गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणांत DJR अपील: प्रक्रिया कशी चालते

थोडक्यात उत्तर: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 नुसार, ठराविक (यादीतील) आदेशाविरुद्ध अपील तो आदेश कळवल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांत दाखल करावे लागते. आदेश कोणी दिला यावर अपील राज्य शासनाकडे जाईल की निबंधकाकडे (Registrar) हे ठरते. ज्या आदेशांविरुद्ध अपील होत नाही, त्यांच्याविरुद्ध पुनरीक्षण (revision) होऊ शकते, तेही दोन महिन्यांत.

लेखन व पडताळणी: Adv. J. V. Bhosale, Founder SocietySeWA · Advocate, Bombay High Court. ही केवळ माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही; हे वाचल्याने वकील–अशील संबंध निर्माण होत नाही.

स्रोत: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (विधि व न्याय विभागाचे अधिकृत पुनर्मुद्रण, 6 जून 2015 पर्यंत सुधारित; "L&J reprint" पान क्रमांक याच प्रतीचे), त्यानंतरचे सुधारणा अधिनियम Mah. 14 of 2018, Mah. XXIII of 2019 आणि Mah. XXVIII of 2022 सोबत वाचावे (2019 व 2022 अधिनियमांचे पान क्रमांक अधिकृत राजपत्र PDF चे). 78A चा मुद्दा विधि व न्याय विभागाच्या 6 जून 2025 रोजीच्या इंग्रजी पाठातून घेतला आहे. Mah. XXIII of 2019 हा 9 मार्च 2019 पासून अंमलात आला असे मानले जाते [Mah. XXIII of 2019, s.1(2), p.17]. मार्च 2022 नंतरच्या सुधारणा येथे समाविष्ट नाहीत.

"DJR", "DDR" आणि अधिनियम प्रत्यक्षात काय म्हणतो

लोक "DJR appeal" किंवा "DDR order appeal" असे शोधतात. कलम 152 ते 154 मध्ये ही पदनामे वापरलेली नाहीत. कलम 152 मध्ये "निबंधक (Registrar)", "ज्या अपर किंवा सह निबंधकाला निबंधकाचे अधिकार प्रदान केले आहेत ते" आणि "इतर कोणतीही व्यक्ती" असे शब्द आहेत [MCS Act s.152(1), L&J reprint p.133]. राज्य शासन निबंधकाच्या मदतीसाठी व्यक्तींची नेमणूक करू शकते, त्यांचे पदनाम व कार्यक्षेत्र ठरवू शकते, आणि आदेशाद्वारे त्यांना निबंधकाचे अधिकार प्रदान करू शकते [MCS Act s.3, L&J reprint p.8].

DDR, DJR किंवा Assistant Registrar यांसारख्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक कलम 3 अंतर्गत होते, आणि ते वापरत असलेले अधिकार या अधिकार-प्रदान आदेशांतून येतात. तुमचे अपील कोण ऐकणार, हे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याला कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत यावर अवलंबून आहे. अपील दाखल करण्यापूर्वी तुमच्या जिल्ह्यासाठी लागू असलेला अधिकार-प्रदान आदेश तपासा.

