पुनर्विकासात ५१% म्हणजे उपस्थित सदस्यांचे बहुमत नव्हे — नियम १०६सी-१३ अन्वये विकासक निवडीचा खरा उंबरठा

समितीने सभागृहातील हात मोजून विकासक निवडल्याचे जाहीर केले — पण पुनर्विकासाच्या नियमांमधील "५१%" चा अर्थ बहुतेक समित्या समजतात तसा नाही

विशेष सर्वसाधारण सभेत, साठ सभासद असलेल्या संस्थेतील चाळीस सभासद उपस्थित असतात. अध्यक्ष तीन शॉर्टलिस्ट केलेल्या विकासकांचे प्रस्ताव हात वर करून मतदानासाठी ठेवतात. एका विकासकाच्या बाजूने बावीस हात वर होतात — सभागृहातील चाळीस जणांपैकी निम्म्याहून अधिक. अध्यक्ष ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर करतात, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग बंद केले जाते आणि समिती इरादापत्रावर स्वाक्षरीची चर्चा सुरू करते. त्या संध्याकाळी उपस्थित राहू न शकलेला एक सभासद नंतर ठराव पाहण्याची मागणी करतो. तो वेगळी आकडेमोड करतो: साठ पैकी बावीस म्हणजे संस्थेचे बहुमत मुळीच नाही — ते फक्त छत्तीस टक्के आहे. कोण बरोबर आहे?

सर्वसाधारण सभेतील सर्वसाधारण निर्णयासाठी अध्यक्ष बरोबर ठरले असते. पण पुनर्विकासातील विकासक किंवा कंत्राटदार निवडीसाठी ते बरोबर नव्हते — आणि हा फरक मतप्रणाली नसून लिखित नियम आहे.

एकाच नियमात दोन वेगळे ५१%

नियम १०६सी-१३(३) मध्ये दोन निर्णय-उंबरठे शेजारी शेजारी दिलेले आहेत, आणि ते एकसारखे नाहीत:

• •सर्वसाधारण सभेतील नेहमीचे निर्णय सभेला उपस्थित सदस्यांच्या "५१% बहुमताने" मंजूर होतात — व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी सदस्यांसह. चाळीस सदस्य उपस्थित असतील आणि बावीस जणांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर तो प्रस्ताव मंजूर होतो.
• •पुनर्विकासातील विकासक किंवा कंत्राटदार निवड मात्र "संस्थेच्या एकूण सदस्यांच्या ५१%" यांनीच मंजूर होते — व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी सदस्यांसह — उपस्थितांच्या ५१% नव्हे. साठ सदस्यांच्या संस्थेत, सभागृहात चाळीस जण असोत किंवा साठही असोत, त्याच विकासकाच्या बाजूने किमान एकतीस सदस्यांनी मतदान करणे आवश्यक आहे.

जी संस्था नेहमीच्या सभेतील आकडेमोड पुनर्विकासाच्या मतदानाला लावते, ती केवळ कागदोपत्री चूक करत नाही — ती नियम प्रत्यक्षात परवानगी देत नसलेला ठराव मंजूर करत आहे.

या एका निर्णयासाठी उंबरठा एवढा उंच का ठेवला आहे

नियम १०६सी-१३(३)(i)-(j) मध्ये २०२६ च्या नियमांतील इतर कोणत्याही सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयापेक्षा अधिक कार्यपद्धती विकासक-निवड मतदानाभोवती गुंफलेली आहे:

• •ही सभा विशेष सर्वसाधारण सभा असून तिला १४ स्पष्ट दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे — आणि ही नोटीस कालमर्यादा अनिवार्य आहे, सर्व सदस्यांनी संमती दिली तरीही ती कमी करता येत नाही.
• •या सभेची गणपूर्ती एकूण सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश इतकी आहे — नेहमीच्या वार्षिक सभेला लागू असलेल्या "दोन-तृतीयांश किंवा २० सदस्य, जे कमी असेल ते" या कमी उंबरठ्यापेक्षा जास्त.
• •निबंधकाचा प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे, आणि — स्वतंत्रपणे, उपविधी १७५ नुसार — त्याला बोलावणे व त्याची उपस्थिती बंधनकारक असल्याचे नमूद आहे.
• •संपूर्ण सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होणे आवश्यक आहे. एक प्रत अध्यक्षांकडे राहते; दुसरी प्रत संस्थेचे अधिकारक्षेत्र असलेल्या सहाय्यक किंवा उप-निबंधक कार्यालयात जमा करावी लागते.
• •निबंधकाचा प्रतिनिधी सभेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल निबंधकांना सादर करतो, जो नंतर संस्थेला कळवला जातो.

