तक्रारदाराने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे जाणे

करारनिविष्ट कालावधीदरम्यान संस्थेकडून काही कारवाई न झाल्यास तक्रार कोणाकडे करावी. 174. जर सदस्याचे/ सदस्यांचे समितीच्या निर्णयावर समाधान झाले नाही तर किंवा समितीकडून 15 दिवसांच्या मुदतीत त्याला / त्यांना काहीही कळविण्यात आले नाही तर तक्रार करणारा सदस्य/करणारे सदस्य खाली निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिका-याकडे दाद मागतील. (अ) निबंधक (Registrar) निबंधकाकडे तक्रारी खालील बाबींशी संबंधित तक्रारी निबंधकाकडे कराव्यात :- (एक) खोटी माहिती सादर करुन संस्थेच्या नोंदणीबाबत. (दोन) भागपत्र निर्गमित न केल्याबाबत. (तीन) सदस्यत्वास नकार दिल्याबाबत (चार) संस्थेकडून नामनिर्देशन नोंदणी न केल्याबाबत. (पाच) भोगवटेतर शुल्काबाबत (सहा) हस्तांतरणासाठी जादा अधिमूल्याची मागणी केल्याबाबत. (सात) अभिलेखाच्या आणि दस्तऐवजाच्या प्रती न पुरविल्याबाबत. (आठ) संस्थेच्या अभिलेखामध्ये अनधिकृत बदल, तो दडपून टाकणे अथवा नष्ट करणे याबाबत. (नऊ) समितीने धनादेश अथवा कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार न स्वीकारणे याबाबत. (दहा) संस्थेचे अभिलेख व लेखापुस्तके न ठेवणे अथवा अर्धवट अवस्थेत ठेवणे याबाबत. (अकरा) ठराविक अवधीमध्ये संस्थेचे वार्षिक हिशेब आणि अहवाल तयार न करणे याबाबत. (बारा) संस्थेच्या निधीचा चुकीचा विनियोग अथवा निधी बाबत अफरातफर करणे याबाबत. (तेरा) संस्थेचा कसुरदार/निरर्ह सदस्य याबाबत (चौदा) संस्थेच्या निधीची सर्वसाधारण सभेच्या पूर्व संमतीशिवाय गुंतवणूक करणे याबाबत. (पंधरा) हिशेबांच मेळ बसविणे याबाबत. (सोळा) लेखापरीक्षा , लेखापरीक्षा दुरुस्ती अहवाल याबाबत. (सतरा) समितीची मुदत संपण्याअगोदर कायद्यानुसार निवडणुका न घेण्याबाबत. (अठरा) नामनिर्देशन फेटाळण्याबाबत. (एकोणीस) ठराविक मुदतीमध्ये किंवा प्रत्येक वर्षी 30 सप्टेंबरपूर्वी सर्वसाधारण सभा न बोलाविणेबाबत. (वीस) उपविधी मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे समितीची बैठक आयोजित न करण्याबाबत. (एकवीस) समितीने दिलेल्या राजीनाम्याबाबत. (बावीस) निबंधकाच्या अखत्यारीतील इतर संबंधित विषय याबाबत. (तेवीस) वार्षिक विवरण आणि विवरण पत्र न दाखल करण्याबाबत. (चोवीस) क्रियाशील आणि अक्रियाशील सदस्यांची वर्गवारी करण्याबाबत. (ब) सहकारी न्यायालय (Co-operative Court) सहकारी न्यायालयाशी निगडित बाबी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 याच्या कलम 91 खाली अंतर्भूत असलेले सदस्य आणि किंवा संस्थेचे सदस्य यांच्यामधील खालील बाबींशी संबंधित विवाद सहकारी न्यायालयाकडे निर्देशित करण्यात येतील :- (एक) व्यवस्थापन समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांचे ठराव; (दोन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ,1960 च्या कलम 152 अ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आले असेल ते खेरीज करुन व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकांबाबत ; (तीन) मोठी / दुरुस्ती , अंतर्गत दुरुस्ती आणि गळती यांसह दुरुस्त्या; (चार) वाहने उभी करण्याची जागा ; (पाच) सदनिकांचे /भूखंडाचे वाटप ; (सहा) बांधकाम खर्चाच्या