महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थेत संविधीमान्य लेखापरीक्षकाची नियुक्ती: उपविधी १५१ च्या मुदती आणि चुकल्यास निबंधक काय करू शकतो

दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये कुठल्या ना कुठल्या समितीच्या लक्षात येते की ३१ मार्च रोजी संपलेल्या वर्षाचे हिशेब अजून लेखापरीक्षित झालेले नाहीत, लेखापरीक्षा अहवालाशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस प्रामाणिकपणे काढताच येत नाही, आणि लेखापरीक्षकाची नियुक्ती नेमकी कोणी करायची होती हे समितीतील कोणालाच नीट आठवत नाही. उपविधी या प्रश्नाचे उत्तर बहुतेक समित्यांच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक स्पष्टपणे देतात — नियुक्ती कोण करतो, कधीपर्यंत करावी लागते, आणि संस्थेने काहीच केले नाही तर निबंधक काय करू शकतो.

नियुक्ती कोण करतो आणि कोठून

उपविधी १५१(अ) स्पष्ट आहे: संस्था आपल्या संविधीमान्य (Statutory) लेखापरीक्षकाची नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करते (इंग्रजी पाठात "General Body Meeting"), आणि तीही राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकांच्या नामिकेतूनच. समिती स्वतःच्या अधिकारात संविधीमान्य लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करू शकत नाही, आणि मान्यताप्राप्त नामिकेबाहेरील व्यक्तीचीही नियुक्ती करता येत नाही. हाच उपविधी कार्यकाळावरही मर्यादा घालतो: त्याच लेखापरीक्षकाची नियुक्ती लागोपाठ दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी करता येत नाही — ही फेरबदलाची अट आहे, सूचना नव्हे.

उपविधी ९५(फ) ही नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठराविक विषयसूचीतच समाविष्ट करतो: "चालू वर्षाची वैधानिक लेखापरीक्षा करुन घेण्यासाठी राज्यशासनाने मान्यता दिलेल्या अधिकृत यादीमधील लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे." हे प्रत्येक वार्षिक सभेत हाताळावयाच्या कामांपैकी एक आहे. उपविधी १५१(क) त्याच सभेला लेखापरीक्षकाचे मानधन ठरवण्याचा अधिकार देतो — लेखापरीक्षकाला किती द्यायचे हे समिती ठरवत नाही.

संस्था याशिवाय अंतर्गत लेखापरीक्षक नेमू शकते — पण "आवश्यकता आहे असे वाटत असेल तर" — आणि ही नियुक्ती सर्वसाधारण सभेत करावी लागते. (मराठी पाठात ही तरतूद उपविधी १५१(अ) मध्येच अंतर्भूत आहे; १५१ ला (ड) असे उपकलम मराठी पाठात नाही. इंग्रजी पाठात ती स्वतंत्र उपकलम 151(d) आहे आणि तेथे "Annual General Body Meeting" असा उल्लेख आहे.) अंतर्गत लेखापरीक्षण उपविधींनुसार ऐच्छिक आहे; संविधीमान्य लेखापरीक्षण ऐच्छिक नाही.

कधीपर्यंत

उपविधी १५१(ब) मुदत दोन प्रकारे निश्चित करतो: समितीने हिशेबांचे लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत करून घ्यायचे आहे, आणि कोणत्याही परिस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढण्यापूर्वी. उपविधी ९४(अ) प्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभा दरवर्षी ३० सप्टेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी घ्यावीच लागते — त्यासाठी मुदतवाढीची तरतूदच नाही — त्यामुळे लेखापरीक्षण त्या तारखेच्या खूप आधी पूर्ण झालेले असावे लागते, केवळ सुरू झालेले नव्हे.

उपविधी १४६(ब) लेखापरीक्षणाच्या मुदतीवर आणखी एक फाइलिंगची मुदत जोडतो: संस्थेने वार्षिक विवरण निबंधकाकडे ३० सप्टेंबरपूर्वी सादर करायचे असते, आणि त्या विवरणात संस्थेचे लेखापरीक्षित हिशेब विवरणपत्र असणे आवश्यक आहे (उपविधी १४६(ब)(दोन)). याशिवाय, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नियुक्त झालेल्या लेखापरीक्षकाचे किंवा लेखापरीक्षक फर्मचे नाव व त्याची लेखी संमती याबाबतचे स्वतंत्र विवरण सभेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत सादर करावे लागते (उपविधी १४६(ब)(आठ)).

