३ सप्टेंबर २०२६ चा एफडीए आदेश खरा आहे — पण महाप्रसादासाठी परवानगी लागते हे खोटे आहे; पूर्वसूचना केटररने द्यायची आहे, सोसायटीने नव्हे

नाही. तो संदेश खरा नाही. महाप्रसादासाठी एफडीएची कोणतीही परवानगी लागत नाही. ज्या आदेशाचा त्यात उल्लेख आहे तो आदेश खरा आहे — पण त्यात संदेशात सांगितलेले काहीही लिहिलेले नाही, तो गृहनिर्माण संस्थेवर एकही नवीन जबाबदारी टाकत नाही, आणि ज्या दंडाची भीती दाखवली जाते तो दंड त्या आदेशातही नाही आणि कायद्यातही नाही.

हा लेख आज का प्रसिद्ध करत आहोत

काल सकाळपासून आमच्या डेस्कवर अनेक सोसायट्यांच्या विचारणा आल्या — सचिव, खजिनदार, सभा चालू असतानाच फोन करणाऱ्या दोन व्यवस्थापन समित्या — आणि सर्वांचा प्रश्न एकच, घाबरलेला. त्यातील एकाने तर विचारले की महाप्रसाद रद्दच करून टाकावा का.

छत्तीस तासांत एक फॉरवर्ड एवढे करू शकतो. कुठेतरी एका समितीने यावर्षी सभासदांना जेवू न घालण्याचा निर्णय घेतलाही असेल. कुठेतरी एका खजिनदाराला कोणीतरी "सल्लागार" सांगत असेल की फी दिली तर परवानगी मिळवून देतो. आणि कुठेतरी वर्षभर त्या एका ताटाची वाट पाहणाऱ्या ऐंशी वर्षांच्या आजोबांना सांगितले जाईल की सरकारने बंद केले आहे.

परवानगी नाही. फी नाही. कोणालाही काहीही द्यायचे नाही.

विचारणा केलेल्या सोसायट्यांपुरते हे उत्तर मर्यादित न ठेवता आम्ही ते सर्वांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत — कारण खोटा संदेश एका सकाळीत पोहोचतो आणि दुरुस्ती आठवडाभर लागते. यावर्षी तो आठवडा आपल्याकडे नाही.

आदेश खरा आहे — तो नेमका काय आहे ते वाचा

आदेश क्र. COMM/STD.ORDER/FESTIVAL-CALENDAR/1274/2026/07, दिनांक ३ सप्टेंबर २०२६, श्री. तुकाराम मुंढे, भा.प्र.से., अन्न सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित. नाव — Festival Food Safety Enforcement Standing Order, 2026. पंधरा पाने. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध — आणि याच पानावर खाली संपूर्ण आदेश वाचता येईल. तो संदेश ज्यांनी पुढे पाठवला त्यांपैकी कोणीही तो उघडून पाहिला नाही.

कलम १(ड) स्वतःच सांगते की हा "प्रशासकीय स्थायी आदेश असून तो अंमलबजावणी यंत्रणेची कार्यपद्धती नियंत्रित करतो आणि विद्यमान वैधानिक जबाबदाऱ्यांचा पुनरुच्चार करतो."

आणि कलम १९ त्या संपूर्ण फॉरवर्डचा आधारच काढून घेते: "या आदेशातील कोणतीही बाब, अधिनियम, नियम व विनियमांमध्ये विहित असलेल्यापलीकडे कोणतीही मूलभूत मनाई, अपराध, दंड अथवा जबाबदारी निर्माण करणारी आहे, असा अर्थ लावला जाणार नाही."

हा आयुक्तांनी स्वतःच्या अधिकाऱ्यांना दिलेला आदेश आहे. तो त्यांना बांधतो. तुम्हाला नाही.

गोंधळ सुरू झाल्यावर ६ सप्टेंबर रोजी आयुक्तांनी स्वतः स्पष्ट केले: "हा महाप्रसादाबद्दल नाही, भंडाऱ्याबद्दल नाही. हा नियमनाबद्दल आहे."

एफडीएने सणांबाबत प्रत्यक्षात काय केले आहे

हा भाग कोणीही फॉरवर्ड करत नाही, आणि नेमका हाच माहीत असणे आवश्यक आहे.

