106C-14 · 154B-29
थकबाकी वसुली
नियम १०६सी-१४ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५४ब-२९ अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना थकीत देखभाल शुल्क व इतर आकार वसूल करण्यासाठी एक संपूर्ण, स्वयंपूर्ण प्रक्रिया स्थापित करतो. वसुली प्रमाणपत्र जमीन महसूल थकबाकी म्हणून अंमलात आणले जाते — स्वतंत्र दिवाणी दावा दाखल करण्याची गरज नाही.
कलम १५४ब-२९ प्रक्रियेचा आढावा
२०२६ च्या सुधारणेपूर्वी गृहनिर्माण संस्थांना कलम ९१ अंतर्गत सर्वसाधारण विवाद निवारण प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागत असे, जी संथ आणि खर्चिक होती. कलम १५४ब-२९ आता गृहनिर्माण संस्थांना जलदगती प्रशासकीय मार्ग देते: निबंधकांकडे अर्ज करा, प्रमाणपत्र मिळवा आणि जमीन महसुलाप्रमाणे वसुली करा.
निबंधकांनी नमुना वाय-७ मधील वसुली प्रमाणपत्र दिल्यानंतर स्वतंत्र अंमलबजावणी (एक्झिक्युशन) अर्ज दाखल करण्याची गरज नाही. हे प्रमाणपत्र स्वतःच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) अंतर्गत जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून अंमलबजावणीयोग्य आहे.
अर्ज दाखल करण्यापूर्वी — पूर्वअटी
- थकबाकीदार सभासद/भोगवटादाराला (नोंदणीकृत टपाल, हस्तपोच किंवा कुरिअरद्वारे) रक्कम भरण्याची मागणी करणारी लेखी नोटीस द्या.
- रक्कम न भरल्यास कलम १५४ब-२९ अंतर्गत अर्ज केला जाईल, हे त्यांना कळवा.
- सचिव/अध्यक्ष/खजिनदार यांना अर्ज दाखल करण्यास व वसुली कार्यवाही सुरू करण्यास प्राधिकृत करणारा ठराव व्यवस्थापन समितीच्या सभेत आणि सर्वसाधारण सभेत — दोन्हींमध्ये — मंजूर करा.
अर्ज दाखल करण्यापूर्वी समिती आणि सर्वसाधारण सभा — दोन्हींचे ठराव आवश्यक आहेत. यांपैकी कोणताही ठराव वगळणे हा प्रक्रियात्मक दोष असून त्यामुळे अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
अर्ज दाखल करणे — नमुना वाय-६ (नियम १०६सी-१४(१))
संस्थेच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर अधिकारक्षेत्र असलेल्या सहकारी संस्थांच्या सह/उप/सहायक निबंधकांकडे नमुना वाय-६ मध्ये अर्ज दाखल केला जातो.
- न्यायालय शुल्क: ₹१०० (मूळ कोषागार चलन जोडणे आवश्यक).
- अर्जात मागणी केलेली रक्कम आणि थकबाकीदार संस्थेचा सभासद आहे की नाही, हे नमूद करणे आवश्यक.
नमुना वाय-६ सोबत जोडावयाची कागदपत्रे (नियम १०६सी-१४(२))
- निबंधकांसमोर अर्ज दाखल करण्यास व संस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्यास पदाधिकाऱ्याला किंवा प्रतिनिधीला प्राधिकृत करणारे प्राधिकारपत्र.
- थकबाकीदार सभासद/भोगवटादाराच्या अद्ययावत वैयक्तिक खतावणी खात्याची (लेजर) किंवा थकबाकी खात्याची साक्षांकित सत्यप्रत.
- आकार, मोठ्या दुरुस्तीचा निधी किंवा बांधकाम खर्च आकारण्यास मंजुरी देणाऱ्या ठरावाची साक्षांकित सत्यप्रत.
- थकबाकीवर सरळ व्याज आकारण्यास मंजुरी देणाऱ्या ठरावाची साक्षांकित सत्यप्रत.
- मूळ कोषागार चलन (₹१०० न्यायालय शुल्क भरल्याचा पुरावा).
- संस्थेने थकबाकीदाराला दिलेल्या नोटिशीची प्रत.
