वार्षिक सर्वसाधारण सभा उशिरा झाली — पदाधिकारी आपोआप निरर्हत ठरतात का? Bombay High Court चा Adhyatma Bandhu Gupta निकाल, सोप्या भाषेत

तुमचे हिशेब तयार नाहीत. लेखापरीक्षक बदलला आहे आणि सप्टेंबर संपत आला आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा लांबली तर निबंधकांकडे तक्रार करू, असे एका सदस्याने आधीच सांगितले आहे.

अशा स्थितीतील प्रत्येक सचिव एकच प्रश्न विचारतो: सभा उशिरा झाली तर आम्ही आपोआप पदावरून जातो का? Bombay High Court ने २०२३ मध्ये नेमका हाच प्रश्न हाताळला, आणि त्याचे उत्तर बहुतेक समित्यांच्या समजुतीपेक्षा अधिक सावध आहे.

प्रकरणाचा संक्षिप्त आढावा

याचिकाकर्ते Hatkesh Co-operative Housing Society Ltd. चे अध्यक्ष आणि सचिव होते. त्यांनी आपल्या निरर्हतेला N. J. Jamadar, J. यांच्यासमोर High Court of Judicature at Bombay मध्ये आव्हान दिले (Writ Petition No. 7358 of 2014; निकाल राखून ठेवला ९ मार्च २०२३ रोजी, जाहीर ५ जून २०२३ रोजी).

संस्थेने २०१२-१३ ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेत घेतली नव्हती. समितीने १० ऑगस्ट २०१३ रोजी सभा पुढे ढकलण्याचा आणि ९० दिवसांची मुदतवाढ मागण्याचा ठराव केला आणि १२ ऑगस्ट २०१३ रोजी अर्ज केला. तोपर्यंत कलम ७५(१) चा पहिला परंतुक, ज्यामुळे निबंधक सभेची तारीख वाढवू शकत होते, Maharashtra Act XVI of 2013 (कलम ४२) द्वारे वगळला गेला होता, १४ फेब्रुवारी २०१३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (कलम १(२)).

१२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी एका सदस्याने तक्रार केली. कारणे दाखवा नोटीसनंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी ३१ जानेवारी २०१४ रोजी पदाधिकाऱ्यांना निरर्ह ठरवले, आणि विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांचा पुनरीक्षण अर्ज (Revision No. 61 of 2014) ९ जुलै २०१४ रोजी फेटाळला. प्रत्यक्षात सभा १० नोव्हेंबर २०१३ रोजी घेतली गेली होती. त्यांनी दिलेल्या कारणांत हिशेब उशिरा तयार होणे, लेखापरीक्षक बदलणे, व्यवस्थापकाने नोकरी सोडणे, लेखापालाचे आजारपण आणि ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर व २०१३ च्या सुधारणा कायद्यानंतरची कायदेशीर अनिश्चितता यांचा समावेश होता.

प्रश्न असा: केवळ चूक (default) घडली या कारणावरून, वाजवी कारणाबाबत निबंधकांनी विचार करून निष्कर्ष नोंदवल्याशिवाय, कलम ७५(५) अन्वये निरर्हता लादता येते का?

न्यायालयाने काय ठरवले

कलम ७५(५) हे वाजवी कारणाशिवाय पालन करण्यात अपयशी ठरलेल्या पदाधिकाऱ्याला किंवा समिती सदस्याला लागू होते. न्यायालयाने कलम ७५ चे वाचन संपूर्णपणे केले; पोटकलमे (१), (२), (२A), (३) आणि (४) ही एकमेकांशी जोडलेली व परस्परसंबद्ध आहेत. न्यायालयाने ठरवले:

> Default per se does not entail disqualification. Registrar is statutorily enjoined to arrive at a finding that there was no reasonable excuse.

ही चूक क्षम्य होती असे न्यायालयाने म्हटले नाही. निबंधकांनी हा प्रश्नच विचारला नव्हता, असे न्यायालयाने ठरवले. जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशात दिलेले कारण वाजवी आहे का याचा विचार नव्हता, आणि विभागीय सहनिबंधकांनीही तो मुद्दा हाताळला नाही. या विचाराच्या अभावाला न्यायालयाने अधिकारक्षेत्रातील त्रुटी (jurisdictional error) म्हटले, आणि सभा नंतर प्रत्यक्ष घेतली गेल्यामुळे विलंबाचे वजन दिलेल्या कारणांशी तोलले जाणे आवश्यक होते.

दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आणि याचिका मान्य झाली, खर्चाचा आदेश नाही. सामान्यतः प्रकरण परत पाठवणे हाच मार्ग असतो, परंतु नऊ वर्षांहून अधिक काळ लोटला होता. निरर्हता पूर्ण पाच वर्षांचीच असावी असे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आणि दोन टप्प्यांवर सुनावणीची संधी असल्याचे नोंदवले.