आतापर्यंत प्रत्येक सणापूर्वी स्वतंत्र परिपत्रक निघे: नियोजन उशिरा होई, प्रत्येक विभागात पद्धत वेगळी असे, आणि प्रयोगशाळांवर एकाच वेळी ताण येई. या आदेशाने त्या सगळ्याच्या जागी वर्षभराचे एकच कायमस्वरूपी कॅलेंडर आणले आहे — परिशिष्ट "अ", जे याच पानावर खाली वाचता येईल. त्यात गणेश चतुर्थी टियर-१ मध्ये असून धोका स्पष्ट शब्दांत नोंदवला आहे: खवा व तुपात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ; पुनर्वापर केलेले तळणीचे तेल; मंडळांच्या सामूहिक महाप्रसादाच्या ठिकाणी अस्वच्छ परिस्थिती.

सण तीन स्तरांत विभागले आहेत — गणेशोत्सव टियर-१ मध्ये, सर्वात व्यापक चक्र — आणि प्रत्येक सणाचे चार टप्पे एकवीस दिवस आधीपासून तीस दिवसांनंतरपर्यंत चालतात. ती वेळापत्रकाची तक्ता परिशिष्ट "ब" मध्ये आहे आणि याच पानावर खाली वाचता येईल. तुमच्यासाठी महत्त्वाचे कलम ८(ह) — सणाच्या दिवसांत महाप्रसाद, लंगर व भंडाऱ्याच्या ठिकाणी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट.

म्हणजे — अधिकारी येऊ शकतात, हे खरे. फॉरवर्डमधील हा एकमेव मुद्दा बरोबर आहे, जरी त्यामागचे कारण चुकीचे दिले असले तरी.

आणि आदेशातील संयम वाचा — तो कोणीही सांगत नाही. कलम ६(अ): नमुने गुप्तवार्ता व जोखमीच्या आधारे घ्यावेत, "केवळ संख्यात्मक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी अनावश्यक नमुने घेतले जाणार नाहीत आणि कोणत्याही अन्न व्यवसायीला विनाकारण त्रास दिला जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल." कलम ६(ड): जलद तपासणीचा सकारात्मक निष्कर्ष ही अंतिम निश्चिती नाही, आणि स्पष्ट शब्दांत — "सर्वेक्षण नमुन्यांच्या आधारे कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही." कलम १३(ड): नमुन्याचा दुसरा भाग संदर्भ प्रयोगशाळेकडून पुन्हा तपासून घेण्याचा तुमचा वैधानिक हक्क आहे.

तो संदेश ज्या आदेशाचा आधार घेतो, तो आदेश त्या संदेशापेक्षा कितीतरी अधिक काळजीपूर्वक लिहिलेला आहे.

चार खोटे दावे — मूळ मजकुराशी ताडून

"परवानगी बंधनकारक." आदेशात तो शब्दच नाही. आदेश म्हणतो पूर्वसूचना. परिशिष्ट "क"चे शीर्षकच "सामूहिक अन्नवाटपाच्या पूर्वसूचनेचा नमुना" असे आहे. पूर्वसूचना दाखल करायची आणि पोच घ्यायची असते. ती कोणी मंजूर करत नाही, कोणी नाकारू शकत नाही, अर्ज करण्यासारखे काही नाही. जो कोणी तुम्हाला "एफडीएची परवानगी" मिळवून देतो म्हणतो, तो अस्तित्वातच नसलेली गोष्ट विकतो आहे.

"सोसायटीने द्यायची." त्याच शीर्षकाचा उरलेला भाग वाचा: "(परवानाधारक / नोंदणीकृत केटररने कार्यक्रमाच्या किमान सात दिवस आधी नियुक्त अधिकाऱ्याकडे सादर करावयाचा)". आणि तळाची स्वाक्षरी — "स्वाक्षरी व शिक्का — केटरर / अन्न व्यवसायी." त्या नमुन्यातील पंधरापैकी तेरा नोंदी — FSSAI परवाना क्रमांक, kind-of-business नोंद, अन्न हाताळणाऱ्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, FoSTaC पर्यवेक्षकाचा प्रमाणपत्र क्रमांक, पुरवठादारांचे परवाना क्रमांक — केवळ केटररच भरू शकतो. तो नमुना त्याच्यासाठी तयार केला आहे, तुमच्यासाठी नाही.

