उपविधी ९५ चे अकरा विषय — १५ सप्टेंबरपर्यंत नोटीससोबत विषयपत्रिका, लेखे व लेखापरीक्षण अहवाल गेला नाही, तर सभा घेऊनही वर्षाचे काम अपूर्ण

बहुतेक वार्षिक सभांची विषयपत्रिका म्हणजे गेल्या वर्षीची विषयपत्रिका, फक्त तारखा बदललेल्या. म्हणूनच तेच तीन विषय दर वर्षी गळतात — आणि त्यातला प्रत्येक विषय असा आहे की नोंदणी प्राधिकारी, लेखापरीक्षक किंवा एखादा सदस्य नंतर त्याच्या नावानिशी विचारू शकतो.

उपविधी ९५ विषयपत्रिका समितीच्या मर्जीवर सोडत नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कोणती कामे केली जातील याची यादीच तो देतो, आणि उपविधी ९९ नुसार १५ सप्टेंबरपर्यंत जाणाऱ्या नोटीसमध्ये ती यादी, विषयवार, त्याच क्रमाने असावी.

अकरा विषय, क्रमाने

1. 1इतिवृत्त. मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे व त्यानंतर झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचणे व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीची नोंद घेणे — उपविधी ९५(अ). इतिवृत्त सोबत जोडा; व्यासपीठावरून नुसते "मंजूर" म्हणू नका.
2. 2वार्षिक अहवाल व लेखे. मागील सहकारी वर्षाच्या कामकाजाचा समितीचा वार्षिक अहवाल, नियम ६२(१) खालील "एन" नमुन्यातील हिशेबपत्रकासह — वर्षाचे उत्पन्न-खर्च पत्रक व वर्षअखेरचा ताळेबंद — स्वीकारणे — उपविधी ९५(ब).
3. 3लेखापरीक्षण अहवाल. कलम ७५(२अ) खाली नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकाचा मागील सहकारी वर्षाचा अहवाल विचारात घेणे — उपविधी ९५(क).
4. 4दोषदुरुस्ती अहवाल. लेखापरीक्षकाच्या आक्षेपांवरील दुरुस्ती अहवाल व केलेली कार्यवाही समितीकडून स्वीकारणे — उपविधी ९५(ड).
5. 5अर्थसंकल्प. पुढील आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प विचारार्थ ठेवणे — उपविधी ९५(ई).
6. 6लेखापरीक्षक. चालू वर्षासाठी राज्य शासनमान्य नामिकेतून वैधानिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती — उपविधी ९५(फ).
7. 7वार्षिक विवरण. कलम ७५(२) व ९५(१)(ब) खालील वार्षिक विवरण समितीकडून स्वीकारणे — उपविधी ९५(ग).
8. 8सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीचे विषय. अधिनियम, नियम वा उपविधींनी सर्वसाधारण सभेकडे राखून ठेवलेला प्रत्येक विषय — उपविधी ९५(ह). असा प्रत्येक विषय स्वतंत्र, नावानिशी, स्वतःच्या ठरावाच्या मसुद्यासह.
9. 9पत्रव्यवहार. नोंदणी प्राधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षक, शासन, जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्राधिकरण वा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आलेली महत्त्वाची पत्रे — उपविधी ९५(आय).
10. 10निवडणूक. समितीची निवडणूक देय असल्यास तिची तारीख व कार्यपद्धती जाहीर करणे — उपविधी ९५(ज).
11. 11इतर विषय — सभाध्यक्षांच्या परवानगीने, नियमित विषयपत्रिका संपल्यानंतर, आणि ज्याला स्वतंत्र नोटीस आवश्यक आहे असा विषय कधीच नाही — उपविधी ९५(के).

