निबंधक निवडून आलेली समिती कधी काढू शकतो? Bombay High Court चा Jijau CHS v. State of Maharashtra निकाल सोप्या भाषेत

दोन सदस्य तक्रार करतात आणि सहायक निबंधकांचे पत्र येते: अभिलेख (records) द्या आणि देखभाल शुल्क उपविधी क्रमांक 67 नुसारच वसूल करा. तुम्ही उत्तर देता, प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officer) नेमला जातो आणि काही महिन्यांनी प्रशासक का नेमू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस येते. त्यानंतर संपूर्ण व्यवस्थापक समिती बरखास्त करणारा आदेश निघतो. Bombay High Court ने आता नेमक्या अशाच घटनाक्रमाची तपासणी केली आहे.

प्रकरणाचा संक्षेप

याचिकाकर्ती सोसायटी, Jijau Coop. Housing Soci. Ltd. (कामोठे, नवी मुंबई), महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. 26 जून 2022 च्या सर्वसाधारण सभेत इमारतीची जीर्ण अवस्था पाहून दुरुस्ती व रंगकाम करण्याचा ठराव झाला; प्रत्येक सदस्याने पाच किंवा दहा महिने दरमहा रु.10,000 द्यावेत असे ठरले. 14 ऑगस्ट 2022 च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सोसायटीच्या Structural Auditor ने सादरीकरण केले आणि सदस्यांनी समान अंतरिम वर्गणीचा ठराव केला; अंतिम रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा काढायची होती.

दोन सदस्यांनी तक्रार केली. 6 जून 2024 रोजी सहायक निबंधकांनी (CIDCO) सोसायटीला त्यांना अभिलेख देण्याचे आणि सोसायटीच्या उपविधी क्रमांक 67 नुसारच देखभाल शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश दिले. 8 जुलै 2024 रोजी एका वकिलाची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली; त्यांनी 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी अहवाल दिला की सोसायटी "उपविधी व अधिनियमातील तरतुदींनुसार कार्यरत नाही". त्यानंतर 28 नोव्हेंबर 2024 रोजी कारणे दाखवा नोटीस निघाली. सोसायटीने 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी उत्तर दिले, आणि 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सहायक निबंधकांनी संपूर्ण समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमला. कलम 152 खालील अपील (Appeal No.39 of 2025) सह निबंधकांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी फेटाळले.

त्यानंतर सोसायटीने Writ Petition No. 12871 of 2025 दाखल केली. Amit Borkar, J. यांनी 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी निकाल दिला (2025:BHC-AS:47841).

न्यायालयाने काय ठरवले

या तथ्यांवर, जिथे रेकॉर्डमध्ये अपहार किंवा आर्थिक अनियमिततेचा कोणताही आरोप नव्हता, जिथे प्राधिकरणांची तक्रार केवळ सोसायटी उपविधीनुसार चालत नाही अशी होती, आणि जिथे फेडरल सोसायटीशी झालेली सल्लामसलत केवळ औपचारिकता वाटत होती, तिथे हा बरखास्तीचा आदेश कलम 78A च्या कसोटीवर टिकत नाही, असे न्यायालयाने ठरवले. 13 फेब्रुवारी 2025 चा आदेश आणि 26 ऑगस्ट 2025 चा अपीलीय आदेश, दोन्ही रद्द करण्यात आले.

> "निवडून आलेली समिती काढून टाकण्याची कठोर कारवाई अपूर्ण कारणांवर किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या उल्लंघनावर आधारित असू शकत नाही." (परिच्छेद 87)

फेडरल सोसायटीशी सल्लामसलत सक्रिय असली पाहिजे, यांत्रिक नव्हे (परिच्छेद 84), आणि अपीलीय प्राधिकरणाने कलम 78A च्या बंधनकारक अटी तपासल्याशिवाय आदेश केवळ कायम केला (परिच्छेद 86), असेही न्यायालयाने म्हटले. भविष्यातील प्रकरणांमध्ये निबंधकावर बंधनकारक असणारे निर्देशही न्यायालयाने दिले: बरखास्ती समर्थनीय आहे असा निष्कर्ष निबंधकाने काढल्यास, बरखास्तीच्या आदेशात स्पष्ट नमूद असले पाहिजे की प्रशासकाने पदभार घेतल्यापासून तीन महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, प्रशासनाचा एकूण कालावधी बारा महिन्यांपेक्षा जास्त नसावा आणि हा कालावधी कोणत्याही कारणाने वाढवला जाणार नाही (परिच्छेद 74). या अटी बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले (परिच्छेद 75), आणि त्या वगळणारा निबंधक उच्च न्यायालयाला जबाबदार राहील व अशी कसूर Contempt of Courts Act खाली जाणीवपूर्वक अवज्ञा ठरू शकते, असे म्हटले (परिच्छेद 76).