दरामध्ये वाढ होणे ; (सात) विकासक/ठेकेदार, वास्तुशास्त्रज्ञ यांची नेमणूक; (आठ) असमान पाणीपुरवठा ; (नऊ) सदस्यांकडील थकबाकीची जादा वसुली ; (दहा) सहकारी न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणारे इतर कोणतेही विवाद ; (क) दिवाणी न्यायालय (Civil Court) दिवाणी न्यायालयाशी निगडित बाबी खालील प्रकारचे विवाद :- (एक) बांधकाम व्यवसायी /विकासक यांनी/यांच्यात करारपत्रामध्ये दर्शविलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता न होणे ; (दोन) दुय्यम दर्जाचे बांधकाम; (तीन) संस्थेच्या नावे मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण पत्र ; (चार) बांधकाम दरामध्ये वाढ होणे ; (पाच) दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणारे इतर कोणतेही विवाद (ड) महापालिका / स्थानिक प्राधिकरण (Local Planning Bodies/Authorities) स्थानिक प्राधिकरणांशी निगडित बाबी. खालील दर्शविलेल्या बाबी :- (एक) बेकायदेशीर बांधकाम / जादा/ पर्यायी बांधकाम : बांधकाम व्यवसायी/सदस्य/सदनिकेचा भोगवटादार यांच्याकडून करण्यात आलेले ; (दोन) संस्थेला व सदस्यांना होणारा अनियमित पाणीपुरवठा ; (तीन) सदस्याकडून / भोगवटादाराकडून वापरामध्ये बदल; (चार) इमारतीचे संरचना विषयक प्रश्न (पाच) महापालिका /स्थानिक प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेत येणा-या बाबी. उदा. मालमत्ता कर, रस्त्यावरील दिवे कचरा आणि इत्यादी नागरी सुविधा. (ई) पोलीस (Police Administration) पोलिसांशी निगडित बाबी खालील दर्शविलेल्या बाबी :- (एक) सदस्य/बांधकाम व्यवसायी/भोगवटादार किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्याकडून सदनिका, दुकान, वाहन उभी करण्याची जागा/मोकळी जागा याचा अनधिकृत वापर करुन होणारा उपद्रव ; (दोन) संस्थेच्या सदस्याकडून अथवा सदस्यांना आणि पदाधिका-यांना धमकी देणे/त्यांच्यावर हल्ला करणे ; (तीन) पोलिसाच्या अखत्यारीत येणा-या इतर कोणत्याही बाबी (फ) सर्वसाधारण सभा (General Body of the Society ) सर्वसाधारण सभेशी निगडित बाबी. (एक) संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल व्यवस्थापन समितीकडून न होणे ; (दोन) संस्थेच्या दर्शनी भागावर फलक न लावणे ; (तीन) संस्थेच्या सदस्याकडून उपविधी मधील तरतुदीचे पालन न झाल्यामुळे अशा कृतीसाठी व्यवस्थापन समितीने आकारलेला जादा दंड; (चार) उपलब्ध मोकळया जागेचा कायदेशीर वापर करण्यास व्यवस्थापन समितीचा विरोध; (पाच) व्यवस्थापन समितीकडून संस्थेच्या मालमत्तेचा विमा न काढणे; (सहा) वास्तुशास्त्रज्ञाची नेमणूक. (सात) सर्वसाधारण सभेच्या अखत्यारीतील इतर बाबी. (ग) गृहनिर्माण संघ (जिल्हा / राज्य ) संघाशी निगडित बाबी खालील उल्लेखिलेल्या बाबी :- (एक) सदस्यांकडून संस्थेच्या सचिवास प्रवेश नाकारणे (दोन) सदस्य / व्यवस्थापन समिती यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार न स्वीकारणे (तीन) संबंधित जिल्हा / सहाय्यक निबंधकांनी दिलेल्या निदेशानुसार उपविधी क्र. 96 अन्वये विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविणे आणि उपविधी क्र. 132 अन्वये व्यवस्थापन समितीची सभा बोलविणे. (चार) संघाच्या उपविधीच्या तरतुदीनुसार यसारख्या इतर बाबी