गळणारे तीन विषय

दोषदुरुस्ती अहवाल — विषय ४. लेखापरीक्षकाचा अहवाल दर वर्षी सभेसमोर येतो; त्याला समितीने दिलेले उत्तर क्वचितच. उपविधी ९५(ड) नुसार प्रत्येक आक्षेपावर समितीने काय केले हे सभेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. उपविधी १४१ नुसार संस्थेने ठेवायची "ओ" नमुन्यातील लेखापरीक्षा दुरुस्ती नोंदवही हा त्याचा स्रोत. लेखापरीक्षण अहवाल स्वीकारून दोषदुरुस्ती अहवाल न स्वीकारणाऱ्या सभेने विषयाचे अर्धेच काम केले.

वार्षिक विवरण — विषय ७. हे अधिनियमाच्या कलम ७५(२) व ९५(१)(ब) खालील नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडे द्यायचे विवरण आहे — आयकर विवरणपत्र नव्हे; ते वेगळे, वेगळ्या तारखेचे. उपविधी ९५(ग) नुसार समितीने ते सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवले पाहिजे. जी संस्था ते सदस्यांना न दाखवता दाखल करते, किंवा कधीच दाखल करत नाही, तिला ही उणीव नोंदणी प्राधिकाऱ्याने विचारल्यावर कळते.

निवडणुकीची घोषणा — विषय १०. समितीची मुदत संपत असताना निवडणुकीची तारीख व कार्यपद्धती उपविधी ९५(ज) नुसार वार्षिक सभेतच जाहीर होते. गुपचूप पुढे चालू राहू इच्छिणारी समिती हा विषय वगळते. नेमका हाच विषय सदस्यांच्या लक्षात राहतो.

नोटीससोबत काय जाते

विषयपत्रिका ही यादी आहे; सदस्यांना कागद हवेत. १५ सप्टेंबरपर्यंत, उपविधी ९९ खालील नोटीससह व उपविधी १६२ नुसार बजावलेले, प्रत्येक सदस्याला मिळाले पाहिजे:

• •तारीख, वेळ व ठिकाणासह नोटीस — आणि संमिश्र सभा असल्यास नियम 106C-13(3) खालील व्हिडिओ व्यासपीठ व लिंक कशी मिळेल ते
• •उपविधी ९५ च्या क्रमाने विषयपत्रिका
• •समितीचा वार्षिक अहवाल
• •"एन" नमुन्यातील हिशेबपत्रक — उत्पन्न-खर्च व ताळेबंद
• •मागील सहकारी वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल
• •दोषदुरुस्ती अहवाल
• •पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प
• •९५(ह) खालील प्रत्येक विषयासाठी ठरावाचा मसुदा

लेखापरीक्षण हे प्रवेशद्वार आहे. उपविधी १५१(ब) नुसार आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांत आणि कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक सभेची नोटीस काढण्यापूर्वी लेखापरीक्षण करून घेणे ही समितीची जबाबदारी आहे. कलम ८१ नुसार लेखापरीक्षक अहवाल सादर करतो; संस्था तो सभेसमोर ठेवते. लेखापरीक्षण चालू असतानाच काढलेली नोटीस उपविधी १५१(ब) चा भंग करून काढलेली आहे, आणि तिने बोलावलेल्या सभेत विषय ३ व ४ पार पडूच शकत नाहीत.

लेखापरीक्षक: एका उपविधीत तीन नियम

विषय ६ उपविधी १५१ नुसार चालतो, आणि तो बहुतेक समित्यांच्या आठवणीपेक्षा कडक आहे:

• •लेखापरीक्षकाची नियुक्ती सर्वसाधारण सभा करते, राज्य शासनमान्य नामिकेतून — समिती नव्हे, आणि नामिकेबाहेरून नव्हे (१५१(अ));
• •तोच लेखापरीक्षक लागोपाठ दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ नेमता येत नाही (१५१(अ)) — तिसऱ्या वर्षी त्याचीच पुनर्नियुक्ती करणाऱ्या सभेने उपविधी परवानगी देत नाही असा ठराव केला;
• •लेखापरीक्षकाचे पारिश्रमिक सर्वसाधारण सभा ठरवते (१५१(क)) — ते ठरावातच असावे, समितीवर सोडू नये.

आवश्यक वाटल्यास संस्था वार्षिक सभेत अंतर्गत लेखापरीक्षकही नेमू शकते (१५१(ड)).

