पुनर्विकास शासन निर्णयाचा भंग झाल्यास समिती आपोआप अपात्र ठरते का? Harish Arora v. Deputy Registrar (2025) मधील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

तुमच्या समितीने पुनर्विकास पुढे नेला, सर्वसाधारण सभेने ठराव मंजूर केले, आणि आता एका सभासदाची तक्रार उपनिबंधकांकडे पोहोचली आहे. आरोप असा की प्रक्रिया शासनाच्या पुनर्विकास शासन निर्णयाप्रमाणे झाली नाही. प्रत्येक सचिवाच्या मनातील भीती सोपी आहे: त्या शासन निर्णयातील एखाद्या त्रुटीमुळे संपूर्ण समितीचे पद जाऊ शकते का? मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर या प्रश्नाचे उत्तर देतो.

प्रकरणाचा सारांश

Harish Arora And Ors v. The Deputy Registrar of Co-operative Societies या प्रकरणातील याचिकाकर्ते Bandra Trishul Premises Co-operative Housing Society या संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे सहा सदस्य होते. संस्थेचे पुनर्विकासाचे ठराव अनियमिततांमुळे आणि ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयाचे (कलम ७९ए अंतर्गत जारी केलेले राज्याचे पुनर्विकास निर्देश) पालन न झाल्यामुळे सदोष असल्याची तक्रार करण्यात आली होती.

११ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशाने उपनिबंधकांनी कलम ७९ए(३) अंतर्गत सहाही सदस्यांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवले. २० फेब्रुवारी २०२५ च्या दुसऱ्या आदेशाने त्यांनी कलम ७७ए अंतर्गत प्रशासक नेमला. कारणे दाखवा नोटीस सहापैकी केवळ तिघांना गेली होती. सदस्यांनी अनुच्छेद २२७ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली (Writ Petition No. 3433 of 2025). Amit Borkar, J. यांनी ९ जून २०२५ रोजी (2025:BHC-AS:22586) निर्णय दिला.

न्यायालयाने काय ठरवले

या तथ्यांवर, जिथे आरोप २०१९ च्या शासन निर्णयाचे पालन न झाल्याचा होता आणि कोणत्याही वैयक्तिक सदस्याविरुद्ध फसवणूक किंवा गैरवर्तनाचा निष्कर्ष नव्हता, तिथे न्यायालयाने दोन्ही आदेश रद्द केले.

२०१९ चा शासन निर्णय निर्देशात्मक (directory) असल्याचे न्यायालयाने मानले. त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्यासाठीच आहेत, परंतु परिच्छेद ४७ नुसार "every deviation or procedural lapse by itself does not constitute actionable wrong unless it is shown to violate the object of the directives or violate some express statutory requirement."

कलम ७९ए(३) हे मर्यादित आणि व्यक्तिनिष्ठ स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने मानले. अपात्रता केवळ संबंधामुळे आपोआप लागत नाही. निर्देशाने त्या व्यक्तीकडून काही विशिष्ट अपेक्षित होते, त्या व्यक्तीने ते पाळले नाही, आणि ते योग्य कारणाशिवाय पाळले नाही, हे दाखवावे लागते (परिच्छेद ४१). शासन निर्णयातील कर्तव्ये सचिवाची प्रशासकीय कार्ये आणि समितीची सामूहिक कार्ये यांत विभागलेली आहेत (परिच्छेद ३९-४०).

अपात्रता आदेशात न्यायालयाला चार त्रुटी आढळल्या (परिच्छेद ६५): काही याचिकाकर्त्यांना नोटीस नाही; शासन निर्णय निर्देशात्मक असूनही कलम ७९ए(३) लावले; फसवणूक किंवा गैरवर्तनाचा कोणताही आरोप किंवा निष्कर्ष नाही; आणि अनिवार्य पूर्वअट असलेले संघीय संस्थेशी (federal society) सल्लामसलत झाली नाही. तसेच सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांची वैधता ठरवण्याचा अधिकार कलम ७९ए(३) अंतर्गत निबंधकाला नाही; तो कलम ९१ अंतर्गत सहकार न्यायालयाकडे आहे (परिच्छेद ७९). त्यानंतर कलम ७७ए अंतर्गत प्रशासक नेमणे हा कायद्याचा दिखाऊ वापर (colourable exercise) ठरला (परिच्छेद ९५-९७).

तुमच्या संस्थेसाठी हे का महत्त्वाचे

तक्रारीत शासन निर्णयातील एखादी चूक आणि समिती हटवण्याची मागणी एकत्र असू शकते. या निकालामुळे समितीला तत्त्वनिष्ठ उत्तर मिळते. शासन निर्णयाविरुद्धची प्रक्रियात्मक चूक एकटी, कलम ७९ए(३) अंतर्गत समिती सदस्याच्या अपात्रतेचे कारण ठरत नाही. प्राधिकरणाने विशिष्ट कर्तव्य, विशिष्ट व्यक्ती आणि समर्थनाशिवाय झालेला भंग दाखवला पाहिजे.