"आवारात केवळ सभासदांसाठी १००–२०० लोकांचा प्रसादही यात येतो." कलम २(ड) नुसार सामूहिक अन्नवाटप म्हणजे "मंडळ, संस्था, ट्रस्ट किंवा आयोजक यांच्याकडून नागरिकांना मोफत किंवा नाममात्र दरात" दिले जाणारे अन्न. लक्ष्य सार्वजनिक वाटप आहे — रस्त्यावरील मंडळाचा महाप्रसाद, अन्नछत्र, लंगर. पंधरा पानांत "सहकारी गृहनिर्माण संस्था" हे शब्द एकदाही येत नाहीत. कलम १(ब) मध्ये आदेश ज्यांना लागू आहे त्यांची यादी आहे — उत्पादक, शीतगृहे, घाऊक विक्रेते, फेरीवाले, ई-कॉमर्स विक्रेते. गृहनिर्माण संस्था त्यात नाहीत. आणि "१००–२०० लोक" हा आकडाही आदेशात कुठेही नाही. तो कोणीतरी स्वतः घातला आहे.

"गुन्हा आणि ₹१०,००० ते ₹१,००,०००." आदेश कोणताही अपराध किंवा दंड निर्माण करत नाही — कलम १९. दंडाच्या तरतुदी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या प्रकरण ९ मध्ये आहेत; त्या अन्न व्यवसायीला लागू होतात; आणि नमुना, अन्न विश्लेषकाचा अहवाल व सुनावणीनंतर न्यायनिर्णय अधिकारी किंवा न्यायालय त्या ठरवते. गेटवर आलेला अधिकारी नाही. त्याच दिवशी नाही. संदेशातील रक्कम कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीशी जुळत नाही. ती तुम्हाला घाबरवण्यासाठी घातली आहे — आणि ती यशस्वी झाली.

एक दावा मात्र खरा — पण तो पंधरा वर्षे जुना

₹१०० नोंदणीचा उल्लेख खरा आहे, आणि त्याचा या आदेशाशी किंवा श्री. मुंढे यांच्याशी काहीही संबंध नाही. अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाने व नोंदणी) विनियम, २०११ च्या विनियम १.२.१(४) नुसार "कोणत्याही धार्मिक किंवा सामाजिक मेळाव्यात अन्नाचे वाटप करणारी व्यक्ती (केटरर वगळून)" ही "पेटी फूड मॅन्युफॅक्चरर" ठरते, आणि परिशिष्ट ३ नुसार शुल्क वर्षाला ₹१००. आज लागू असेल तर गेल्या गणेशोत्सवातही लागू होती.

सभासदांनी सभासदांसाठी केलेल्या, काहीही विक्री नसलेल्या, बाहेरच्या कोणालाही न दिल्या जाणाऱ्या प्रसादाला ती लागते का — प्रामाणिकपणे सांगायचे तर हा वादाचा मुद्दा आहे आणि आजवर कोणावरही खटला भरला गेलेला नाही. पण ₹१०० आणि एक ऑनलाइन अर्ज ही स्वस्त निश्चिंती आहे. आमचा सल्ला — प्रसाद गेटच्या आत राहणार असेल तर काही करू नका; गेटबाहेर जाणार असेल तर नोंदणी करून घ्या.

नियमावली — सोसायटीने प्रत्यक्षात काय करावे

या आदेशामुळे नव्हे. ते योग्य आहे म्हणून, आणि तेच तुमच्या समितीचे संरक्षण आहे म्हणून.

