गृहनिर्माण संस्थांना लागू नसलेले नियम

गृहनिर्माण संस्थांना यापुढे लागू नसलेले नियम

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील खालील नियम १८ जून २०२६ पासून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत:

या नियमांच्या जागी काय येते?

नवीन प्रकरण ११-ब (नियम १०६सी-१ ते १०६सी-१४) मध्ये नोंदणी, सभासदत्व, निधी, देखभाल शुल्क, व्यवस्थापन आणि थकबाकी वसुली यांचा समावेश असलेल्या, गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या समर्पित व विशिष्ट तरतुदी आहेत. हे नवीन नियम अपार्टमेंट-इमारतीतील संस्थांच्या व्यावहारिक वास्तवानुसार आखलेले असून वर नमूद केलेल्या सामान्य नियमांची जागा घेतात.

लागू राहणारे नियम

वर नमूद न केलेले महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील इतर सर्व नियम — विवाद निराकरण, अपील, हिशेब ठेवणे आणि लेखापरीक्षण दोष-दुरुस्ती यांसंबंधीच्या नियमांसह — गृहनिर्माण संस्थांना लागू राहतात.

व्यवस्थापन समित्यांवरील व्यावहारिक परिणाम

• व्यवस्थापन समितीच्या निवडणूक कार्यपद्धती आता नियम १०६सी-१३(४) (नैमित्तिक रिक्त पदे) आणि आदर्श उपविधींद्वारे नियंत्रित होतात — जुन्या नियम ३५–४८ द्वारे नव्हे.
• सभासदत्व प्रवेश नियम १०६सी-४/५/६ नुसार होतो, जुन्या नियम १९ नुसार नव्हे.
• नवीन संस्थांची नोंदणी नियम १०६सी-२ आणि १०६सी-३ नुसार होते, जुन्या नियम ४ नुसार नव्हे.
• कर्ज मर्यादा नियम १०६सी-१० नुसार ठरतात, जुन्या नियम ३०ए नुसार नव्हे.
• निधीची विल्हेवाट नियम १०६सी-११ नुसार होते, जुन्या नियम ६६ नुसार नव्हे.
• सामान्य नियमांतील लेखापरीक्षण तरतुदींची (नियम ५३, ५३सी) जागा उपविधी व आदर्श-उपविधी चौकटीने घेतली आहे.