Expert Jurist LLP

SocietySeWA Legal Desk

“Always with you on the path of justice.”

Sahakar News Desk · societysewa.in

मुदत सूचना

Published: 7 October 2026 · 11:44 PM IST

#SayNoToMDR 👉 आत्ताच कृती करा: १५ ऑक्टोबर डी-डे – स्वतःचेच पैसे गोळा करायला सोसायटीला शुल्क!

#SayNoToMDR 👉 Act Now: D-Day 15 October – Your Society Will Pay to Collect Its Own Money

FAQs on MDR on Select UPI (P2M) Transactions · 2026-09-15

👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

1खालील सोनेरी “✉️ आत्ता ईमेल पाठवा” बटण दाबा.
2तुमचे Gmail (किंवा ईमेल अॅप) उघडेल — To, Cc, विषय आणि संपूर्ण मजकूर आधीच भरलेला असेल. काहीही टाइप किंवा कॉपी करायची गरज नाही.
3फक्त ईमेलच्या शेवटी तुमचे नाव, सोसायटी व शहर लिहा आणि Send दाबा. ३० सेकंदात काम पूर्ण.

✉️ आत्ता ईमेल पाठवा Gmail मध्ये उघडा

आपोआप भरले जाईल:

✓ To✓ Cc✓ विषय✓ संपूर्ण मजकूर

तुम्ही फक्त शेवटी नाव, सोसायटी व शहर लिहा आणि Send दाबा.

प्रति (To): secy-coop@gov.in, cgmdpssco@rbi.org.in

प्रत (Cc): corporate.communications@npci.org.in, support@societysewa.in

ईमेल अॅप उघडत नाही? त्याऐवजी कॉपी करा:

तुमच्या सोसायटीसोबत शेअर करा

WhatsApp वर शेअर करा

१५ ऑक्टोबरपासून सोसायटीला होणाऱ्या प्रत्येक UPI पेमेंटवर ०.४% शुल्क लागू शकते. सवलतींच्या यादीत गृहनिर्माण संस्थांचा उल्लेखच नाही. १५ ऑक्टोबरपूर्वी ईमेल करा.

ही मोहीम का? गेल्या काही आठवड्यांत अनेक गृहनिर्माण संस्था आणि सदस्यांनी नवीन UPI MDR आणि त्याचा त्यांच्या मेंटेनन्स निधीवर होणारा परिणाम याबद्दल SocietySeWA कडे चौकशी केली. त्यांच्या विनंतीवरूनच, सोसायट्यांचा पैसा MDR पासून वाचवण्यासाठी आम्ही ही सार्वजनिक मोहीम राबवत आहोत. #SayNoToMDR #सोसायटीचा_पैसा_वाचवा

📄 फक्त आमच्यावर विश्वास ठेवू नका. अधिकृत राजपत्र अधिसूचना S.O. 5067(E) आणि वित्त मंत्रालयाचे MDR बाबतचे FAQs स्वतः वाचा — सर्व अधिकृत कागदपत्रांच्या लिंक खाली दिल्या आहेत.

दर महिन्याला तुम्ही सोसायटीचे मेंटेनन्स UPI ने भरता. ते सोपे आहे, पारदर्शक आहे. डिजिटल इंडियाला नेमके हेच अपेक्षित आहे.

आता त्याच पेमेंटवर बँकेचे नवे शुल्क लागणार आहे, आणि सवलतींच्या यादीतून गृहनिर्माण संस्थांना वगळले गेले आहे. शेवटी हे शुल्क भरणार तुम्हीच, फ्लॅट-मालक.

१५ ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून बँका आणि पेमेंट सेवा-प्रदाते "मर्चंट्स"ना (P2M) केलेल्या ₹२,००० पेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर ०.४% Merchant Discount Rate (MDR) कापतील. ₹७५,००० व त्यापुढील व्यवहारावर कमाल मर्यादा ₹३०० आहे. ₹२,००० पर्यंतची पेमेंट्स मोफत राहतील.

वित्त मंत्रालयाच्या (Department of Financial Services) दि. १५.०९.२०२६ च्या FAQs मध्ये वीज, महापालिकेचे पाणी, गॅस, विमा, इंधन, रेल्वे, दूरसंचार आणि शिक्षण यांना शून्य किंवा फक्त ₹५ शुल्क दिले आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा त्यात कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे सोसायटीचा UPI QR आपोआप ०.४% च्या गटात जातो.