कोणीच काही केले नाही तर

उपविधी हा प्रश्न मोकळा सोडत नाहीत. दोन वेगळ्या प्रकारच्या कसुरींसाठी दोन स्वतंत्र तरतुदी आहेत:

• •अधिनियमाच्या कलम ७५(२अ) आणि कलम ७९(१ब) खाली आवश्यक असलेले वार्षिक विवरण — ज्यात लेखापरीक्षित हिशेब व लेखापरीक्षकाचे नाव समाविष्ट आहे — संस्थेने कळवले व सादर केले नाही, तर निबंधक स्वतः लेखापरीक्षकांच्या नामिकेतून लेखापरीक्षक नेमून संस्थेचे हिशेब लेखापरीक्षित करवून घेऊ शकतो (उपविधी १४६(ब)(नऊ)). अशा वेळी संस्थेला स्वतःच्या सर्वसाधारण सभेत जो पर्याय मिळाला असता, तो निघून जातो.
• •समितीने वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली नाही उपविधी ९४(अ) मधील मुदतीत — उपविधी ९४(ब) मध्ये स्वतः याचे वर्णन "उपविधी ९४(अ) मध्ये विहित केलेल्या मुदतीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात कसूर" असे केले आहे (इंग्रजी पाठात चुकून "उपविधी ९३(अ)" असे छापले आहे; उपविधी ९३ ला (अ) असे उपकलम नाही आणि तो हंगामी समितीच्या प्रभार सुपूर्दगीबाबत आहे) — तर ती कसूर "अधिनियमाच्या कलम ७५ (५) खाली, तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे ती निरर्ह ठरविण्यात येईल व कारवाई होऊ शकेल" यास कारणीभूत ठरते (उपविधी ९४(ब)) — आणि उपविधी ९५(क) प्रमाणे लेखापरीक्षा अहवाल त्याच वार्षिक सभेपुढे मांडावा लागत असल्याने, चुकलेली वार्षिक सभा केवळ समिती-निवडणूक नव्हे, तर संपूर्ण लेखापरीक्षा-व-अहवाल चक्रच अडवते.

उपविधी याहून पुढे जाणाऱ्या तिसऱ्या कसुरीचाही थेट उल्लेख करतात: लेखापरीक्षा अहवाल आल्यानंतर समितीने त्यावर कृती करणे आवश्यक आहे. उपविधी १५३(अ) प्रमाणे सचिवाने अहवालातील आक्षेप व सूचनांना अनुसरून "ओ" नमुन्यातील दोष-दुरुस्ती अहवालाचा मसुदा (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम ७३ खाली विहित) तयार करून, अहवाल मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या समिती सभेपुढे मांडावा लागतो, आणि लेखापरीक्षा अहवालाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत दुरुस्ती पूर्ण करावी लागते — त्यानंतर तो अहवाल निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभा या दोघांपुढे सादर करावा लागतो. उपविधी १५३(ब) हे स्पष्टपणे सांगते की निबंधक व वार्षिक सभेपुढे हा अहवाल सादर करण्यात समिती कसूर करेल, तर समितीच्या सर्व सदस्यांनी अधिनियमाच्या कलम १४६ खाली अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि ते कलम १४७ खाली दंडास पात्र असतील. संपूर्ण लेखापरीक्षा चक्रात, उपविधी जिथे थेट अपराध व दंडाचे कलम नमूद करतात, असा हा एकमेव टप्पा आहे — बाकी ठिकाणी तो परिणाम अनुमानावरच सोडलेला आहे.

लेखापरीक्षणादरम्यान, उपविधी १५२ सचिवाला अंतर्गत व संविधीमान्य अशा दोन्ही लेखापरीक्षकांपुढे संस्थेची सर्व पुस्तके, नोंदवह्या व अभिलेख सादर करणे किंवा करवून घेणे, आणि लेखापरीक्षकाला आवश्यक ती माहिती पुरवणे बंधनकारक करतो. उपविधी १४१(सात) संस्थेला "ओ" नमुन्यातील दोष-दुरुस्ती नोंदवही स्वतंत्रपणे ठेवण्याची सक्ती करतो.

