महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) नियम २०२६ — मराठी मार्गदर्शक

106C-1

गृहनिर्माण संस्थांना लागू नसलेले नियम

नियम ४, १९, नियम २०चा पोट-नियम (१), नियम २२, २५, २७, ३०अ, ३५ ते ४८, ४९ब, ४९क, ५३, ५३क, ६३अ, ६६, ८६अ, ९३ ते १०३ हे गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत.

106C-2 · 106C-3

नोंदणी व नाव आरक्षण

नाव आरक्षित करा (नमुना वाय-१ किंवा वाय-२), बँक खाते उघडा, आणि दोन महिन्यांत नोंदणीसाठी अर्ज करा. नाव आरक्षण अर्जावर निबंधकाने ३० दिवसांत निर्णय द्यावा.

106C-3(2)(d)

नोंदणी फी

२५ सदनिकांपर्यंत ₹२,५००; २६-५० साठी ₹५,०००; ५१-२५० साठी ₹७,५००; २५० पेक्षा जास्त ₹१०,०००. मागासवर्ग व लोक आवास संस्थांसाठी ₹५०.

106C-4 · 106C-5 · 106C-6

सभासदत्व — नियमित, सहयोगी व तात्पुरते

प्रवेश शुल्क ₹५०० + किमान ५ समभाग. सहयोगी सभासद (नातेवाईक) लेखी संमतीने मतदान करू शकतात. सदस्याच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्ती नमुना वाय-४ (तात्पुरते) किंवा वाय-५ (कौटुंबिक व्यवस्था) द्वारे अर्ज करतात.

106C-7 · 106C-8 · 106C-9

शिक्षण, प्रशिक्षण व नामनिर्देशन

सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण निधीसाठी प्रत्येक सदस्यामागे दरमहा ₹१०. महासंघ वार्षिक ₹१,००० देतात. सभासदांनी हयातीतच नामनिर्देशन साादर करावे.

106C-10 · 106C-11

संस्थेचे निधी — कर्जनिवारण, दुरुस्ती व इतर

कर्जनिवारण निधी: बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.२५% प्रतिवर्ष. दुरुस्ती व देखभाल: किमान ०.७५% प्रतिवर्ष. कर्ज मर्यादा: भरणा भाग भांडवल + साठीव निधीच्या १० पट.

106C-12

देखभाल शुल्क व विभाजन

सेवा शुल्क सदनिका संख्येनुसार समान विभाजन. मालमत्ता कर चटई क्षेत्रानुसार. पाणी पट्टी नळांच्या संख्येनुसार. लिफ्ट खर्च त्याच इमारतीतील सदनिकांमध्ये. थकबाकीवर जास्तीत जास्त १२% साधे व्याज. भोगवटेतर शुल्क = सेवा शुल्काच्या १०%.

106C-13

व्यवस्थापन, वार्षिक सभा व पुनर्विकास

वार्षिक सभा गणपूर्ती: दोन-तृतीयांश किंवा २०, जे कमी असेल. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग शक्य. निर्णय ५१% बहुमताने. पुनर्विकास: १४ दिवसांची सूचना, दोन-तृतीयांश गणपूर्ती, निबंधक प्रतिनिधी, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग.

106C-14 · 154B-29

थकबाकी वसुली

संस्था निबंधकाकडे नमुना वाय-६ व ₹१०० न्यायालय शुल्कासह अर्ज दाखल करते. निबंधक १५ दिवसांत प्रतिवादीस सूचना देतात, दोन्ही बाजू ऐकतात (लक्ष्य: ३ महिने), आणि नमुना वाय-७ मध्ये प्रमाणपत्र देतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अन्वये जमीन महसूल थकबाकी म्हणून वसुली.