कोणत्या आदेशांविरुद्ध अपील होते

• •कलम 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 21A, 29, 35, 77A, 78, 78A, 79, 85, 88 आणि 105 अंतर्गतचे आदेश किंवा निर्णय, संस्थेला नुकसानभरपाई देण्याच्या आदेशासह [MCS Act s.152(1), L&J reprint p.133; "78A" हा Mah. 14 of 2018, s.2(a) ने समाविष्ट, विधि व न्याय विभागाच्या 6 जून 2025 रोजीच्या इंग्रजी पाठात दाखवल्याप्रमाणे, p.123].
• •गृहनिर्माण संस्थांना या यादीतील कलम 11, 29 आणि 78 लागू नाहीत [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B(2)), p.19]. कलम 78A (समिती बरखास्त करणे किंवा समिती सदस्याला काढून टाकणे) गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहे, त्यामुळे त्याअंतर्गतच्या आदेशाविरुद्ध अपील होते [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B(1)), p.18].
• •कलम 154B-2, 154B-3, 154B-9 आणि 154B-27 अंतर्गतचे आदेश (गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी, नाव राखीव ठेवणे, सदस्यत्वातून काढणे, आणि निबंधकाचे निर्देश) [Mah. XXIII of 2019, s.6, p.18].
• •जिथे अधिनियम सहकारी अपील न्यायालयाकडे (Co-operative Appellate Court) अपीलची तरतूद करतो, तिथे अपील तिथेच जाते [MCS Act s.152(2), L&J reprint p.133].
• •स्पष्ट तरतूद असल्याशिवाय अपील होत नाही; असे आदेश अंतिम असतात, पण पुनरीक्षणाच्या अधीन असतात [MCS Act s.152(4), L&J reprint p.134].
• •कलम 149 ते 154 गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहेत [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B(1)), p.18].
• •समिती निवडणुकीत नामनिर्देशन (nomination) नाकारल्यास त्यासाठी वेगळे अपील आहे. संस्थेच्या बाबतीत ते राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठरवलेल्या अधिकाऱ्याकडे जाते; त्या अधिकाऱ्याने अपील मिळाल्यापासून दहा दिवसांत निकाली काढायचे असते, आणि तो निर्णय अंतिम असतो [MCS Act s.152A(1), L&J reprint p.134].

अपील कोण ऐकतो

• •आदेश निबंधकाने, किंवा निबंधकाचे अधिकार असलेल्या अपर किंवा सह निबंधकाने दिला, मंजूर केला किंवा संमत केला असेल तर: राज्य शासन [MCS Act s.152(1)(a), L&J reprint p.133].
• •इतर कोणत्याही व्यक्तीने दिला असेल तर: निबंधक [MCS Act s.152(1)(b), L&J reprint p.133].
• •सदनिका विक्री किंवा गहाणासाठीच्या प्रमाणपत्राचा अर्ज संस्थेने नाकारला, किंवा त्यावर निर्णयच घेतला नाही, तर सदस्य निबंधकाकडे अपील करतो [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B-27(3)), p.29].

मुदत

• •सर्वसाधारण नियम: आदेश कळवल्याच्या तारखेपासून दोन महिने [MCS Act s.152(3), L&J reprint p.133].
• •उशिरा अपील: पुरेसे कारण दाखवल्यास अपील प्राधिकारी ते दाखल करून घेऊ शकतो [MCS Act s.153, L&J reprint p.134].
• •विक्री किंवा गहाण प्रमाणपत्र: संस्थेने अर्ज मिळाल्यापासून तीस दिवसांत निर्णय घ्यायचा आणि पंधरा दिवसांत तो कळवायचा. अर्ज सादर केल्यापासून तीन महिन्यांत, किंवा नकाराच्या निर्णयापासून दोन महिन्यांत, यापैकी जे आधी असेल त्या मुदतीत सदस्य अपील करू शकतो. निबंधकाने सर्व पक्षकारांना सुनावणी देऊन, अपील मिळाल्यापासून साठ दिवसांत ते निकाली काढायचे असते [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B-27(3)), p.29].
• •निवडणूक नामनिर्देशन नाकारल्यास: नाकारल्याच्या तारखेपासून तीन कामकाजाचे दिवस [MCS Act s.152A(1), L&J reprint p.134; Mah. XXVIII of 2022, s.19, p.4].

काय दाखल करावे व सोबत काय जोडावे (व्यावहारिक यादी)

या व्यावहारिक सूचना आहेत, कायद्याने ठरवलेल्या अटी नाहीत. विहित नमुना (form) किंवा फी या मार्गदर्शकात दिलेली नाही. दाखल करण्यापूर्वी MCS Rules, 1961 आणि संबंधित कार्यालयाकडे खात्री करा.

