सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास

175 अ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीच्या रिकाम्या जागा तसेच इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 (अ) अन्वये (वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे ) महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय सगृयो 2007 / प्र. क्र. 554 / 14-स दिनांक 3 जानेवारी 2009 रोजी निर्गमित केलेल्या निर्देशानुसार व मंजुरीनुसार रिकाम्या जागा / इमारती यांचा पुनर्विकास करण्यात येईल. ब) ज्या प्रकरणी विकासकासमवेत विकास करार निष्पादित केला गेला नाही तर संस्था तो ठराव रद्द करुन तिला, विकासकांच्या मान्यता प्राप्त यादीतील नवीन विकासक नेमता येईल आणि ते जर शक्य नसेल तर संस्थेस नव्याने कार्यपध्दती सुरु करता येईल. निबंधक कार्यालयाचा प्रतिनिधी, विकासक नियुक्तीच्या सभेसाठी बोलावणे आवश्यक राहील व तो उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. क) इमारतीच्या पुनर्विकासामुळे संस्थेची सभासद संख्या वाढल्यास संस्था आपल्या अधिकृत भाग भांडवलात वाढ करेल आणि त्याप्रमाणे आपल्या उपविधीत दुरुस्ती करेल आणि नवीन सदस्यांची यादी योग्य त्या मान्यतेसाठी निबंधकाकडे सादर करेल.