मुंबई उच्च न्यायालय: बाय-लॉजची पूर्तता झाल्यास व्यवस्थापन समितीने शेअर हस्तांतरण नोंदवणे बंधनकारक

काय घडले

मुंबईतील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने रखडवून ठेवलेले शेअर हस्तांतरण नोंदवावे आणि शेअर सर्टिफिकेट द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संस्थेच्या बाय-लॉज आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यांच्या तरतुदींची पूर्तता झाल्यानंतर समिती हस्तांतरणाची नोंदणी नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हा आदेश रिट याचिका क्र. १०५८७/२०२५ मध्ये देण्यात आला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी (संदर्भ 2025:BHC-AS:40415) हा निर्णय दिला. मूळ वाटपधारकांकडून वैध हस्तांतरणाद्वारे शेअर्स मिळवलेल्या जल रतन दीप सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि., मुंबई येथील पाच सदस्यांनी, संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने हस्तांतरण नोंदवले नाही किंवा शेअर सर्टिफिकेट दिले नाही म्हणून घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत न्यायालयात धाव घेतली. महाराष्ट्र राज्य, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक (पी-वॉर्ड) आणि विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते.

कोणावर परिणाम होतो आणि का

हा निर्णय केवळ या प्रकरणातील संस्थेपुरता मर्यादित नाही — सदनिका विक्री किंवा सदस्यांमधील हस्तांतरण हाताळणाऱ्या प्रत्येक व्यवस्थापन समितीला लागू होतो. याचिकाकर्त्यांनी बाय-लॉजनुसार सर्व अटींची पूर्तता केली होती, तरीही समितीने काहीच कार्यवाही केली नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. संस्थेच्या बाजूने प्रक्रियात्मक त्रुटींचा मुद्दा मांडण्यात आला, मात्र न्यायालयाने तो मान्य न करता याचिका मंजूर केली आणि प्रतिवादींना नोंदणी पूर्ण करून शेअर सर्टिफिकेट देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने काय ठरवले

बाय-लॉज आणि अधिनियमाचे कलम २२ एकत्रितपणे वाचून, न्यायालयाने असे नमूद केले की हस्तांतरण बाय-लॉज व अधिनियमानुसार योग्य असेल, तर त्याची नोंदणी करणे आणि सर्टिफिकेट देणे हे समितीच्या मर्जीवर अवलंबून नसून तिचे कर्तव्य आहे. बाय-लॉज किंवा अधिनियमाबाहेरील कारणावरून नकार देणे मनमानी असून हस्तांतरितांच्या वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले. एका नव्या प्रकरणातून न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की बाय-लॉजना कायद्याचे बल असते आणि ते सदस्यांप्रमाणेच समितीलाही बंधनकारक असतात.

याचा आधार असलेल्या बाय-लॉज तरतुदी

सोसायटीसेवाच्या स्वतःच्या बाय-लॉज संग्रहात या निकालाचा आधार असलेल्या तरतुदी आधीपासून आहेत. बाय-लॉ ३९ नुसार समिती किंवा सर्वसाधारण सभेने हस्तांतरण अर्ज "सर्वसाधारणपणे नाकारू नये", फक्त अधिनियम, नियम किंवा बाय-लॉजचे पालन न झाल्यासच नकार देता येतो — अन्य कोणतेही कारण ग्राह्य नाही. अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत निर्णय कळवला नाही, तर अधिनियमाच्या कलम २२(२) नुसार हस्तांतरण मंजूर झाले असे गृहीत धरले जाते आणि हस्तांतरितास सदस्य मानले जाते, यासाठी समितीने वेगळे काही करण्याची गरज नाही. तसेच, हस्तांतरणाची नोंदणी झाल्यावर बाय-लॉ ४० नुसार संस्थेचे पत्र किंवा कलम २२ वा २३ अंतर्गत निबंधकांचा आदेश मिळाल्यावर हस्तांतरित सदस्यत्वाचे हक्क वापरण्यास पात्र ठरतो.

समितीने काय करावे

• •हस्तांतरण अर्जावर प्राप्तीपासून तीन महिन्यांत लेखी निर्णय द्यावा, नकार दिल्यास कारणांसह — तीन महिने उलटल्यास कलम २२(२) नुसार तो मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाते, समितीचा हेतू काहीही असो.
• •केवळ बाय-लॉ किंवा अधिनियमातील कारणावरूनच नकार द्यावा, संबंध नसलेल्या वादावरून (पार्किंगचा तंटा, स्वतंत्रपणे हाताळायची देखभाल थकबाकी, हस्तांतरिताशी वैयक्तिक मतभेद) नव्हे.
• •नोंदणी झाल्यावर तत्काळ शेअर सर्टिफिकेट द्यावे — बाय-लॉ ९ नुसार वाटपानंतर सहा महिन्यांत सर्टिफिकेट देणे बंधनकारक आहे, हाच नियम हस्तांतरणानंतरही पाळावा.
• •ज्या समित्यांकडे हस्तांतरण फायली प्रलंबित आहेत, त्यांनी सदस्याला न्यायालयात जाण्याची वेळ येण्याआधीच, बाय-लॉजने आधीच दिलेला हक्क देऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत.