Bye-law 19Ch.3 · सदस्यत्व
संस्थेचे सदस्य होण्यासाठी व्यक्तींनी पूर्ण करावयाच्या अटी
अधिकृत मजकूर
संस्थेचे सदस्य होण्यासाठी व्यक्तींनी पूर्ण करावयाच्या शर्ती
19(अ) सदस्य होण्यास पात्र असलेल्या व विहित नमुन्यात सदस्यत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस तिने खालील शर्तींची पूर्तता केल्यास समितीकडून तिला सदस्य म्हणून दाखल करुन घेण्यात येईल.
(एक) तिने सदस्यत्वासाठी करावयाच्या अर्जासोबत कमीत कमी दहा भागांची रक्कम पूर्णपणे भरली पाहिजे.
(दोन) तिने सभासदत्वासाठी विहीत अर्जासोबत 100/- रुपये प्रवेश फी भरली पाहिजे.
(तीन) संस्थेच्या कार्यकारी क्षेत्रामध्ये अन्यत्र कोठेही त्याच्या अगर कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीचे मालकीचे घर, भूखंड अथवा सदनिका असल्यास त्या बाबतचा तपशील विहीत नमुन्यातील अर्जात व प्रतिज्ञापत्रात त्याने दिलेला आहे.
(चार) ज्या कारणासाठी सदनिका खरेदी केली आहे त्याच कारणासाठी ती वापरण्यात येईल.अशा अर्थाचे (लिज डिडमध्ये दिलेल्या मुदतीत) विहित नमुन्यात त्याने हमीपत्र दिले आहे.
(पाच) त्याचे स्वतंत्र उत्पन्नाचे साधन नसेल तर, त्याने त्याबाबत नमुन्यात हमीपत्र सादर केले आहे.
(सहा) संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी त्याने सादर केलेल्या अर्जासोबत त्याने महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकाबाबत अधिनियम याच्या कलम 4 अन्वये प्रवर्तका (बांधकाम व्यवसायी) बरोबर किंवा हस्तांतरकाबरोबर केलेल्या करारपत्राचे योग्य मुद्रांक शुल्क भरल्याची प्रमाणित प्रत सादर केली आहे.
(सात) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदीनुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात हमीपत्रे, घोषणापत्रे आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार आवश्यक असलेली अन्य माहिती सदस्यत्वाच्या अर्जासोबत त्याने सादर केली आहे.
(आठ) सिडको / म्हाडा / एसआरअे / एमएमआरडीअे या विशिष्ट नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्राखाली नोंदविण्यात आलेल्या संस्थांच्या बाबतीत अर्जदार हा संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि (असल्यास) शासन / नियोजन प्राधिकरण यांच्या निदेशक तत्वाखाली पात्र असला पाहिजे.
टीप : विक्री न झालेल्या सदनिकांच्या संबंधात संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज करणारे प्रवर्तक (बांधकाम व्यवसायी) यांना, वर नमूद केलेल्या शर्तींपैकी (3), (4), (5) व (7) हया शर्ती लागू असणार नाहीत.
संस्थेचे सहयोगी सदस्य व्हावयासाठी इच्छुक असणा-या व्यक्ती, भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा निगम निकाय यांसाठी शर्ती.
(ब) सहयोगी सदस्य होण्यास पात्र असेलेल्या आणि अशा सदस्यत्वासाठी ज्यांनी 100 /- रुपयांच्या प्रवेश फी सह विहित नमुन्यांत सदस्यत्वासाठी अर्ज केलेला आहे अशा व्यक्ती, भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये नोंदणीकृत निगम निकाय यांना समितीचा सहयोगी सदस्य म्हणून दाखल करुन घेण्यात येईल.
संस्थेचे सभासद होवू इच्छिणाऱ्या निगम निकाय यानी (कॉपोर्रेट बॉडीज) पूर्तता करावयाच्या शर्ती.
(क) संस्थेचे सदस्य होण्यास पात्र असलेले, आणि संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी ज्यांनी विहित नमुन्यात अर्ज केलेला आहे अशा भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये नोंदणीकृत अन्य कोणत्याही निगम-निकाय, यांना त्यांनी खाली नमूद केलेल्या शर्ती पूर्ण केल्यावर त्यांना या संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेच्या संमतीने सदस्य करुन घेण्यात येईल, त्या शर्ती अशा :-
(एक) अर्जदाराने संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी केलेल्या अर्जासमवेत महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकाबाबत अधिनियम 1963 च्या कलम 4 खाली, बांधकाम व्यवसायी किंवा सदनिका हस्तांतरका बरोबर केलेल्या करारपत्राची यथोचित मुद्रांकित प्रमाणित प्रत व त्या सोबत भागीदारी संस्थांची किंवा यथास्थिति कंपनीची, अर्जावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकार देणाऱ्या ठरावाची प्रत जोडली पाहिजे.
(दोन) सदस्यत्वाच्या अर्जासमवेत अर्जदाराने किमान 10 भागपत्रे खरेदी केलेली असावीत तसेच 100 रुपये प्रवेश फी भरलेली असावी.
(तीन) अधिनियमाच्या कलम 22 च्या दुसऱ्या परंतुकाखाली राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनांत उल्लेखिलेल्या शर्तींचे पालन केलेले आहे.
(चार) सदस्यत्वाच्या अर्जासमवेत अर्जदाराने त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये विहित नमुन्यात हमीपत्र आणि घोषणापत्र सादर केले पाहिजे.
टीप : विक्री न झालेल्या सदनिकांच्या बाबतीत संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रवर्तक (बांधकाम व्यवसायी) भागीदारी संस्था, कंपनी यांना वरीलपैकी शर्त क्र. (1) व (3) लागू असणार नाही.
Related Forms
संबंधित तरतुदी
MCS Act, 1960 — Chapter XIII-B
2026 Amendment Rules
← Previous
18. Eligibility of Corporate Bodies for Membership of the Society
Next →
20. Conditions for Nominal Membership of the Society
या उपविधीशी संबंधित कागदपत्रे हवी आहेत?
मोफत नमुने तयार कराहा उपविधी लागू करून घ्यायचा आहे?
उपविधीचा उपयोग तो योग्य रीतीने वापरला तरच होतो.
उपविधी दुरुस्ती, सर्वसाधारण सभेचे ठराव, सभासदांचे वाद, निबंधकांकडील अर्ज — Expert Jurist LLP महाराष्ट्रातील संस्थांसाठी हे संपूर्ण काम पाहते.