तुमची सोसायटी ज्याला सभासद करून घेण्यास नकार देते, त्याची नोंद निबंधक करू शकतात का? Bombay High Court चा New India CHS निर्णय उलगडताना

एका अंतिम आदेशानुसार एखादी व्यक्ती तुमच्या संस्थेची सभासद आहे. समितीने त्या व्यक्तीचे नाव नोंदवहीत नोंदवलेले नाही आणि ती व्यक्ती उपनिबंधकांकडे गेली आहे. आता निबंधक प्रत्यक्षात काय करू शकतात, असा प्रश्न समितीसमोर आहे. 26 April 2019 रोजी Bombay High Court च्या एकल न्यायाधीशांनी New India Co-Operative Housing Society vs The Deputy Registrar या प्रकरणात याचे उत्तर दिले.

प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा

प्रतिवादी क्रमांक 3 (निकालात नाव दिलेले नाही) यांनी याचिकाकर्त्या संस्थेचे गृहीत सभासदत्व (deemed membership) मिळावे म्हणून अर्ज केला. उपनिबंधकांनी 7 August 2006 रोजी तो मंजूर केला. विभागीय सहनिबंधक आणि एकल न्यायाधीश यांच्यासमोर संस्थेचे आव्हान अयशस्वी ठरले, आणि Supreme Court ने 23 April 2019 रोजी संस्थेची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. ती याचिका प्रलंबित असताना स्थगिती (stay) नव्हती.

तरीही संस्थेने सभासदत्वाची नोंद केली नाही. उपनिबंधकांनी कलम 79 अंतर्गत निर्देश दिले. संस्थेने विरोध केला: याचिका प्रलंबित आहे आणि सभासद नोंदवण्याचा अधिकार कलम 79 मध्ये नाही. 29 June 2015 च्या आदेशाने दुय्यम निबंधकांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्याला पोलिसांच्या मदतीने सभासदत्वाची नोंद करण्याचे निर्देश दिले. संस्थेने या आदेशाला Writ Petition No. 2022 of 2015 द्वारे S.C. Gupte, J. यांच्यासमोर आव्हान दिले. प्रश्न असा होता की Maharashtra Co-operative Societies Act 1960 चे कलम 79(2) कलम 23 अंतर्गत झालेल्या गृहीत सभासदत्वाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार निबंधकांना किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला देते का. संस्थेचे म्हणणे होते की कलम 79(2) फक्त कलम 79(1) मधील विवरणपत्रे व निवेदनांपुरतेच आहे.

न्यायालयाने काय ठरवले

दुय्यम निबंधकांचा आदेश योग्य होता, पण त्यांनी चुकीची तरतूद दिली होती: कलम 80(2) हे अधिकाराचे स्रोत नव्हते; तो कलम 79(2) मध्ये आहे.

संस्थेला अधिनियम, नियम किंवा उपविधी यांनुसार जेव्हा कोणतीही कृती करणे आवश्यक असते, तेव्हा कलम 79(2) लागू होते, असा अर्थ न्यायालयाने लावला. विवरणपत्रे दाखल करणे हे अशा कृतीचे एक उदाहरण आहे, उपकलमाची मर्यादा नाही.

निर्णयाची व्याप्ती मर्यादित आहे. या तथ्यांवर, जिथे अर्जदाराच्या बाजूने कलम 23 अंतर्गतचा अपील आदेश अंतिम झाला होता, तिथे सभासद नोंदवहीत नाव नोंदवणे आणि भाग प्रमाणपत्र (share certificate) देणे हे संस्थेचे बंधनकारक कर्तव्य होते. अपील निकाली निघाल्यानंतर निबंधकांनी संस्थेला पंधरा दिवसांत नाव नोंदवण्यास सांगितले होते. न्यायालय म्हणाले:

> "This being so and such action being required to be taken under the Act, rules and the bye-laws, any non-compliance thereof is actionable under Sub-section (2) of Section 79."

(म्हणजे, अशी कृती अधिनियम, नियम व उपविधी यांखाली करणे आवश्यक असल्याने तिचे पालन न करणे कलम 79 च्या उपकलम (2) अंतर्गत कारवाईस पात्र आहे.)

म्हणून अपयश कलम 79(2) अंतर्गत कारवाईस पात्र आहे, आणि निबंधक किंवा त्यांचा नामनिर्देशित अधिकारी संस्थेच्या खर्चाने कृती करू शकतात. याचिका फेटाळण्यात आली, प्रतिवादी क्रमांक 3 यांना Rs. 25,000 खर्च देण्याचा आदेश झाला, आणि 29 June 2015 चा आदेश कायम राहिला.

तुमच्या संस्थेसाठी हे का महत्त्वाचे आहे

येथे संस्था 2006 ते 2019 पर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर हरली, स्थगिती नव्हती, आणि तरीही पोलिसांच्या मदतीने अभिलेखांकडे अधिकारी पाठवण्याचे निर्देश व खर्च तिच्या वाट्याला आला.

