तुमच्या सोसायटीने घेतलेले हस्तांतरण शुल्क करपात्र आहे का? ITO v. Venkatesh Premises प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा परस्परतेच्या (mutuality) तत्त्वावर निर्णय

तुमच्या सोसायटीने वर्षानुवर्षे हस्तांतरण शुल्क (transfer charges) आणि नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस (non-occupancy charges) गोळा केले आणि ती रक्कम दुरुस्ती व समान सुविधांवर खर्च केली. आता आयकर खात्याची नोटीस येते आणि या रकमा व्यावसायिक उत्पन्न मानल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये नेमक्या याच प्रश्नावर निर्णय दिला. त्याचे उत्तर सोसायट्यांच्या बाजूने आहे, पण काही मर्यादांसह, आणि त्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी त्या मर्यादा समितीने नीट समजून घ्यायला हव्यात.

प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा

Income Tax Officer, Mumbai v. Venkatesh Premises Cooperative Society Ltd. या प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) १२ मार्च २०१८ रोजी Civil Appeal No. 2706 of 2018, (2018) 15 SCC 37 मध्ये दिला. खंडपीठात न्यायमूर्ती Rohinton Fali Nariman व न्यायमूर्ती Navin Sinha होते; निकालपत्र न्यायमूर्ती Sinha यांनी लिहिले.

सामायिक प्रश्न असा होता की सहकारी संस्थांना सभासदांकडून मिळणाऱ्या काही रकमा, म्हणजे नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस, हस्तांतरण शुल्क, समान सुविधा निधीचे (common amenity fund) शुल्क व इतर काही शुल्के, परस्परतेच्या तत्त्वानुसार (doctrine of mutuality) आयकरातून मुक्त आहेत का. महसूल विभागाचे म्हणणे होते की या रकमा व्यावसायिक उत्पन्न असून त्यात व्यापारी स्वरूपाचा अंश आहे.

Assessing Officer ने ९.८.२००१ च्या अधिसूचनेने परवानगी दिलेल्या सेवा शुल्काच्या १०% पेक्षा जास्त असलेले नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस करपात्र ठरवले आणि CIT(A) ने ते कायम केले. ITAT ने म्हटले की ही अधिसूचना फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहे, premises society ला नाही; तसेच हस्तांतरण शुल्क भरताना हस्तांतरिती सभासद नसल्यामुळे त्याने भरलेले शुल्क करपात्र ठरवले. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) हस्तांतरितीबाबतचा निष्कर्ष रद्द केला, पण अधिसूचनेपेक्षा जास्त रकमांची करपात्रता कायम ठेवली.

न्यायालयाने काय ठरवले

न्यायालयाने सिद्धांत असा मांडला: कोणीही स्वतःकडून नफा कमावू शकत नाही, त्यामुळे स्वतःकडून मिळालेली रक्कम उत्पन्न ठरत नाही. सामायिक निधीत भर घालणारे आणि त्याच्या अतिरिक्ततेचे लाभार्थी यांच्यातील एकरूपता हा या तत्त्वाचा गाभा आहे. त्या निधीतील अतिरिक्त रक्कम उत्पन्न नसून अचानक येणाऱ्या गरजांसाठी असलेल्या सामायिक निधीत झालेली वाढ असते.

हे लागू करून न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणांतील हस्तांतरण शुल्क, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस आणि समान सुविधा निधीचे अंशदान सोसायटीच्या ठरावांनुसार व तिच्या उपविधींशी सुसंगत आकारले गेले होते आणि इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती, पायाभूत सुविधा व समान सुविधा यांवरच निर्विवादपणे खर्च झाले होते. त्या आधारावर ते व्यावसायिक उत्पन्न नाही. हस्तांतरितीबाबत न्यायालय म्हणाले:

> “Transfer charges are payable by the outgoing member. If for convenience, part of it is paid by the transferee, it would not partake the nature of profit or commerciality as the amount is appropriated only after the transferee is inducted as a member. In the event of non-admission, the amount is returned.” (परिच्छेद १९)

अधिसूचनेबाबत, ९.८.२००१ ची अधिसूचना फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहे आणि अनिवासी गाळ्यांच्या premises society ला लागू नाही, या उच्च न्यायालयाच्या मताशी न्यायालय सहमत झाले (परिच्छेद २४). महसूल विभागाची सर्व अपिले फेटाळली गेली आणि सोसायटीचे अपील मंजूर झाले.