तुमच्या संस्थेसाठी याचे महत्त्व

सभेची तारीख चुकणे ही निबंधकांच्या चौकशीची सुरुवात आहे, शेवट नाही. कोणालाही निरर्ह ठरवण्यापूर्वी निबंधकांनी दिलेल्या कारणाचे वजन करून निष्कर्ष नोंदवला पाहिजे. उपविधी ९४(ब) नुसार चुकीमुळे कलम ७५(५) अन्वये कारवाई होते, आणि त्या कलमातच वाजवी कारणाची अट आहे.

म्हणजे तुम्ही सिद्ध करू शकणारे कारण हेच प्रकरणाचे केंद्र ठरते. सभा का लांबली याची त्या वेळची नोंद नसलेल्या समितीकडे निबंधकांसमोर मांडण्यासारखे काहीच उरत नाही.

तुमच्या समितीने काय करावे

१. तारीख लवकर निश्चित करा. उपविधी ९४(अ) नुसार सभा दरवर्षी ३० सप्टेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी घ्यावी लागते, मुदतवाढ नाही. तारीख, वेळ, ठिकाण आणि कामकाज समिती ठरवते (उपविधी ९८). २. नोटीस योग्य रीतीने द्या: सचिवाने, आणि सचिवाने न दिल्यास अध्यक्षाने (उपविधी ९८), सदस्यांना १४ स्पष्ट दिवसांची नोटीस देऊन आणि महासंघ व नोंदणी प्राधिकरणाला कळवून (उपविधी ९९). ३. लेखापरीक्षक आणि हिशेबाचे काम लवकर सुरू करा. सभेत नमुना 'N' मधील वार्षिक अहवाल व हिशेब (नियम ६२(१)), कलम ७५(२A) अन्वये नेमलेल्या लेखापरीक्षकाचा लेखापरीक्षण अहवाल, लेखापरीक्षण दोषदुरुस्ती अहवाल घ्यावा लागतो आणि पॅनेलमधून लेखापरीक्षक नेमावा लागतो (उपविधी ९५). ४. गणपूर्तीचे नियोजन करा: एकूण सदस्यांच्या २/३ किंवा २०, जे कमी असेल ते (उपविधी १००). उपविधी १०१ नुसार तहकूब सभेत गणपूर्ती असो वा नसो, कामकाज पार पडते. ५. विलंब अपरिहार्य असल्यास, खरे कारण उद्भवताच समितीच्या इतिवृत्तात नोंदवा, पुरावे जपून ठेवा आणि निबंधकांसमोर लेखी मांडा. ६. कारणे दाखवा नोटीस आल्यास तारीखनिहाय वस्तुस्थितीसह उत्तर द्या, सुनावणी मागा आणि वाजवी कारणाबाबत आदेशात निष्कर्ष नोंदवला जावा अशी विनंती करा. सभेपासून ३ महिन्यांत इतिवृत्ताचा मसुदा अंतिम करा आणि ज्या समिती सभेत तो अंतिम झाला त्या सभेपासून १५ दिवसांत सर्व सदस्यांना वितरित करा (उपविधी १०८).

या निकालाच्या मर्यादा

या याचिकाकर्त्यांकडे वाजवी कारण होते की नाही, हे न्यायालयाने ठरवले नाही. मुदतवाढीच्या अर्जाची सद्हेतुकता किंवा कायदेशीर अनिश्चिततेचा युक्तिवाद यावर अंतिम निर्णय दिला नाही; ते पूर्णपणे बाजूला सारता येणार नाहीत एवढेच म्हटले. सभा बोलावण्याची जबाबदारी फक्त सचिवाची आहे, अध्यक्षाची नाही का, नैसर्गिक न्यायाचे आव्हान, आणि याचिका निरर्थक झाली आहे हा मुद्दा हे प्रश्न खुले ठेवले.

कलम ७५(५) मधील पाच वर्षांची कमाल मर्यादा ही कमाल मर्यादा आहे, निश्चित कालावधी नव्हे. कलम ७५(१) च्या पहिल्या परंतुकातील मुदतवाढीचा अधिकार आता अस्तित्वात नाही, त्यामुळे अर्ज करण्यासारखे काहीच नाही. निकालात Dilip Bhagwantrao Ingole (2009 (2) Mh.LJ 471) आणि Gaurav K. Desai (Writ Petition No. 11699 of 2014) यांचा उल्लेख आहे; न्यायालयाने त्यांचा कसा वापर केला याचे वर्णन हा लेख करत नाही. नियम १०६C-१३(३) अन्वये व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागास परवानगी देणारे २०२६ चे नियम सभेची मुदत किंवा कलम ७५(५) बदलत नाहीत.