कलम 23(1A) नुसार संस्थेने अर्ज नाकारला, किंवा विहित शुल्कासह अर्ज मिळाल्यापासून 60 दिवसांत निर्णय कळवला नाही, तर ती व्यक्ती गृहीत सभासद ठरते. कलम 23(2) नुसार निबंधकांकडे अपील करता येते आणि कलम 23(3) नुसार त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1कलम 23 चा जो मार्ग घेतला गेला (कलम 23(2) अपील, 23(3) निर्णय किंवा 23(1A)) त्यानुसार आदेश अंतिम आहे का ते तपासा, आणि कोणत्याही न्यायालयाने त्याला प्रत्यक्ष स्थगिती दिली आहे का तेही पाहा. (येथे न्यायालयाने फक्त स्थगिती नसल्याची नोंद केली.)
2. 2आदेश समितीसमोर ठेवा आणि पालन करण्याचा निर्णय इतिवृत्तात नोंदवा.
3. 3सभासदाचे नाव सभासद नोंदवहीत (Register of Members) नोंदवा; 2014 आदर्श उपविधींमधील उपविधी 141(1) नुसार ती MCS Rules 1961 च्या नियम 32 मध्ये विहित केलेल्या 'I' नमुन्यात ठेवावी लागते.
4. 4भाग प्रमाणपत्र द्या. उपविधी 9(a) नुसार त्यावर विशिष्ट क्रमांक असतो आणि सभासदाचे नाव, दिलेले भाग व भरलेली रक्कम दर्शवलेली असते; ते भाग वाटपानंतर सहा महिन्यांत दिले जाते. उपविधी 10 नुसार त्यावर संस्थेचा शिक्का असतो, अध्यक्ष, सचिव आणि एका प्राधिकृत समिती सदस्याची सही असते, आणि ते सचिवाकडून दिले जाते.
5. 5कलम 79 अंतर्गतच्या कोणत्याही निर्देशाचे दिलेल्या मुदतीत पालन करा; निबंधकांचा अधिकारी संस्थेच्या खर्चाने कृती करू शकतो.
6. 6प्रलंबित अर्जांसाठी उपविधी 63 पाळा: प्रत्येक अर्जाची पोच द्या (63(a)), कमतरता 15 दिवसांत कळवा (63(b)), 3 महिन्यांत निकाली काढा (63(e)), आणि निर्णय 15 दिवसांत कळवा, नाकारल्यास कारणांसह (63(g)).

या निकालाच्या मर्यादा

मूळ आदेशाच्या गुणवत्तेचे मुद्दे न्यायालयाने पुन्हा उघडले नाहीत; तो आदेश आधीच अंतिम होता. पक्षकारांमधील वाद निकाली काढण्यासाठी कलम 79(2) वापरता येते का, हे न्यायालयाने ठरवले नाही; Indrasen निर्णयाचा आधार (ratio) त्या मुद्द्यावर आहे, एवढेच म्हटले. प्रलंबित याचिकेच्या युक्तिवादावर स्पष्ट निर्णय दिला नाही; फक्त स्थगिती नव्हती असे नोंदवले. कलम 79(3) अंतर्गत खर्च किंवा दंडाबद्दल काहीही म्हटले नाही.

आधीची प्रकरणे: Mohanlal Bhagwan Pandey v. Apurva Co-op. Hsg. Soc. Ltd हा निर्णय per incuriam ठरवला गेला, कारण त्यात फक्त कलम 79(1) वाचले गेले. Sudhir Co-operative Housing Society Ltd v. State of Maharashtra हा निर्णय वेगळा ठरवला गेला (distinguished); तो कलम 79(1) अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या निर्देशाबद्दल होता, जो Co-operative Court चा विषय आहे. Indrasen Co-operative Housing Society v. State of Maharashtra हा निर्णय त्याच्या तथ्यांपुरता मर्यादित केला गेला; पक्षकारांमधील वाद निकाली काढण्यासाठी कलम 79(2) वापरता येत नाही, हा त्याचा आधार आहे. 7 November 2014 रोजीच्या Bhandara Zilla Parishad Wa Panchayat Samiti Karamachari Sahakari Sanstha Ltd मधील Division Bench निर्णयानुसार कलम 79(2) हे कलम 79(1) पेक्षा व्यापक आहे; तो निर्णय Indrasen ला अप्रत्यक्षपणे रद्द करणारा मानता येतो, असे न्यायालय म्हणाले.

परिच्छेद 12 मध्ये पर्यायी, विवेकाधीन आधार आहे: संस्था कायद्यानुसार बरोबर असती, तरीही अंतिम आदेशांची अंमलबजावणी नाकारणाऱ्या संस्थेच्या बाजूने न्यायालय रिट अधिकार वापरणार नाही.

एक सावधगिरी. या निकालात कलम 23(1A) आणि 60 दिवसांची मुदत लागू केली गेली. 2014 आदर्श उपविधींमधील उपविधी 63(g) नुसार अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत निर्णय कळवला नाही, तर कलम 22(2) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराला सभासद म्हणून प्रवेश दिल्याचे मानले जाते. प्रत्येक तरतूद तिच्या स्वतःच्या स्रोतात जशी आहे तशी दिली आहे; एक दुसरीवर वरचढ ठरते असे आम्ही म्हणत नाही. कोणत्याही मुदतीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी तुमचा अर्ज कोणत्या मार्गात येतो ते तपासा.