उपविधी १७५ या सर्वांच्या मुळाशी असलेला कायदेशीर आधार देते: संस्थेच्या मालमत्तेचा — रिकाम्या जागेसह — पुनर्विकास हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, याच्या कलम ७९(अ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ३ जानेवारी २००९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित केलेल्या निर्देशांनुसार "काटेकोरपणे" करणे आवश्यक आहे. नियम १०६सी-१३ हा शासन निर्णयाची जागा घेत नाही — तो त्या शासन निर्णयाबरोबरच, सभेसाठीचा २०२६ चा कार्यपद्धतीचा स्तर म्हणून उभा आहे.

यातील काहीही केवळ देखावा नाही. संपूर्ण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश इतकी गणपूर्ती, कोणालाही कमी करता न येणारी अनिवार्य नोटीस कालमर्यादा, उपस्थिती बंधनकारक असलेला निबंधकाचा अधिकारी, आणि अध्यक्ष व निबंधक कार्यालय यांच्यात विभागलेली व्हिडीओ नोंद — हे सर्व एकाच उद्दिष्टाकडे निर्देश करते: विकासकाची निवड कधीही "सभा" या नावाखाली लपलेल्या सदस्यांच्या लहान, हेतुपुरस्सर गटाकडून होऊ नये.

संस्थेने उंबरठा चुकीचा मोजल्यास काय होते

नियम स्वतःच याचे उत्तर देतो, कारण उपविधी १७५(ब) ही परिस्थिती गृहीत धरते: त्या सभेत निवडलेल्या विकासकाबरोबर विकास करार निष्पादित झाला नाही, तर संस्था — तो ठराव रद्द केल्यानंतर — मान्यताप्राप्त विकासकांच्या शॉर्टलिस्टमधून नवीन विकासक नेमू शकते, किंवा ते शक्य नसल्यास संपूर्ण कार्यपद्धती नव्याने सुरू करू शकते. त्याच सदोष ठरावाकडे परत जाण्याचा कोणताही शॉर्टकट नाही. एकूण सदस्यांच्या ५१% पर्यंत न पोहोचलेले मतदान हे अध्यक्षांनी त्या रात्री काहीही जाहीर केले असले तरी वैध विकासक-निवड ठराव कधीच नव्हते.

उपविधी १७५(क) मधून आणखी एक परिणाम निष्पन्न होतो: पुनर्विकासामुळे संस्थेची सदस्यसंख्या वाढल्यास — पुनर्रचित संस्थेचे सदस्य बनणारे अतिरिक्त सदनिकाधारक — संस्थेला आपले अधिकृत भाग भांडवल वाढवावे लागते, त्यानुसार उपविधीत दुरुस्ती करावी लागते आणि नवीन सदस्यांची यादी मान्यतेसाठी निबंधकाकडे सादर करावी लागते. हे सर्व वैधरीत्या निवडलेल्या विकासकानंतरचे टप्पे आहेत, विकासक निवडीला पर्याय नाहीत.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1पुनर्विकासाच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी, भाग नोंदवहीतून संस्थेची एकूण सदस्यसंख्या निश्चित करा — अपेक्षित उपस्थिती नव्हे — आणि त्या संख्येच्या ५१% ची गणना करा. आवश्यक मतसंख्या हीच आहे, त्या दिवशी हजेरीपत्रकावर सही करणाऱ्यांच्या ५१% नव्हे.
2. 2विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी किमान १४ स्पष्ट दिवस आधी, विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी विहित नमुन्यात नोटीस काढा, आणि सदस्यांनी कितीही एकमताने विनंती केली तरी ती कमी करू नका.
3. 3सभेसाठी प्रतिनिधी पाठवण्याची औपचारिक विनंती निबंधक कार्यालयाला लेखी करा, आणि प्रतिनिधी उपस्थित नसल्यास विकासक-निवडीचा अजेंडा पुढे नेऊ नका.
4. 4संपूर्ण सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करा — केवळ मतदानाचा भाग नव्हे — आणि सभेनंतर एक प्रत अध्यक्षांकडे ठेवा व दुसरी प्रत संस्थेचे अधिकारक्षेत्र असलेल्या सहाय्यक किंवा उप-निबंधक कार्यालयाकडे पाठवा.
5. 5मतदानाच्या वेळी, पायरी १ मध्ये काढलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या आधारे मते मोजा व नोंदवा — व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी सदस्यांसह — आणि इतिवृत्तात उपस्थितीची संख्या नव्हे, हीच संख्या नमूद करा.
6. 6ठराव एकूण सदस्यांच्या ५१% पर्यंत पोहोचला नाही, तर तो मंजूर झाला असे मानू नका. उपस्थितांचे बहुमत पुरेसे आहे असे समजू नका, आणि त्या आधारावर इरादापत्र किंवा करारावर स्वाक्षरीकडे सभा पुढे जाऊ देऊ नका.
7. 7निवडलेल्या विकासकाबरोबर विकास करार अखेर निष्पादित झाला नाही, तर उपविधी १७५(ब) चे पालन करा: शॉर्टलिस्टमधून नवीन विकासक नेमण्यापूर्वी किंवा कार्यपद्धती पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी आधीचा ठराव औपचारिकपणे रद्द करा.