• •आदेशाची प्रत, आणि तो तुम्हाला कोणत्या तारखेला मिळाला याची नोंद (मुदत आदेश कळवल्यापासून सुरू होते).
• •अपीलचा मेमो: कारणे, मागितलेली दाद, पक्षकार.
• •ज्या अर्ज किंवा नोटिशीवरून आदेश झाला ती, आणि त्यांची उत्तरे.
• •आधारासाठी संस्थेची कागदपत्रे: उपविधी (bye-laws), ठराव, खातेवही (ledger), नोटिसा.
• •संस्थेच्या वतीने समिती सदस्य दाखल करत असल्यास अधिकारपत्र किंवा ठराव.
• •दोन महिने उलटून गेले असल्यास, पुरेसे कारण दाखवणारा वेगळा अर्ज [MCS Act s.153, L&J reprint p.134].

आदेशाला स्थगिती (stay)

अपील प्रलंबित असताना अपील प्राधिकारी स्थगितीसह अंतरिम आदेश देऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे न ऐकता अंतरिम आदेश दिला असेल, तर सुनावणी देऊन तीन महिन्यांत गुणवत्तेवर निर्णय घ्यायचा असतो [MCS Act s.152(3A), L&J reprint p.133]. पुनरीक्षणातही हाच अधिकार आहे [MCS Act s.154(3A), L&J reprint p.135]. अवसायकाच्या (Liquidator) निवाड्यानुसार वसुलीला, निवाड्यातील रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम संस्थेकडे जमा केल्याशिवाय स्थगिती दिली जात नाही [MCS Act s.152(1) proviso, L&J reprint p.133]. स्थगिती देणे विवेकाधीन आहे; अपील दाखल केले म्हणजे स्थगिती मिळेलच असे समजू नका.

पुनरीक्षण की अपील

• •पुनरीक्षण फक्त तेव्हाच होते जेव्हा आदेश दुय्यम अधिकाऱ्याने दिला आहे आणि त्याविरुद्ध अपील होत नाही. बाधित व्यक्तीला सुनावणी देऊन, राज्य शासन किंवा निबंधक आदेशाची कायदेशीरता, औचित्य आणि कार्यवाहीची नियमितता तपासतात [MCS Act s.154(1), L&J reprint p.134-135].
• •कोणाकडे: आदेश निबंधक, अपर निबंधक किंवा सह निबंधकाने दिला असेल तर राज्य शासनाकडे; इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने दिला असेल तर निबंधकाकडे [MCS Act s.154(2), L&J reprint p.135].
• •मुदत: आदेश कळवल्यापासून दोन महिने; पुरेसे कारण दाखवल्यास उशिराचा अर्जही विचारात घेतला जाऊ शकतो [MCS Act s.154(3), L&J reprint p.135].
• •कलम 154B-29 अंतर्गतचे वसुली प्रमाणपत्र अंतिम व निर्णायक असते, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, पण कलम 154 अंतर्गत पुनरीक्षण होऊ शकते [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B-29(3)), p.30]. वसूलपात्र थकबाकीच्या पन्नास टक्के रक्कम अर्जदाराने संस्थेकडे जमा केल्याशिवाय पुनरीक्षण अर्ज विचारात घेतला जात नाही [MCS Act s.154(2A), L&J reprint p.135; Mah. XXIII of 2019, s.7, p.18]. पुनरीक्षण मंजूर झाल्यास, ती रक्कम परत करण्याचा आदेश प्राधिकारी संस्थेला देऊ शकतो [Mah. XXVIII of 2022, s.20, p.4].
• •निवडणूक नामनिर्देशनाचे अपील वेगळे आहे. कलम 152A अधिनियमात इतरत्र काहीही असले तरी लागू होते; अशा अपीलवरील अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असतो, आणि निबंधकाने ते निकाली काढले असल्यास पुढे अपील किंवा पुनरीक्षण होत नाही [MCS Act s.152A(1), L&J reprint p.134]. नामनिर्देशन अपीलच्या निर्णयानंतर पुनरीक्षणाचा मार्ग गृहीत धरू नका.

