निबंधक सर्वकाही ठरवू शकत नाहीत: उपविधी १७४ नुसार प्रत्यक्षात निबंधकाकडे काय जाते, आणि सहकारी न्यायालयाकडे काय जाते

पार्किंगच्या जागेवरून सभासद "निबंधकाकडे जाईन" अशी धमकी देतो, आणि सचिवाला ती धमकी खरंच काही अर्थ ठेवते का हे कळत नाही

पार्किंगचा वाद वाढतो. समितीने त्याची नेहमीची जागा बदलल्याने नाराज झालेला सभासद कायदेशीर नोटीस पाठवून "हे प्रकरण निबंधकाकडे नेईन" अशी धमकी देतो. गोंधळलेला सचिव अर्धी बाब मान्य करणारे उत्तर घाईघाईत तयार करतो. सभेत कोणीही तपासत नाही की निबंधक खरोखरच पार्किंगचा वाद ठरवू शकतो का.

उपविधी १७४ हा प्रश्न थेट उत्तर देते — सर्वसाधारण शब्दांत नव्हे, तर यादीच्या स्वरूपात. ते प्रत्येक प्राधिकरणासाठी, संस्थेतील अंतर्गत वाद कोणाकडे जातात हे स्पष्टपणे मांडते, आणि पार्किंगचा वाद निबंधकाच्या यादीत नाही.

उपविधी १७४ ज्या दोन-टप्प्यांच्या तक्रार मार्गावर आधारित आहे

उपविधी १७३ अन्वये समितीने सभासदाच्या तक्रारीवर पुढील सभेत निर्णय घ्यावा आणि तो निर्णय १५ दिवसांच्या आत सभासदाला कळवावा. उपविधी १७४ पुढे सांगते: जर सभासदाचे समितीच्या निर्णयावर समाधान झाले नाही, किंवा १५ दिवसांत काहीच कळवले गेले नाही, तर तक्रारदार खाली नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांपैकी एकाकडे दाद मागू शकतो — आणि उपविधी प्रत्येक प्राधिकाऱ्यासाठी नेमक्या कोणत्या बाबी त्याच्या अखत्यारीत येतात हे यादीबद्ध करते.

उपविधी १७४(अ) प्रत्यक्षात निबंधकाकडे काय पाठवते

उपविधी १७४(अ) खालील बाबींशी संबंधित तक्रारी निबंधकाकडे नेण्याजोग्या म्हणून यादीबद्ध करते: खोटी माहिती देऊन संस्थेची नोंदणी करणे; भागपत्र निर्गमित न करणे; सदस्यत्वास नकार देणे; नामनिर्देशनाची नोंदणी न करणे; भोगवटेतर शुल्क; हस्तांतरणासाठी जादा अधिमूल्याची मागणी; अभिलेख व दस्तऐवजांच्या प्रती न पुरवणे; संस्थेच्या अभिलेखात अनधिकृत बदल, ते दडपणे किंवा नष्ट करणे; समितीने धनादेश किंवा पत्रव्यवहार न स्वीकारणे; अभिलेख व लेखापुस्तके न ठेवणे किंवा अर्धवट ठेवणे; ठराविक मुदतीत वार्षिक हिशेब/अहवाल तयार न करणे; निधीचा अपहार किंवा गैरवापर; कसूरदार/निरर्ह सदस्य समितीवर असणे; सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वसंमतीशिवाय निधीची गुंतवणूक; हिशेबांचा मेळ बसवणे; लेखापरीक्षा व लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल; समितीची मुदत संपण्याआधी कायद्यानुसार निवडणुका न घेणे; नामनिर्देशन फेटाळणे; ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्वसाधारण सभा न बोलावणे; उपविधीनुसार समितीची सभा न बोलावणे; समितीने दिलेला राजीनामा; विवरणपत्रे दाखल न करणे; आणि सदस्यांचे क्रियाशील/अक्रियाशील वर्गीकरण. ही उपविधी १७४(अ) ने दिलेली संपूर्ण यादी आहे — तेवीस विशिष्ट बाबी, आणि "निबंधकाच्या अखत्यारीतील इतर तत्सम बाबी" (क्र. २३) हे एकच शिल्लक कलम — जे त्या तेवीस बाबींसारख्याच स्वरूपाच्या बाबींपुरतेच मर्यादित आहे, कोरी परवानगी नाही.

बाकीचे वाद कोठे जातात

उपविधी १७४(ब) अधिनियमाच्या कलम ९१ खाली येणारे वाद सहकारी न्यायालयाकडे पाठवते, आणि त्यात इतरांसह पुढील बाबींचा समावेश आहे: व्यवस्थापन समिती व सर्वसाधारण सभेचे ठराव; व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुका — नामनिर्देशन फेटाळण्याचा मुद्दा वगळता, जो उपविधी १७४(अ)(१९) नुसार कलम १५२ अ अन्वये निबंधकाकडेच जातो; मोठी दुरुस्ती, अंतर्गत दुरुस्ती व गळती यांसह दुरुस्त्या; पार्किंग; सदनिका/भूखंडांचे वाटप; बांधकाम खर्चातील वाढ; विकासक/ठेकेदार/वास्तुशास्त्रज्ञ यांची नेमणूक; असमान पाणीपुरवठा; आणि सदस्यांकडील थकबाकीची जादा वसुली. त्यामुळे सुरुवातीच्या प्रसंगातील पार्किंगची तक्रार उपविधी १७४(ब)(४) नुसार सहकारी न्यायालयाकडे जाते, निबंधकाकडे नाही.