प्रत्येक सदस्याला याचा फटका का?

हे शुल्क सोसायटी पेमेंट करणाऱ्या सदस्यावर टाकू शकत नाही (FAQ Q.34). म्हणजे ते सोसायटीच्या सामायिक निधीतून जाणार, म्हणजेच प्रत्येक सदस्याच्या स्वतःच्या खिशातून. तरीही त्याच FAQs मध्ये (Q.15) ग्राहकांवर शुल्क लावले जाणार नाही असे आश्वासन आहे. फ्लॅट-मालक हाच ग्राहक आहे.

सोसायटी म्हणजे दुकान नव्हे. तिला नफा नसतो. ती उपविधीनुसार ठरलेले शुल्क (मालमत्ता कर, पाणी, सामायिक वीज, दुरुस्ती, सिंकिंग फंड) गोळा करते आणि त्याच सदस्यांसाठी खर्च करते.

तुमच्या मेंटेनन्स बिलातील बराच भाग महापालिका कर, पाणी आणि वीज यांचा असतो. हे थेट भरले तर शुल्क शून्य किंवा ₹५. तोच पैसा सोसायटीमार्फत गेला की ०.४%.

•₹४,००० चे मासिक बिल: प्रत्येक पेमेंटला ₹१६.
•₹१०,००० चे बिल: ₹४०, तर युटिलिटीला फक्त ₹५.
•₹४,००० चे बिल UPI ने भरणारी १,२०० फ्लॅटची सोसायटी: दुरुस्ती व सिंकिंग फंडातून वर्षाला सुमारे ₹२.३ लाख गमावते.

आणखी एक धोका आहे. कमिट्या सदस्यांना पुन्हा चेक आणि रोखीकडे वळवू शकतात. हे डिजिटल इंडियाच्या अगदी उलट आहे.

GST सूट देतो, मग MDR का नाही?

सरकारने हे तत्त्व आधीच मान्य केले आहे. GST मध्ये सदस्यांचे दरमहा प्रति सदस्य ₹७,५०० पर्यंतचे मेंटेनन्स योगदान करमुक्त आहे (Notification 12/2017-Central Tax (Rate), Sl. No. 77(c); Circular 109/28/2019-GST).

GST ही रक्कम व्यावसायिक मानत नसेल, तर MDR नेही मानू नये.

स्वतः तपासा: अधिकृत कागदपत्रे

•राजपत्र अधिसूचना S.O. 5067(E), दि. १४.०९.२०२६ – वित्त मंत्रालय: UPI फक्त ₹२,००० पर्यंतच शुल्कमुक्त ठेवते.
•वित्त मंत्रालयाचे MDR बाबतचे FAQs, दि. १५.०९.२०२६: पहा Q.3 (₹२,००० वर ०.४%), Q.15 (ग्राहकांवर शुल्क नाही), Q.34 (शुल्क पेमेंट करणाऱ्यावर टाकता येत नाही) आणि Q.41 (युटिलिटीसाठी ₹५). गृहनिर्माण संस्थांचा कुठेही उल्लेख नाही.
•GST परिपत्रक क्र. 109/28/2019-GST, दि. २२.०७.२०१९: सदस्यांचे दरमहा ₹७,५०० पर्यंतचे मेंटेनन्स GST मधून मुक्त.

आम्ही काय केले?

७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Expert Jurist LLP ने SocietySeWA मार्फत केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री श्री. अमित शाह (सहकार मंत्रालय), वित्त मंत्रालयाचा Department of Financial Services, Reserve Bank of India (Dept of Payment & Settlement Systems), NPCI आणि महाराष्ट्र सहकार विभाग यांच्याकडे औपचारिक निवेदन सादर केले.

आम्ही आदरपूर्वक तीन मागण्या केल्या आहेत:

1सोसायट्यांच्या मेंटेनन्स संकलनाला MDR मधून सूट द्यावी; किंवा किमान
2प्रति सदस्य दरमहा ₹७,५०० पर्यंत MDR शून्य (GST बरोबर समानता) आणि त्यावरील रकमेसाठी युटिलिटीसारखा ₹५ चा एकरकमी दर.
3निर्णय होईपर्यंत सोसायट्यांसाठी हे शुल्क पुढे ढकलावे.