तुमच्या सोसायटीसाठी हे का महत्त्वाचे

निकालात बरखास्तीला शेवटचा पर्याय मानले आहे. सोसायटी उपविधीनुसार चालत नाही असे अस्पष्ट निरीक्षण कलम 78A खालील कोणतेही विशिष्ट गैरवर्तन दाखवत नाही (परिच्छेद 83). सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाबाबतचा मतभेद केवळ त्या कारणावरून समिती काढण्याचे कारण ठरत नाही. निबंधकाच्या आदेशात कारणे असली पाहिजेत आणि फेडरल सोसायटीला विचारार्थ प्रत्यक्ष साहित्य दिले पाहिजे.

समितीसाठी याचा अर्थ असा की तक्रारीला उत्तर म्हणून तुम्ही उभी करत असलेली फाईल तक्रारीइतकीच महत्त्वाची आहे. येथे सुमारे पंच्याण्णव टक्के सदस्यांनी वर्गणी भरली, त्यातून दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आणि सोसायटीने लेखापरीक्षण अहवाल व व्हाउचर्स अभिलेखात दाखल केले, हे न्यायालयाने नोंदविले (परिच्छेद 79).

तुमच्या समितीने काय करावे

1. 1कोणत्याही विशेष वर्गणीसाठी किंवा दुरुस्ती निधीसाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि Structural Auditor चे मत अभिलेखात जपून ठेवा. उपविधी 13(b) मध्ये सर्वसाधारण सभेने ठरवलेल्या मोठ्या दुरुस्ती निधीची तरतूद आहे, आणि उपविधी 110 नुसार सर्वसाधारण सभा हे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे.
2. 2दिलेल्या मुदतीत कागदपत्रांसह निबंधकांच्या पत्राला लेखी उत्तर द्या; पोच मिळाल्याचा पुरावा जपा.
3. 3बरखास्ती प्रस्तावित करणाऱ्या कारणे दाखवा नोटिशीला सर्वसाधारण नकारावर न थांबता प्रत्येक मुद्द्याला गुणवत्तेवर (merits) उत्तर द्या; कलम 78A नुसार कलम 78(1) खाली लेखी आक्षेप नोंदविण्याची आणि सुनावणीची वाजवी संधी मिळणे आवश्यक आहे.
4. 4सदस्याने अभिलेखांबाबत तक्रार केल्यास उपविधी 23(a) नुसार निरीक्षणाची संधी द्या आणि ती दिल्याची नोंद ठेवा, म्हणजे अभिलेख दिले नाहीत असा निष्कर्ष निघू शकणार नाही.
5. 5फेडरल सोसायटीशी सल्लामसलत झाली का आणि तिच्यापुढे कोणते साहित्य (नोटीस, तुमचे उत्तर, चौकशी अहवाल) ठेवले गेले, हे लेखी विचारा.
6. 6बरखास्तीचा आदेश निघाल्यास त्यात परिच्छेद 74 मधील (i) ते (iii) या तीन अटी नमूद आहेत का आणि कारणे विशिष्ट कृती किंवा निर्देशांशी जोडलेली आहेत का, ते तपासा.
7. 7कलम 152 खाली तत्काळ अपील करा आणि अपील अर्जात हे प्रत्येक दोष मांडा.

या निकालाच्या मर्यादा

हा एकल न्यायाधीशाचा निकाल असून तो त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर आधारित आहे. बरखास्ती प्रतिबंधित आहे असे तो म्हणत नाही; कलम 78A खाली कोणत्या कारणांवर बरखास्ती उपलब्ध आहे, ती कारणे न्यायालयानेच मांडली आहेत, ज्यात गंभीर आर्थिक अनियमितता किंवा फसवणुकीचा समावेश आहे; अशी कारणे केवळ तक्रारी किंवा संशयावर नव्हे, तर लेखापरीक्षण अहवाल, बँक विवरणे व व्हाउचर्स अशा कागदपत्रांवर आधारलेली असावीत, असे न्यायालयाने म्हटले (परिच्छेद 29).

कलम 154 खालील पर्यायी उपाय आधी वापरावा लागतो का, हा मुद्दा मांडला गेला पण निकाली काढला गेला नाही. कलम 80 चा उल्लेख केवळ प्रतिवादींच्या युक्तिवादात आला आणि तो लागू केला गेला नाही. 13 फेब्रुवारी 2025 ते 11 नोव्हेंबर 2025 दरम्यानच्या प्रशासकाच्या कृतींबाबत निकालात कोणतेही निर्देश नाहीत, आणि या सोसायटीत समिती पुन्हा बहाल करायची की निवडणूक घ्यायची, हेही सांगितलेले नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, 2026 मध्ये बरखास्तीबाबत काहीही नाही, आणि अधिनियमातील कलम 78A त्या नियमांमुळे बदललेले नाही.

ही सर्वसाधारण माहिती आहे, तुमच्या सोसायटीच्या विशिष्ट तथ्यांसाठी कायदेशीर सल्ला नव्हे.