EN

106C-7 · 106C-8 · 106C-9

शिक्षण, प्रशिक्षण व नामनिर्देशन

नियम १०६सी-७ ते १०६सी-९ गृहनिर्माण संस्थांसाठी अनिवार्य सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण दायित्वे आणि सभासदांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया स्थापित करतात.

HPF च्या २०+ अ‍ॅडव्होकेट्सच्या चमूद्वारे समर्थित·अखेरचे अद्यतन: २ जुलै २०२६·स्रोत: राजपत्र क्र. ३६६, २२ जून २०२६

वार्षिक शिक्षण व प्रशिक्षण — दायित्वे (नियम १०६सी-७)

प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, संस्थांचा संघ किंवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संघटनेने आपले सभासद, पदाधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी राज्य संघीय संस्था (स्टेट फेडरल सोसायटी) किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था (स्टेट एपेक्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट) यांच्यामार्फत दरवर्षी शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत.

सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण निधीत योगदान न दिल्यास, अधिनियमाच्या कलम १५४बी-६ अंतर्गत न भरलेली रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाऊ शकते.

प्रशिक्षणाच्या वारंवारतेच्या आवश्यकता

लक्ष्य गटकिमान प्रशिक्षणप्रति सत्र कालावधी
सभासदवर्षातून किमान १ सत्र३ तास
समिती सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारीवर्षातून किमान २ सत्रेप्रत्येकी ३ तास

शिक्षण व प्रशिक्षण निधीतील योगदान (नियम १०६सी-७(२))

  • प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्था: प्रति सभासद प्रति महिना ₹१०.
  • प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संघटना किंवा संस्थांचा संघ: प्रति वर्ष ₹१,०००.
  • योगदान दरवर्षी गोळा केले जाते आणि त्याच आर्थिक वर्षात किंवा पुढील वर्षात प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी वापरले जाते.
  • योगदान अधिसूचित राज्य संघीय संस्थेला किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थेला दिले जाते.

राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थांसाठी आवश्यकता (नियम १०६सी-७(५))

पात्र प्रशिक्षण संस्था म्हणून राज्य शासनाकडून अधिसूचित होण्यासाठी संस्थेकडे पुढील बाबी असणे आवश्यक आहे:

  • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा अन्य कोणत्याही अधिनियमांतर्गत नोंदणी.
  • राज्यव्यापी कार्यक्षेत्र.
  • सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी उपविधींमध्ये विशिष्ट तरतुदी.
  • संस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा.
  • पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी.
  • सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाचा पुरेसा अनुभव.

नामनिर्देशन — कार्यपद्धती (नियम १०६सी-८)

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद व संयुक्त सभासद आपल्या मृत्यूनंतरच्या तात्पुरत्या सभासदत्वासाठी कोणत्याही व्यक्तीचे/व्यक्तींचे नामनिर्देशन करू शकतात.

  • नामनिर्देशन विहित नमुन्यात (संस्थेच्या उपविधींमध्ये नमूद केल्यानुसार) केले पाहिजे.
  • सभासदाने आपल्या हयातीत नामनिर्देशन नमुन्यावर स्वाक्षरी करून तो संस्थेकडे सादर केला पाहिजे.
  • संयुक्त सभासदांसाठी: प्रत्येक सभासद आपापल्या हिश्श्यापुरते स्वतंत्र नामनिर्देशन सादर करतो.
  • संस्थेच्या उपविधींतील कार्यपद्धतीनुसार नवीन नामनिर्देशन नमुना सादर करून नामनिर्देशन केव्हाही रद्द करता येते किंवा बदलता येते.

नामनिर्देशन म्हणजे मृत्युपत्र नव्हे आणि त्यातून मालकी प्राप्त होत नाही. कायदेशीर वारस आपला हक्क सिद्ध करेपर्यंत सभासदाचे भाग व सदनिकेतील हितसंबंध विश्वस्त म्हणून तात्पुरते कोणी स्वीकारावेत, एवढेच ते निश्चित करते.

नामनिर्देशन नोंदवही (नियम १०६सी-९)

तात्पुरत्या सभासदत्वाच्या प्रयोजनांसाठी नामनिर्देशित केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे नाव व पत्ता, तसेच अशा नामनिर्देशनांचे रद्दीकरण किंवा बदल यांची नोंद ठेवणारी नोंदवही संस्थेने नियम ३२ अंतर्गत ठेवली पाहिजे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

अनिवार्य. नियम १०६सी-७(२) नुसार प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्रति सभासद प्रति महिना ₹१० योगदान "दिलेच पाहिजे". हे ऐच्छिक नाही.

या नियमांचा आपल्या संस्थेसाठी कसा उपयोग कराल?

ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे. आपल्या विशिष्ट परिस्थितीसाठी पात्र अ‍ॅडव्होकेटचा सल्ला घ्या.

Source: Maharashtra Government Gazette, Part IV-B, No. 366, dated 22 June 2026 · Notification No. Sanini 0321/C.R.41/13-C, dated 18 June 2026

आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?

नियम माहीत असणे वेगळे; तो प्रत्यक्षात लागू करून घेणे वेगळे.

Expert Jurist LLP महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना याच तरतुदींबाबत सल्ला देते — अनुपालन, सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, मागणी नोटीस व थकबाकी वसुली.

MCS नमुने, अनुपालन दिनदर्शिका आणि संपूर्ण उपविधी संग्रह — पूर्णपणे विनामूल्य.

शिक्षण, प्रशिक्षण व नामनिर्देशन — नियम 106C-7 · 106C-8 · 106C-9 | २०२६ दुरुस्ती | SocietySeWA