उपविधी १७४(क) विकासकाने करारातील अटींची पूर्तता न करणे, दुय्यम दर्जाचे बांधकाम आणि अभिहस्तांतरण विलेखाशी संबंधित वाद दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवते. उपविधी १७४(ड) अनधिकृत बांधकाम, अपुरा पाणीपुरवठा आणि इमारतीच्या संरचनात्मक समस्या महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाकडे पाठवते. उपविधी १७४(इ) उपद्रव आणि धमकी/हल्ला यांच्या तक्रारी पोलिसांकडे पाठवते. उपविधी १७४(फ) काही तक्रारी — संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल न करणे, नामफलक न लावणे, जादा दंड आकारणे, मोकळ्या जागांच्या अधिकृत वापरास मनाई करणे, मालमत्तेचा विमा न उतरवणे, वास्तुशास्त्रज्ञाची नेमणूक — या सर्वसाधारण सभेतच ठेवते, कोणत्याही बाह्य प्राधिकाऱ्याकडे नाही. आणि उपविधी १७४(ग) सदस्य-संस्था दरम्यानच्या काही संवाद-अपयशाच्या तक्रारी जिल्हा/राज्य फेडरेशनकडे पाठवते.

निबंधकाकडे विवरणपत्रेही दाखल करावी लागतात, तक्रारींपेक्षा वेगळी बाब

उपविधी १५३ याच्याशी संबंधित पण वेगळा मुद्दा मांडते: संविधिमान्य व अंतर्गत लेखापरीक्षकांचे अहवाल आल्यानंतर, समितीने नियम ७३ (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१) अंतर्गत विहित 'ओ' नमुन्यात लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल तयार करावा, तो मंजूर करून घ्यावा, आणि लेखापरीक्षा अहवाल मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निबंधक आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा या दोघांकडे सादर करावा. उपविधी १५३(ब) हे न केल्यास काय होते हे स्पष्टपणे सांगते: समितीच्या प्रत्येक सदस्याने अधिनियमाच्या कलम १४६ खाली अपराध केला असे मानले जाते आणि तो कलम १४७ खाली दंडास पात्र ठरतो. हे निबंधकाकडे जाणारे विवरणपत्र दाखल करण्याचे कर्तव्य आहे, तक्रार मार्ग नाही — उपविधी १७४ च्या यादीपासून वेगळे लक्षात ठेवण्याजोगे.

आपल्या समितीने काय करावे

1. 1सभासदाला "निबंधकाकडे जा" असे सांगण्यापूर्वी — किंवा सभासदाच्या तशा धमकीला प्रतिसाद देण्यापूर्वी — त्या विशिष्ट तक्रारीची उपविधी १७४(अ) च्या यादीशी तपासणी करा.
2. 2दुरुस्ती, पार्किंग, सदनिका/भूखंड वाटप, विकासक किंवा वास्तुशास्त्रज्ञाची नेमणूक, असमान पाणीपुरवठा आणि बहुतांश निवडणूक वाद उपविधी १७४(ब) नुसार सहकारी न्यायालयाकडे पाठवा, निबंधकाकडे नाही. बांधकाम खर्चवाढ ही बाब उपविधी १७४(ब)(६) व उपविधी १७४(क)(४) या दोन्हींत नमूद आहे, त्यामुळे ती दाखल करण्यापूर्वी कोणत्या न्यायालयात जायचे याबाबत सल्ला घ्या.
3. 3नामनिर्देशन फेटाळण्याचा वाद हा एकमेव निवडणूक-संबंधित मुद्दा निबंधकाकडे जातो (उपविधी १७४(अ)(१९)) हे लक्षात ठेवा, इतर निवडणूक वाद सहकारी न्यायालयाकडे जात असले तरी.
4. 4लेखापरीक्षा अहवाल मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत 'ओ' नमुन्यातील लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभा या दोघांकडे दाखल करा (उपविधी १५३(अ)) — हे उपविधी १७४ पासून स्वतंत्र आहे आणि न केल्यास प्रत्येक समिती सदस्यावर कलम १४६/१४७ खाली स्वतंत्र जबाबदारी येते.
5. 5विकासकाशी संबंधित कराराची पूर्तता, दुय्यम दर्जाचे बांधकाम किंवा अभिहस्तांतरण विलेखाचे वाद उपविधी १७४(क) नुसार दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवा, निबंधकाकडे नाही.
6. 6उपविधी १७४ ची संपूर्ण यादी इतिवृत्त पुस्तकासोबत ठेवा — "आम्ही कोणाकडे तक्रार करावी" या प्रश्नाचे संस्थेचे स्वतःचे उत्तर तेच आहे; चुकीच्या प्राधिकाऱ्याकडे तक्रार पाठवल्याने सभासदाचा वेळ आणि समितीची विश्वासार्हता दोन्ही वाया जातात.