1. 1केटररचा परवाना स्वतः तपासा — foscos.fssai.gov.in वर क्रमांक तपासा; प्रमाणपत्राचा फोटो पुरेसा नाही. त्याच्या Kind of Business मध्ये "Caterer" नोंद आहे का ते पाहा; मिठाईच्या दुकानाचा परवाना केटरिंगला चालत नाही. वैधता तारीख तपासा.
2. 2परिशिष्ट "क" त्याच्या कार्यादेशात लेखी टाका — सात दिवस आधीची पूर्वसूचना तो देईल आणि पोचेची प्रत कार्यक्रमापूर्वी सोसायटीला देईल. तो नमुना त्याचा आहे; जोखीमही त्याचीच करा.
3. 3कच्चा माल बिलावरच घ्या — परवानाधारक दुकान, सोसायटीच्या नावे जीएसटी बिल, एक वर्ष जपून. सुटे बिनब्रँडचे तेल नको, सुटा खवा नको, पुनर्वापर केलेले तळणीचे तेल नको — परिशिष्ट "अ" मध्ये याच गोष्टी या महिन्याचे प्राधान्य नमुने आहेत.
4. 4टोपी, एप्रन, बांधलेले केस; बरे नसलेली व्यक्ती स्वयंपाकघराबाहेर. स्टील किंवा फूड-ग्रेड भांडीच, गरम अन्नाखाली वर्तमानपत्र नको, कच्चे व शिजवलेले वेगळे, आदल्या रात्री शिजवलेले नको. शिजवल्यापासून दोन तासांत वाढा; स्वयंसेवकांनी एकाच हाताने पैसे व अन्न हाताळू नये.
5. 5प्रत्येक शिजवलेल्या पदार्थाचा सीलबंद नमुना ४८ तास फ्रिजमध्ये ठेवा. ही परिशिष्ट "क" मधील नोंद क्र. १४ आहे आणि या संपूर्ण पानावरील सर्वात संरक्षक कृती हीच आहे. कोणी आजारी पडलाच, तर काय वाढले हे सिद्ध करू शकणारी समिती आणि सिद्ध करू न शकणारी समिती यातील फरक तोच डबा ठरवतो.
6. 6अधिकारी आल्यास पूर्ण सहकार्य करा. बिले व परवाना दाखवा; त्यांचे नाव, पद व कार्यक्षेत्र नोंदवा. नमुना व पंचनाम्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक आहे — ते त्यांच्याइतकेच तुमचेही संरक्षण आहे. जलद तपासणीची पट्टी रंग बदलणे ही निश्चिती नाही, आणि सर्वेक्षण नमुन्यावरून दंडात्मक कारवाई होऊ शकत नाही.
7. 7कार्यक्रमापूर्वी ठरावात नोंद करा — नेमलेला केटरर, त्याचा FSSAI क्रमांक, बिले घ्यायची आहेत, ४८ तासांचा नमुना ठेवायचा आहे. सहा ओळी. काही अनुचित घडलेच तर समितीचे वैयक्तिक संरक्षण तीच नोंद असते.
8. 8कोणी आजारी पडल्यास: आधी वैद्यकीय मदत, तात्काळ; "हे शांतपणे मिटवू" असे कोणालाही करू देऊ नका. नमुना व बिले जपा आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांना स्वतः कळवा. स्वतः कळवणारी सोसायटी आणि नंतर सापडलेली सोसायटी यांची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असते. तक्रार — complaints.mahafda.in, टोल-फ्री १८०० २२२ ३६५.

आता खरा मुद्दा — त्या फॉरवर्डबद्दल

इथे थांबता आले असते. थांबणार नाही, कारण खरा प्रश्न अन्नाचा नाही.

कोणीतरी तो संदेश लिहिला. दुसऱ्या कोणीतरी — एखाद्या समिती सदस्याने, चांगल्या माणसाने, बहुधा शेजाऱ्यांच्या खरोखर काळजीपोटी — तो वाचला, खरा मानला आणि पुढे पाठवला. मग आणखी दोनशे जणांनी तेच केले. त्यांपैकी एकानेही तो आदेश उघडला नाही. त्याला क्रमांक आहे. तो पंधरा पानांचा आहे. आमच्या डेस्कला एक दुपार पुरली.

फॉरवर्ड करणे ही कृती आहे. तिचे परिणाम असतात आणि तिला कर्ता असतो. सोसायटी ग्रुपवर तुम्ही काही पाठवता तेव्हा तुम्ही नुसता कागद पुढे सरकवत नाही — तुम्ही त्याला तुमचे नाव आणि शेजाऱ्यांमधील तुमची पत उधार देता. लोक त्यावर कृती करतात, कारण ते तुमच्याकडून आले आहे. समिती सदस्याने कायदेशीर दावा फॉरवर्ड करणे म्हणजे — हेतू असो वा नसो — सोसायटीला सल्ला देणे. सल्ला चुकीचा असेल तर भीती खरी ठरते, रद्द झालेला महाप्रसाद खरा ठरतो, आणि "परवानगी काढून देतो" म्हणणाऱ्याला दिलेले पैसेही खरे ठरतात.

