Bye-law 17Ch.3 · सदस्यत्व
संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता
अधिकृत मजकूर
संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता
17. (अ) खाली उल्लेख केलेल्या व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणाही व्यक्तीस संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी मान्यता दिली जाणार नाही :-
(एक) भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अन्वये संविदा करण्यास सक्षम असलेली अशी व्यक्ती अथवा;
(दोन) संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 खालील नोंदणीकृत संस्था, भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली प्रस्थापित कोणताही इतर निगम निकाय;
(तीन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये नोंदणीकृत केलेली किंवा नोंदणीकृत करावयासाठी मानण्यात येणारी सहकारी संस्था;
(चार) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार;
(पाच) स्थानिक प्राधिकरण;
(सहा) सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाच्या नोंदणीसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली नोंदणीकृत केलेले असे विश्वस्त मंडळ.
संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी अज्ञान किंवा मनोविकल व्यक्तींची पात्रता
(ब) मयत सदस्याचे संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील वारसाप्राप्त भाग आणि / किंवा हितसंबंध त्याच्या अज्ञान वा मनोविकल वारसदाराने अथवा त्याच्या पालकांमार्फत वा कायदेशिर प्रतिनिधीमार्फत अथवा नामनिर्देशित व्यक्तीमार्फत विहीत नमुन्यांत अर्ज व त्यात नमूद केल्यानुसार विहित नमुन्यातील हमीपत्र अधिकथन (Undertaking /Declaration) दिल्यास तो वारसदार संस्थेच्या सदस्य वर्गात दाखल होण्यास पात्र होवू शकेल.
व्यक्तीस सभासद वर्गात प्रवेश देण्या साठी जिल्हाधिका-याची मान्यता केव्हा आवश्यक
(क) जर संस्थेस घर बांधणीसाठी जमीन शासन / सिडको / म्हाडाकडून किंवा अन्य प्राधिकरणाकडून दिली असेल तर या उपविधीत अन्यथा काहीही अंतर्भूत असले तरी सदस्यत्वासाठी संस्थेकडे थेट आलेल्या अर्जानुसार किंवा विद्यमान सभासदाने संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध, यांचे हस्तांतरण केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या सदस्यत्वाची परवानगी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यासारख्या सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेच्या अधीन असेल, एसआरअे किंवा अन्य प्राधिकरणाने दिलेली असेल तर जिल्हाधिकारी यांची मान्यता लागेल.
टीप : 1) कुटुंब याचा अर्थ उपविधी क्र. 3 (पंचवीस) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कुटुंब, असा आहे.
टीप : 2) संस्थेच्या नोंदणी अर्जावर ज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत अशा सर्व व्यक्ती संस्थेची नोंदणी झाल्यावर संस्थेचे आपोआप सदस्य झाल्याचे मानण्यांत येईल.
टीप : 3) इमारत / इमारतींत बांधण्यात आलेल्या सदनिकेच्या / गाळयांच्या संख्येच्या एवढीच संस्थेची सदस्य संख्या असेल. संस्थेत जेवढया सदनिका / गाळे असतील तेवढयाच संख्येपुरते सदस्य असणे हे संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीसाठी बंधनकारक असेल.
Community Discussion
Loading comments…
Sign in to ask questions or share insights about this bye-law.
Sign in →या उपविधीशी संबंधित कागदपत्रे हवी आहेत?
मोफत नमुने तयार कराहा उपविधी लागू करून घ्यायचा आहे?
उपविधीचा उपयोग तो योग्य रीतीने वापरला तरच होतो.
उपविधी दुरुस्ती, सर्वसाधारण सभेचे ठराव, सभासदांचे वाद, निबंधकांकडील अर्ज — Expert Jurist LLP महाराष्ट्रातील संस्थांसाठी हे संपूर्ण काम पाहते.
सर्व उपविधी विनामूल्य वाचा, MCS नमुने मिळवा आणि संस्थेच्या अनुपालन तारखा पाहा.