तुमच्या सोसायटीसाठी हे महत्त्वाचे का आहे

करविषयक उत्तर पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो यावर ठरले. सभासदांकडून घेतलेली, सोसायटीच्या स्वतःच्या ठरावांनी उपविधींनुसार ठरवलेली आणि फक्त सभासदांच्या समान हितासाठी खर्च केलेली शुल्के परस्परतेच्या तत्त्वाच्या कक्षेत राहतात.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1ठराव इतिवृत्तात नोंदवा. प्रत्येक शुल्क ठरवणारा सर्वसाधारण सभेचा किंवा समितीचा ठराव उपविधींशी सुसंगत असा इतिवृत्तात नोंदलेला असावा. न्यायालयाने नमूद केले की शुल्के ठरावांनुसार व उपविधींशी सुसंगत आकारली गेली होती.
2. 2प्रीमियम उपविधी 38(e)(ix) च्या मर्यादेत ठेवा. प्रीमियम सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या दराने, पण महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाच्या परिपत्रकाने विहित केलेल्या मर्यादेत असावा; तसेच हस्तांतरक किंवा हस्तांतरिती यांच्याकडून देणगी किंवा इतर कोणत्याही निधीसाठी अंशदान म्हणून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम कोणत्याही निमित्ताने वसूल करू नये, असे उपविधीत म्हटले आहे.
3. 3नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस उपविधींप्रमाणे हाताळा. सोसायटी गोळा करू शकते अशा शुल्कांत ते उपविधी 65(xi) व 67(x) मध्ये येतात.
4. 4रक्कम दुरुस्ती व सुविधांवर जात असल्याचे दाखवा. या जमांसाठी स्वतंत्र खतावणी किंवा लेखाशीर्ष ठेवा.
5. 5प्रवेश नाकारल्यास परतावा देण्याची पद्धत चालू ठेवा. हस्तांतरितीने शुल्काचा काही भाग भरला आणि त्याला सभासद म्हणून प्रवेश मिळाला नाही, तर तो परत करा आणि तसे नोंदवा.
6. 6हिशेब लेखापरीक्षकाकडे द्या. ठराव, खतावण्या आणि व्हाउचर विवरणपत्र भरण्यापूर्वी, नोटीस आल्यानंतर नव्हे, तुमच्या लेखापरीक्षक व कर सल्लागाराकडे द्या.

या निर्णयाच्या मर्यादा

सर्वप्रथम premises society चा मुद्दा. न्यायालयाने फक्त एवढेच ठरवले की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम 79-A अन्वये काढलेली ९.८.२००१ ची अधिसूचना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू आहे आणि अनिवासी गाळ्यांच्या premises society ला लागू नाही (परिच्छेद २४). तसेच The New India Co-operative Housing Society प्रकरणात कारण पूर्णपणे वेगळे होते आणि त्या रकमा योगदान देणाऱ्यांच्या समान हितासाठी वापरल्या गेल्या नाहीत, असे महसूल विभागाचे म्हणणे नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले (परिच्छेद २२). सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आकारणी सर्वसाधारणपणे करमुक्त आहे, असे न्यायालयाने ठरवलेले नाही. तुमची सोसायटी गृहनिर्माण संस्था आहे आणि अधिसूचना तुम्हाला लागू आहे, त्यामुळे मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा हा निर्णय परवाना नाही. उपविधींनी परवानगी दिलेल्यापेक्षा जास्त वसुली करणे हा सहकार कायद्यांतर्गत वेगळा धोका राहतो, परस्परतेने करविषयक प्रश्न सुटला तरी.

बाकी मर्यादाही तितक्याच अरुंद आहेत:

• •हस्तांतरितीविषयीचा निष्कर्ष चार गोष्टींवर अवलंबून आहे: शुल्क जाणाऱ्या सभासदाने द्यायचे असणे, हस्तांतरितीने त्याचा काही भाग सोयीसाठी भरणे, रक्कम प्रवेशानंतरच विनियोजित होणे आणि प्रवेश नाकारल्यास परतावा. येणाऱ्या खरेदीदाराकडून घेतलेली कोणतीही रक्कम करमुक्त आहे, असा याचा अर्थ नाही.
• •निधी सभासदांच्या समान हितासाठी नव्हे तर इतर कारणासाठी वापरल्याचे सिद्ध झाल्यास काय, हे न्यायालयाने ठरवलेले नाही; त्याचा तर्क तो मुद्दा वादात नसण्यावर आधारित आहे.
• •खऱ्या बाहेरील व्यक्ती किंवा बिगर-सभासदांकडून मिळणाऱ्या रकमांचा विचार न्यायालयाने केलेला नाही, अनुच्छेद 43B किंवा 243ZI यांची चर्चा केलेली नाही आणि अधिसूचनेच्या वैधतेवर कोणताही निष्कर्ष दिलेला नाही.

हा निर्णय मार्च २०१८ मध्ये झाला. सध्याची स्थिती तुमच्या अधिवक्ता व लेखापरीक्षकाकडून तपासून घ्या. हा लेख सर्वसाधारण माहिती आहे, तुमच्या सोसायटीच्या विवरणपत्राबाबत सल्ला नाही; कृपया तुमच्या स्वतःच्या लेखापरीक्षक किंवा कर सल्लागाराचा सल्ला घ्या.