"इतर विषय" — काय चालते, काय नाही

उपविधी ९५(के) हीच जागा आहे जिथे वार्षिक सभांना सर्वाधिक आव्हान मिळते. नियमित विषयपत्रिकेनंतर सभाध्यक्षांच्या परवानगीने इतर विषय घेता येतो — पण ज्याला रीतसर नोटीस आवश्यक आहे तो नाही. उपविधी दुरुस्ती, सदस्याची हकालपट्टी, पुनर्विकास, निक्षेप निधी (sinking fund) धोरणातील बदल, अर्थसंकल्पाबाहेरची आकारणी — यातल्या प्रत्येकाला स्वतःची नोटीस व स्वतःचा विषय हवा. "इतर विषय" खाली सभाध्यक्षांच्या परवानगीने संमत झालेला असा ठराव नोटीसशिवाय संमत झालेला असतो, आणि ज्याला तो येणार आहे हे सांगितलेच नव्हते त्या सदस्याकडे चांगल्या तक्रारीची सुरुवात असते.

सुरक्षित नियम छोटा आहे. सभेला यायचे का हे ठरवण्यापूर्वी एखादा विषय विषयपत्रिकेवर आहे हे सदस्याला कळावेसे वाटले असते, तर त्याला नोटीस हवी.

या आठवड्यात समितीने काय करावे

1. 1गेल्या वर्षीची नक्कल न करता उपविधी ९५(अ) ते (के) या क्रमाने विषयपत्रिका नव्याने तयार करा.
2. 2लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेच्या हातात कोणत्या तारखेला येईल हे लेखापरीक्षकाकडून लेखी घ्या — तो नोटीसपूर्वी आलाच पाहिजे.
3. 3"ओ" नमुन्यातील नोंदवहीवरून, आक्षेपवार, दोषदुरुस्ती अहवाल तयार करा.
4. 4कलम ७५(२) व ९५(१)(ब) खालील वार्षिक विवरण शोधा; तयार नसेल तर आताच तयार करा.
5. 5लेखापरीक्षकाचा कालावधी तपासा: हे लागोपाठचे तिसरे वर्ष असेल, तर सभेने नामिकेतून वेगळा लेखापरीक्षक नेमला पाहिजे.
6. 6९५(ह) खालील प्रत्येक विषयासाठी ठरावाचा मसुदा लिहा, आणि ज्याला नोटीस लागते ते सगळे "इतर विषय" मधून काढून विषयपत्रिकेवर आणा.
7. 7संच जुळवा — नोटीस, विषयपत्रिका, अहवाल, "एन" नमुन्यातील लेखे, लेखापरीक्षण अहवाल, दोषदुरुस्ती अहवाल, अर्थसंकल्प — आणि रवानगी नोंदीसह १५ सप्टेंबरपर्यंत पाठवा.

तर — कोणते तीन विषय?

दोषदुरुस्ती अहवाल, वार्षिक विवरण आणि निवडणुकीची घोषणा. यातला एकही आकर्षक नाही, म्हणूनच ते गळतात. प्रत्येक विषय उपविधी ९५ ची विशिष्ट अट आहे, प्रत्येकासाठी एक विशिष्ट व्यक्ती एक दिवस तो मागणार आहे — लेखापरीक्षक, नोंदणी प्राधिकारी, निवडणूक हवी असलेला सदस्य — आणि प्रत्येक विषय समाविष्ट करणे स्वस्त व वगळणे महाग आहे. यंदा विषयपत्रिका उपविधीवरून तयार करा; मग हा प्रश्नच उरत नाही.

या परिपत्रकातील प्रत्येक उपविधी क्रमांक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आदर्श उपविधी, २०१४ (१७५ उपविधी) मधील आहे — उपविधी ९५, ९९, १४१, १५१ व १६२ — महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियमांसह, आणि संमिश्र सभेच्या तरतुदीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम २०२६ मधील नियम 106C-13(3) सह वाचावेत. ज्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी वेगळे असतील तिने ते स्वतःच्या उपविधींशी ताडून पाहावेत.