म्हणून — पुढे पाठवण्यापूर्वी पाच प्रश्न. दोन मिनिटे लागतात.

1. 1क्रमांक आणि तारीख आहे का? प्रत्येक शासकीय आदेशाला दोन्ही असतात. "नवीन नियम आला आहे" हा आदेश नाही. संदेश आदेशाचे नाव सांगू शकत नसेल, तर तो कायदा सांगत नाही — कायद्याबद्दलची अफवा सांगतो आहे.
2. 2संदेश कोणाला काही करायला सांगतो आहे? मथळा नव्हे, नमुना वाचा. इथे स्वाक्षरीच्या ओळीत केटरर लिहिले होते आणि त्या एका शब्दावर सगळा गोंधळ कोसळतो.
3. 3तो दंड निर्माण करतो, की नुसता उल्लेख करतो? भीतिदायक आकडे फॉरवर्डमध्ये घालणे सर्वात स्वस्त. खऱ्या दंडामागे कलम असते. कोणते कलम, हे विचारा.
4. 4हे कोण सांगतो आहे आणि त्यांना काय अधिकार आहे? स्थानिक रहिवासी संघटना, क्लास, सॉफ्टवेअर विक्रेता किंवा भला शेजारी — यांपैकी कोणीही शासन नाही. कोणाच्याही लेटरहेडने गोष्ट कायदा होत नाही.
5. 5तो काही दिवसांत कृती करायला सांगतो का? घाई हेच वाहक आहे. खऱ्या मुदती जाहीर होतात; बनावट मुदती सण आठवड्यावर असताना व्हॉट्सअ‍ॅपवर येतात.

पाचही प्रश्नांची उत्तरे देता येत नसतील तर पुढे पाठवू नका. ज्याला देता येतील त्याला विचारा आणि थांबा. सर्वात आधी शेअर करणाऱ्यापेक्षा, एखादी गोष्ट थांबवणारा सदस्य सोसायटीसाठी कितीतरी अधिक मोलाचा असतो.

फॉरवर्ड न करणे ही उदासीनता नाही. सामान्य सभासद करू शकेल अशी ती सर्वात उपयुक्त गोष्ट आहे.

हा संदेश कुठून आला?

आम्हाला दाखवलेल्या आवृत्तीवर FOHSSH चे अध्यक्ष म्हणून एका व्यक्तीचे नाव आहे. FOHSSH म्हणजे Foundation of Housing Societies, Southern Hadapsar — पुण्यातील हांडेवाडी रोड परिसरातील एक स्थानिक रहिवासी संघटना; अन्न सुरक्षा कायद्याखाली किंवा सहकार कायद्याखाली तिला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही. त्याच मजकुराची दुसरी आवृत्ती नाव काढून आणि "PMC Ward" चा उल्लेख घालून फिरते आहे — यावरून फॉरवर्डचे मूळ प्रवासात किती शिल्लक राहते हे कळते.

लेखकाबद्दल आमचे म्हणणे नाही आणि म्हणूनच त्यांचे नाव जाणूनबुजून पुन्हा लिहिलेले नाही. हा सद्हेतूने लिहिलेला स्थानिक सल्ला चौथ्या फॉरवर्डपर्यंत "कायदा" बनला. जवळपास सगळे असेच सुरू होतात. महत्त्वाची आहे ती दुरुस्ती.

तर — तो संदेश खरा आहे का?

नाही. महाप्रसादासाठी परवानगी लागत नाही, कारण अशी परवानगी अस्तित्वातच नाही. केटरर नेमला असेल तर सात दिवस आधीची पूर्वसूचना त्याने द्यायची आहे. तुम्ही सभासदांना देणे लागता ते तुम्ही नेहमीच देणे लागत होता — स्वच्छ अन्न, प्रामाणिक पुरवठादार, फाइलमधील बिले, आणि फ्रिजमध्ये दोन दिवस जपलेला सीलबंद नमुना. ३ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी हाच कायदा होता, नंतरही तोच आहे. तुमच्या गणपतीबाबत काहीही बदललेले नाही.

महाप्रसाद वाढा. फॉरवर्ड तपासा.