आता तुमची वेळ

एक पत्र ही विनंती असते. दहा हजार ईमेल म्हणजे आवाज.

प्रत्येक सदस्य. प्रत्येक कमिटी. आजच ईमेल करा, १५ ऑक्टोबरपूर्वी.

सर्वात सोपा मार्ग: या पानावरील ✉️ आत्ता ईमेल पाठवा बटण दाबा — तुमचा ईमेल तयार उघडेल. किंवा खालील तपशील कॉपी करा.

•प्रति (To): secy-coop@gov.in (सचिव, सहकार मंत्रालय, भारत सरकार) आणि cgmdpssco@rbi.org.in (RBI, Department of Payment & Settlement Systems)
•प्रत (Cc): corporate.communications@npci.org.in (NPCI, UPI चालवणारी संस्था) आणि support@societysewa.in (म्हणजे SocietySeWA ला पाठिंबा मोजता येईल आणि पाठपुरावा करता येईल)

विषय (Subject): गृहनिर्माण संस्थांच्या मेंटेनन्स पेमेंटला UPI MDR मधून सूट देण्याबाबत विनंती

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारताचा एक अभिमानी नागरिक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य म्हणून मी माझे मेंटेनन्स UPI ने भरतो/भरते.

आमची सोसायटी ही नफा न कमावणारी, परस्पर सहकार्यावर आधारित संस्था आहे. ती सदस्यांकडून फक्त उपविधीनुसार ठरलेले शुल्क घेते आणि ते सदस्यांसाठीच खर्च करते. GST मध्ये प्रति सदस्य दरमहा ₹७,५०० पर्यंतचे योगदान आधीच करमुक्त आहे, कारण हे स्वरूप व्यावसायिक नाही.

MDR लागू झाल्यास तो आमच्या सामायिक निधीतून, म्हणजे प्रत्येक सदस्याच्या खिशातून जाईल.

म्हणून माझी विनंती आहे की गृहनिर्माण संस्थांच्या मेंटेनन्स पेमेंटला MDR मधून सूट द्यावी, किंवा किमान GST प्रमाणे समानता द्यावी: प्रति सदस्य दरमहा ₹७,५०० पर्यंत MDR शून्य आणि त्यावरील रकमेसाठी ₹५ चा एकरकमी दर. तसेच निर्णय होईपर्यंत सोसायट्यांसाठी हे शुल्क पुढे ढकलावे.

Expert Jurist LLP / SocietySeWA यांच्या दि. ०७.१०.२०२६ च्या निवेदनाला माझा पाठिंबा आहे.

आपल्या सहृदय विचारासाठी धन्यवाद.

आपला/आपली नम्र,, [तुमचे नाव], [सोसायटीचे नाव, शहर]

४ झटपट सूचना

1स्वतःच्या शब्दांत एक ओळ जोडा. वैयक्तिक ईमेल स्पॅम म्हणून गाळले जाण्याची शक्यता कमी असते.
2नम्र राहा. सौजन्य हीच आपली ताकद आहे.
3एका व्यक्तीचा एक ईमेल. घरचे आणि शेजारी यांनाही स्वतःचा ईमेल पाठवायला सांगा.
4कमिट्यांनी: हे सोसायटीच्या WhatsApp ग्रुपवर टाका आणि नोटीस बोर्डवर लावा. हा लेख पुढे पाठवा.

शेअर करा: "आपल्या मेंटेनन्स बिलावर १५ ऑक्टोबरपासून ०.४% UPI शुल्क लागू शकते. ईमेल करायला दोन मिनिटे पुरेत. १५ ऑक्टोबरपूर्वी पाठवा."

शेवटचे शब्द

आपल्या सोसायट्या एका कल्पनेवर उभ्या आहेत: सामान्य माणसे आपल्या घरांसाठी आपला पैसा एकत्र करतात. तो पैसा आपल्या घरातच राहील, याची खात्री करूया. आजच ईमेल पाठवा.

#SayNoToMDR #सोसायटीचा_पैसा_वाचवा — ईमेल पाठवा आणि तुम्ही ज्या ज्या सोसायटी WhatsApp ग्रुपमध्ये आहात तिथे हे पान शेअर करा.

हा लेख जनजागृतीसाठी आहे. MDR चे दर वित्त मंत्रालयाच्या दि. १५.०९.२०२६ च्या FAQs मधील आहेत; रुपयांतील उदाहरणे केवळ स्पष्टीकरणासाठी आहेत.

👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

1खालील सोनेरी “✉️ आत्ता ईमेल पाठवा” बटण दाबा.
2तुमचे Gmail (किंवा ईमेल अॅप) उघडेल — To, Cc, विषय आणि संपूर्ण मजकूर आधीच भरलेला असेल. काहीही टाइप किंवा कॉपी करायची गरज नाही.
3फक्त ईमेलच्या शेवटी तुमचे नाव, सोसायटी व शहर लिहा आणि Send दाबा. ३० सेकंदात काम पूर्ण.

✉️ आत्ता ईमेल पाठवा Gmail मध्ये उघडा

आपोआप भरले जाईल:

✓ To✓ Cc✓ विषय✓ संपूर्ण मजकूर

तुम्ही फक्त शेवटी नाव, सोसायटी व शहर लिहा आणि Send दाबा.

प्रति (To): secy-coop@gov.in, cgmdpssco@rbi.org.in

प्रत (Cc): corporate.communications@npci.org.in, support@societysewa.in

ईमेल अॅप उघडत नाही? त्याऐवजी कॉपी करा:

तुमच्या सोसायटीसोबत शेअर करा

WhatsApp वर शेअर करा

तुमच्या संस्थेसाठी याचा अर्थ

१५ ऑक्टोबरपासून सोसायटीच्या ₹२,००० वरील UPI संकलनातून ०.४% कापले जातील, आणि ते सदस्यांच्या सामायिक निधीतून जातील. आजच सहकार मंत्रालय आणि RBI ला ईमेल करा; पत्ते आणि तयार ईमेल या लेखात आहेत.

Reported by Ministry of Finance, Department of Financial Services. This report was written independently from that reporting.

#UPI#MDR#maintenance#advocacy#SayNoToMDR

आपल्या संस्थेत हीच अडचण आहे?

अनुपालन आमच्यावर सोपवा — आणि संस्थेला कायदेशीर संरक्षण द्या.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यपद्धती, नोटीस व विषयपत्रिका, वैधानिक नोंदवह्या, अभिलेख आणि थकबाकी वसुली — महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी आमचे वकील हे काम पाहतात. आपल्या संस्थेची माहिती द्या; आम्ही तिच्यासाठी मोफत अनुपालन आढावा तयार करू.

माझ्या संस्थेसाठी सेवा मागवा वकिलांशी बोला

कोणतेही बंधन नाही. आम्ही २४ तासांत उत्तर देतो.

सोसायटीसेवा न्यूज डेस्कचा वृत्तांत, खाली नमूद वृत्तांकनावरून स्वतंत्रपणे लिहिलेला. हे शासकीय परिपत्रक किंवा आदेश नाही, आणि या संस्थेचे परिपत्रकही नाही.

General information for Maharashtra co-operative housing societies — not legal advice on any specific matter.

SocietySeWA Legal Desk

7 October 2026

#SayNoToMDR 👉 आत्ताच कृती करा: १५ ऑक्टोबर डी-डे – स्वतःचेच पैसे गोळा करायला सोसायटीला शुल्क!

👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

१५ ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

प्रत्येक सदस्याला याचा फटका का?

GST सूट देतो, मग MDR का नाही?

स्वतः तपासा: अधिकृत कागदपत्रे

आम्ही काय केले?

आता तुमची वेळ

४ झटपट सूचना

शेवटचे शब्द

👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

Community Discussion

नियम माहीत असणे वेगळे; तो प्रत्यक्षात लागू करून घेणे वेगळे.

#SayNoToMDR 👉 आत्ताच कृती करा: १५ ऑक्टोबर डी-डे – स्वतःचेच पैसे गोळा करायला सोसायटीला शुल्क!

👉 👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

१५ ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

प्रत्येक सदस्याला याचा फटका का?

GST सूट देतो, मग MDR का नाही?

स्वतः तपासा: अधिकृत कागदपत्रे

आम्ही काय केले?

आता तुमची वेळ

४ झटपट सूचना

शेवटचे शब्द

👉 👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

नियम माहीत असणे वेगळे; तो प्रत्यक्षात लागू करून घेणे वेगळे.

👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा

👉 #SayNoToMDR — भारताचा अभिमानी नागरिक म्हणून, एका टॅपमध्ये ईमेल पाठवा