केवळ प्रक्रियेमुळेही आदेश कसा टिकत नाही, हेही यातून दिसते: नाव घेतलेल्या प्रत्येक सदस्याला नोटीस, संघीय संस्थेशी सल्लामसलत आणि प्रत्येक व्यक्तीशी निगडित निष्कर्ष.

या दिलाशाला मर्यादा आहेत. कलम ७९ए आणि २०१९ चा शासन निर्णय सभासदांच्या कल्याणाचे संरक्षण करणारी बंधने घालतात आणि प्राधिकरणांनी ती कायद्याच्या चौकटीत अंमलात आणावीत, असेही निकालात म्हटले आहे (परिच्छेद ९९). हा निकाल आपोआप दंडापासून संरक्षण देतो, छाननीपासून नाही.

तुमच्या समितीने काय करावे

१. शासन निर्णयातील प्रत्येक पायरीची जबाबदारी कोणाची होती, याची नोंद ठेवा. न्यायालयाने वाचल्याप्रमाणे सचिव सर्वसाधारण सभा बोलावतो, इतिवृत्त तयार करून पाठवतो, अहवाल मागवतो आणि नोटीस प्रसिद्ध करतो; तर समिती प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराकडून दरपत्रके मागवते आणि प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवते. २. पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आणि विकासकाची निवड सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवा — या प्रकरणातील समितीनेही तसेच केले होते (परिच्छेद ५५, ८०). उपविधी १५५ नुसार संस्थेची मालमत्ता सुस्थितीत ठेवणे आणि आवश्यकतेप्रमाणे शासनाच्या वेळोवेळच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व विद्यमान कायद्यानुसार पुनर्विकास करणे ही समितीची जबाबदारी आहे, आणि उपविधी १५८ नुसार ती जबाबदारी काम पूर्ण होईपर्यंत राहते व संस्थेने केलेल्या कंत्राटाच्या तरतुदींनुसार पुनर्विकास होत आहे हे पाहणेही समितीवरच आहे. ३. इतिवृत्तांची साखळी नीट ठेवा. उपविधी १३६ नुसार सचिवाने समितीच्या सभेचे इतिवृत्त नोंदवून पुढील सभेत पुष्टीसाठी ठेवावे; उपविधी १०८ नुसार सर्वसाधारण सभेचे मसुदा इतिवृत्त ३ महिन्यांत अंतिम करून सभासदांना पाठवावे. ४. नोटीस आली तर प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्र उत्तर द्या. नाव घेतलेल्या प्रत्येकाला नोटीस आणि सुनावणीची संधी मिळाली का, आणि संघीय संस्थेशी सल्लामसलत झाली का, ते तपासा. ५. हा निकाल शासन निर्णय टाळण्याची परवानगी आहे असे समजू नका. तुमचा ठराव २०२६ च्या नियमांखाली येत असल्यास, आमच्या डेटासेटनुसार नियम १०६सी-१३(३)(i)(j) मध्ये १४ स्पष्ट दिवसांची नोटीस, दोन-तृतीयांश गणपूर्ती, निबंधकाच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग अपेक्षित आहे. या निकालात त्या नियमांचा विचार झालेला नाही. ६. निबंधकांच्या तक्रारीला उत्तर देण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्या. कलम ७९ए(३) अंतर्गतचा आदेश त्या कलमानुसार अंतिम असला तरी न्यायिक पुनरावलोकनास पात्र राहतो (परिच्छेद ३७).

या निकालाच्या मर्यादा

हा निकाल एका संस्थेच्या तथ्यांवरचा आहे. प्रत्यक्षात फसवणूक झाली का, हे न्यायालयाने तपासले नाही; वैयक्तिक सदस्यांविरुद्ध फसवणूक, संगनमत किंवा दुष्ट हेतूचे ठोस निष्कर्ष नव्हते, एवढेच नोंदवले. कोणताही सर्वसाधारण सभेचा ठराव रद्द केला नाही; परिच्छेद ७९ ते प्रश्न कलम ९१ कडे वळवतो. सिद्ध झालेला गैरप्रकार कलम ७८ए खाली येतो, कलम ७९ए(३) खाली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले (परिच्छेद ५८).

अंतिम आदेशाने ११ आणि २० फेब्रुवारी २०२५ चे दोन्ही आदेश रद्द केले आणि प्रतिवादी क्र. १ यांच्या वर्तनाची सर्वंकष व निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून ती चौकशी आठ आठवड्यांत पूर्ण करावी व अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा निर्देश प्रधान सचिव (सहकार) यांना दिला. याचिकाकर्त्यांना समितीत पुन्हा स्थापित करण्याचा कोणताही स्पष्ट निर्देश त्यात नाही. स्थगिती नाकारण्यात आली आणि अनुपालनासाठी २५ ऑगस्ट २०२५ ही तारीख ठेवली गेली, त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडी येथे समाविष्ट नाहीत.