२०२६ च्या दुरुस्ती नियमांनी, पूर्वी सर्वसाधारण लेखापरीक्षणासाठी लागू असलेले महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम ५३ व ५३सी हे गृहनिर्माण संस्थांसाठी वर वर्णन केलेल्या उपविधी व आदर्श-उपविधी चौकटीने बदलले आहेत. १८ जून २०२६ नंतर लेखापरीक्षा प्रक्रिया तपासणाऱ्या समितीने जुन्या सर्वसाधारण नियमांऐवजी वरील उपविधींच्या आधारे काम करावे.

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1सहा महिन्यांची लेखापरीक्षा मुदत आर्थिक वर्ष संपण्याच्या (३१ मार्च) तारखेपासून डायरीत नोंदवा, वार्षिक सभेच्या तारखेपासून नव्हे — उपविधी १५१(ब) दोन्ही तारखांशी ही मुदत जोडतो, आणि यातील जी आधी येते ती लागू होते.
2. 2दरवर्षी वार्षिक सभेच्या विषयसूचीत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती व मानधन समाविष्ट करा, राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त नामिकेतूनच, आणि पुनर्नियुक्तीपूर्वी विद्यमान लेखापरीक्षकाचा कार्यकाळ तपासा — उपविधी १५१(अ) प्रमाणे कमाल मर्यादा लागोपाठ दोन वर्षांची आहे.
3. 3लेखापरीक्षित हिशेबांसह वार्षिक विवरण ३० सप्टेंबरपूर्वी सादर करा, आणि लेखापरीक्षकाचे नाव व लेखी संमती दर्शवणारे स्वतंत्र विवरण वार्षिक सभेपासून एक महिन्याच्या आत सादर करा (उपविधी १४६(ब)(दोन), (आठ)).
4. 4दोष-दुरुस्ती अहवालाला केवळ फाइलिंगची औपचारिकता न मानता तीन महिन्यांची मुदत म्हणून वागवा — उपविधी १५३(अ) प्रमाणे तीन महिन्यांची मुदत लेखापरीक्षा अहवालाच्या तारखेपासून सुरू होते, आणि उपविधी १५३(ब) हा दंडात्मक परिणाम तो अहवाल निबंधक व वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करण्यात होणाऱ्या स्वतंत्र कसुरीला जोडतो, केवळ तीन महिन्यांची मुदत चुकल्यास नव्हे.
5. 5लेखापरीक्षकाने मागितलेले सर्व काही तत्परतेने द्या, उपविधी १५२ प्रमाणे — अभिलेख न देणारा सचिव लेखापरीक्षण थांबवत नाही; तो फक्त समितीचीच तीन महिन्यांची दुरुस्ती-मुदत पुढे ढकलतो.

जिथे उपविधी मौन बाळगतात

सर्वसाधारण सभेनेच मुळात कोणत्याही लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली नाही, तर काय होते, याबद्दल उपविधी थेट काही सांगत नाहीत — हे नियुक्तीबाबत आहे, नियुक्त झालेल्याबद्दलचे विवरण सादर न करण्याबाबत नाही. सर्वात जवळची तरतूद, उपविधी १४६(ब)(नऊ), विवरण सादर न केल्यास लागू होते, नियुक्तीच न केल्यास असे तिच्यात स्पष्टपणे म्हटलेले नाही. प्रत्यक्षात जी संस्था लेखापरीक्षकाची नियुक्तीच करत नाही, ती लेखापरीक्षित हिशेबांचे विवरणही सादर करू शकणार नाही, त्यामुळे उपविधी १४६(ब)(नऊ) खालील निबंधकाचा अधिकार बहुधा तरीही लागू होईल — पण हे एक अनुमान आहे, उपविधींनी थेट सांगितलेले विधान नव्हे, आणि हा लेख उपविधी जितके सांगतात त्यापलीकडे जात नाही.