निबंधकांची प्रक्रिया — छाननी, नोटीस, सुनावणी (नियम १०६सी-१४(३)–(६))
| टप्पा | कालमर्यादा | काय घडते |
|---|---|---|
| अर्ज प्राप्त | दिवस ० | निबंधक अर्जाची परिपूर्णता तपासतात |
| अपूर्ण अर्ज | ७ दिवसांच्या आत | त्रुटी दूर करण्याचे संस्थेला निर्देश; त्रुटी दूर न केल्यास अर्ज फेटाळला जातो |
| नोंदणी | अर्ज परिपूर्ण झाल्यावर | अर्जाची अनुक्रमांकासह नोंदणी |
| प्रतिवादीला नोटीस | नोंदणीपासून १५ दिवसांच्या आत | थकबाकीदाराला विनिर्दिष्ट तारखेला लेखी म्हणणे सादर करण्याची नोटीस |
| प्रतिवादीचे लेखी म्हणणे | पहिली तहकुबी: कमाल १५ दिवस | लेखी म्हणणे दाखल करण्यासाठी निबंधक जास्तीत जास्त १५ दिवसांची एक तहकुबी देऊ शकतात |
| सुनावणी | निबंधकांनी निश्चित केलेली तारीख | दोन्ही पक्ष युक्तिवाद मांडतात; निबंधक कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देऊ शकतात |
| निर्णय | उद्दिष्ट: ३ महिन्यांच्या आत | निबंधक कारणमीमांसेसह निकाल देतात |
| वसुली प्रमाणपत्र | निकालानंतर | नमुना वाय-७ जारी; जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून अंमलबजावणीयोग्य |
वसुली प्रमाणपत्रात (नमुना वाय-७) काय समाविष्ट असते
- दाव्याची रक्कम (मुद्दल + सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार व्याज + लागू कर).
- अर्जाचा खर्च व शुल्क.
- इतर खर्च (जाहीर नोटीस शुल्क, चौकशी खर्च, मुद्रांक).
- अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून संपूर्ण परतफेडीपर्यंतचे सरळ व्याज.
थकबाकीदार हजर न राहिल्यास काय होते?
नोटीस रीतसर बजावूनही थकबाकीदार (प्रतिवादी) सुनावणीला हजर न राहिल्यास, निबंधक अर्जावर एकतर्फी (एक्स-पार्टे) निर्णय देऊ शकतात — केवळ संस्थेच्या पुराव्याच्या आधारे.
थकबाकीदार नंतरही हजर राहू शकतो आणि पूर्वीच्या गैरहजेरीचे पुरेसे कारण दाखवल्यास सुनावणीची विनंती करू शकतो. निबंधक त्याला प्रथमच हजर झाल्याप्रमाणे ऐकून घेतील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
होय. नियम १०६सी-१४(१)(क) नुसार अर्जात “ज्या व्यक्तीकडून रक्कम मागितली आहे ती व्यक्ती संस्थेची सभासद आहे की नाही” हे नमूद करणे आवश्यक आहे — यावरून ही प्रक्रिया सभासद आणि बिगर-सभासद (उदा. भोगवटादार, पोट-भाडेकरू) दोघांनाही लागू होते, हे स्पष्ट होते.
HPF कडून वसुली करवून घ्या
₹९,९९९ एकरकमी — २ नोटीस + निबंधकाकडे अर्ज + वसुली प्रमाणपत्र. थकबाकीदाराच्या खात्यावर आकारणी.
ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे. आपल्या विशिष्ट परिस्थितीसाठी पात्र अॅडव्होकेटचा सल्ला घ्या.
Source: Maharashtra Government Gazette, Part IV-B, No. 366, dated 22 June 2026 · Notification No. Sanini 0321/C.R.41/13-C, dated 18 June 2026
आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?
नियम माहीत असणे वेगळे; तो प्रत्यक्षात लागू करून घेणे वेगळे.
Expert Jurist LLP महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना याच तरतुदींबाबत सल्ला देते — अनुपालन, सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, मागणी नोटीस व थकबाकी वसुली.
MCS नमुने, अनुपालन दिनदर्शिका आणि संपूर्ण उपविधी संग्रह — पूर्णपणे विनामूल्य.