिकेवर उभा असतो.

दुसरी, निर्णय सदस्यांना हक्कहीन ठेवत नाही. तो फक्त एवढेच सांगतो की हक्कांचे मूळ RTI कायदा नाही. महाराष्ट्रात ते मूळ म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि 2014 ची आदर्श उपविधी. उपविधी 23(अ) सदस्याला अधिनियमाच्या कलम 32(1) अन्वये पुस्तके, नोंदवह्या व कागदपत्रे विनामूल्य तपासण्याचा आणि कलम 32(2) अन्वये उपविधी 171 मधील शुल्क भरून प्रती मिळवण्याचा हक्क देते. उपविधी 171 मध्ये दर ठरलेले आहेत: उदाहरणार्थ शेवटचा लेखापरीक्षित ताळेबंद, सदस्यांची यादी आणि सर्वसाधारण सभा व समितीच्या सभांचे इतिवृत्त यासाठी प्रति पान ₹10, आणि प्रमाणित उपविधी व कलम 32 अंतर्गतच्या इतर कोणत्याही कागदासाठी प्रति पान ₹5. समितीने अडवणूक केल्यास, अभिलेख व कागदपत्रांच्या प्रती न देणे हे उपविधी 174(अ)(सात) अन्वये निबंधकाकडे तक्रार करण्याचे कारण आहे.

आपल्या समितीने काय करावे

1. 1सदस्याने कोणतेही नाव दिले तरी अभिलेखांसाठीची लेखी विनंती उपविधी 23 ची विनंती मानावी आणि तिला लेखी उत्तर द्यावे. 15 दिवसांत काहीही कळवले नाही तर सदस्य उपविधी 174 अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे जाऊ शकतो.
2. 2उपविधी 123 नुसार जिथे अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे त्या संस्थेच्या वास्तूमध्ये तपासणीस विनामूल्य परवानगी द्यावी.
3. 3प्रती फक्त उपविधी 171 मधील शुल्क घेऊन द्याव्यात, त्यापेक्षा अधिक नाही.
4. 4अभिलेख पूर्ण ठेवावेत: उपविधी 141 अंतर्गत लेखा पुस्तके व नोंदवह्या, उपविधी 142 अंतर्गत नस्त्या, आणि त्या अद्ययावत ठेवण्याची सचिवाची जबाबदारी (उपविधी 143). अभिलेखांशी छेडछाड, अपूर्ण अभिलेख आणि तयार न केलेली वार्षिक लेखापुस्तके ही उपविधी 174(अ)(आठ), (दहा) व (अकरा) अंतर्गत स्वतंत्र तक्रारीची कारणे आहेत.
5. 5सदस्याला "RTI करा" असे सांगून कधीही परत पाठवू नये. त्यामुळे उपविधी 23 अंतर्गतचे कर्तव्य संपत नाही.
6. 6एखादा कागद कलम 32 मध्ये येतो की नाही याविषयी शंका असल्यास नकार देण्यापूर्वी लेखी कायदेशीर सल्ला घ्यावा.

या निर्णयाच्या मर्यादा

• •परिच्छेद 54 केरळ कायद्यान्वये नोंदणीकृत संस्थांविषयी बोलतो. न्यायालय RTI कायद्याचा सर्वसाधारण अर्थ लावते, पण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गतची स्थिती ठरवत नाही.
• •हा निष्कर्ष वस्तुस्थितीवर आधारित असून साहित्याच्या अभावात दिलेला आहे. एखादी विशिष्ट संस्था शासनाच्या मालकीची, नियंत्रणाखालील किंवा मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्यित असल्याचे दाखवता येऊ शकते, आणि राज्य माहिती आयोग न्यायालयाने घालून दिलेल्या कसोटीवर तो वाद ठरवू शकतो (परिच्छेद 40, 41 व 51); हा भार माहिती मागणाऱ्या अर्जदारावर असतो.
• •"मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य" यासाठी कोणतीही आकड्यातील मर्यादा ठरवलेली नाही; परिच्छेद 38 मधील 95% अनुदानाचे उदाहरण केवळ दृष्टांत आहे.
• •संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण नाहीत असे ठरल्यामुळे त्यांच्याविरुद्धचा कलम 8(1)(ज) चा प्रश्न ठरवला गेला नाही; न्यायालयाने कलम 8(1)(ज) केवळ निबंधक काय उघड करू शकतो यापुरते लावले (परिच्छेद 53).
• •हा 2013 चा निर्णय आहे आणि नंतरचे वैधानिक किंवा न्यायनिर्णयातील बदल त्यात समाविष्ट नाहीत.
• •2026 च्या सुधारणा नियमांनी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रकरण XI-B (नियम 106C-1 ते 106C-14) जोडले आहे, पण आमच्या डेटासेटनुसार त्यात सदस्याच्या अभिलेख तपासणीच्या, प्रती मिळवण्याच्या किंवा माहितीच्या हक्काविषयी काहीही नाही; त्यामुळे उपविधी 23 व कलम 32 चा मार्ग अपरिवर्तित दिसतो.