दुष्काळी जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या — सहकारी गृहनिर्माण संस्था मात्र वगळल्या: सहकार विभागाचा २७ ऑक्टोबर २०२६ चा आदेश

गेल्या आठवड्यात राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दुष्काळामुळे पुढे ढकलल्याच्या बातम्या आल्या. त्यामुळे आपल्या सोसायटीची निवडणूकही पुढे ढकलली गेली का, असा प्रश्न अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या समित्यांना पडला आहे. आदेशात याचे उत्तर स्पष्ट आहे — नाही.

आदेश काय करतो

२७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक अन्वये शासन आदेश काढला.

आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे कलम ७३कक दोन परिस्थितींत सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य शासनाला देते: एक, टंचाई, अवर्षण, पूर, आग किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा यामुळे; आणि दोन, टंचाई, अवर्षण, पूर, आग, गारपीट किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर किंवा इतर व्यक्ती बाधित झाल्याने मतदारांच्या संख्येत घट झाली असेल आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे मतदारांची संख्या वाढण्याचा संभव असेल तेव्हा. दोन्ही बाबतींत निवडणूक घेणे लोकहिताचे नाही असे राज्य शासनाचे मत असणे आवश्यक आहे.

शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांतील सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक सध्या ज्या टप्प्यावर आहे त्या टप्प्यावरून, २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

तीन अपवाद

आदेशाच्या अंमलबजावणी परिच्छेदाने तीन गट या स्थगितीतून वगळले आहेत:

• •सहकारी गृहनिर्माण संस्था;
• •ज्या प्रकरणी मा. High Court किंवा मा. Supreme Court यांनी निवडणूक घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत अशा संस्था;
• •ज्या संस्थांच्या निवडणुकीचा नामनिर्देशनाचा टप्पा आदेशाच्या दिनांकापूर्वी सुरू झाला आहे अशा संस्था.

त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची निवडणूक या आदेशाने पुढे ढकलली जात नाही — संस्था कोठेही असो, आणि तिचा जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झाला असो वा नसो.

आदेशाची पार्श्वभूमी

आदेशात मदत व पुनर्वसन विभागाचे दोन शासन निर्णय संदर्भ म्हणून दिले आहेत — दिनांक २५/०९/२०२६ आणि दिनांक १४/१०/२०२६. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार खरीप हंगाम २०२६ साठी कृषी आयुक्तांच्या अहवालावरून राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-१ लागू झाल्याचे आढळले; त्यानंतर Trigger-१ व Trigger-२ च्या माहितीवरून १४ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले. निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचारी त्यात गुंतून दुष्काळ निवारणाच्या कामावर परिणाम होईल, आणि दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व सभासदांना सध्या निवडणुकीत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरेल, असे कारण विभागाने दिले आहे.

एक बाब नोंदवण्यासारखी: आदेशाच्या प्रास्ताविकात ३०४ तालुक्यांचा उल्लेख आहे, तर अंमलबजावणी परिच्छेदात दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्याचे म्हटले आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या दृष्टीने या फरकाने काही फरक पडत नाही, कारण दोन्ही प्रकारे गृहनिर्माण संस्था वगळलेल्याच आहेत.

गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीसाठी याचा अर्थ

या आदेशाने तुमच्या निवडणुकीची तारीख बदलत नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया कलम ७३कब अन्वये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबवली जाते, असे आदेशाच्या प्रास्ताविकात नोंदवले आहे, आणि त्यात हा आदेश काहीही बदल करत नाही. २५० किंवा त्याहून कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत, कलम ७३कब मधील परंतुकानुसार समितीची निवडणूक संस्था स्वतः विहित पद्धतीने घेते. दोन्ही बाबतींत, दुष्काळाचा आदेश आपल्याला लागू आहे असे गृहीत धरून समितीने मुदत संपू दिली, तर या आदेशाचे संरक्षण तिला मिळणार नाही.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असेल तर त्याचे पालन करा. कोण उभे राहू शकते आणि कोण मतदान करू शकते याबाबत शंका असल्यास समिती निवडणुकीत कोण उभे राहू शकते व कोण मतदान करू शकते हा लेख पाहा; आणि एखाद्या सदस्याचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेल्यास रिट याचिका नव्हे, तर निवडणूक याचिका हा मार्ग आहे.

Source document

संपूर्ण आदेश वाचा: https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202610272110202047.pdf