संस्था सहसा करत असलेल्या चुका

• •दोन महिने आदेश कळवल्याच्या तारखेऐवजी आदेशाच्या तारखेपासून मोजणे [MCS Act s.152(3), L&J reprint p.133].
• •अपील होत असताना पुनरीक्षण मागणे, किंवा उलट [MCS Act s.154(1), L&J reprint p.134].
• •वसुली प्रमाणपत्राविरुद्ध पुनरीक्षणात पन्नास टक्के रक्कम जमा न करणे [MCS Act s.154(2A), L&J reprint p.135].
• •अपील दाखल केले की आदेशाला आपोआप स्थगिती मिळते असे समजणे [MCS Act s.152(3A), L&J reprint p.133].
• •आदेश कोणी दिला हे न तपासता चुकीच्या प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करणे [MCS Act s.152(1), L&J reprint p.133].
• •उशीर झाला असताना विलंब माफीचा (condonation) अर्ज न करणे [MCS Act s.153, L&J reprint p.134].

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

DDR च्या आदेशाविरुद्ध सदस्य अपील करू शकतो का?

हो, आदेश कलम 152(1) मधील यादीतील कलमाखाली असेल तर. अपील कोण ऐकेल हे त्या अधिकाऱ्याला निबंधकाचे अधिकार प्रदान केले आहेत का यावर अवलंबून आहे [MCS Act s.152(1), L&J reprint p.133].

Joint Registrar कडे अपीलची मुदत किती?

आदेश कळवल्यापासून दोन महिने; पुरेसे कारण दाखवल्यास वाढवता येते [MCS Act ss.152(3), 153, L&J reprint p.133-134].

अपील चालू असताना आदेशाला स्थगिती मिळू शकते का?

अपील प्राधिकारी स्थगितीसह अंतरिम दिलासा देऊ शकतो [MCS Act s.152(3A), L&J reprint p.133].

कलम 154B-29 च्या वसुली प्रमाणपत्राला सदस्य आव्हान देऊ शकतो का?

प्रमाणपत्र अंतिम असते आणि त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, पण कलम 154 अंतर्गत पुनरीक्षण होते [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B-29(3)), p.30]. अर्जदाराने वसूलपात्र थकबाकीच्या पन्नास टक्के रक्कम संस्थेकडे जमा करणे आवश्यक आहे [MCS Act s.154(2A), L&J reprint p.135].

संस्थेने माझा विक्री किंवा गहाण प्रमाणपत्राचा अर्ज नाकारला तर?

सदस्य कलम 154B-27(3) मधील मुदतीत निबंधकाकडे अपील करू शकतो; सर्व पक्षकारांना सुनावणी देऊन, अपील मिळाल्यापासून साठ दिवसांत ते निकाली काढायचे असते [Mah. XXIII of 2019, s.8 (s.154B-27(3)), p.29].

हे कुठे लागू होते

हे मार्गदर्शक महाराष्ट्रातील, नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, मुंबई आणि पुणे यांसह, गृहनिर्माण संस्था व सदस्यांसाठी आहे. दाखल करण्यापूर्वी तुमच्या संस्थेवर कोणत्या निबंधक कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र आहे ते तपासा.

## SocietySeWA वर संबंधित - आदर्श उपविधी पहा - Co-operative Housing Rules 2026 - मोफत MCS Act फॉर्म्स

लेखन व पडताळणी: Adv. J. V. Bhosale, Founder SocietySeWA · Advocate, Bombay High Court. ही केवळ माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही; हे वाचल्याने वकील–अशील संबंध निर्माण होत नाही.