संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता

संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता 17. (अ) खाली उल्लेख केलेल्या व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणाही व्यक्तीस संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी मान्यता दिली जाणार नाही :- (एक) भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अन्वये संविदा करण्यास सक्षम असलेली अशी व्यक्ती अथवा; (दोन) संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 खालील नोंदणीकृत संस्था, भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली प्रस्थापित कोणताही इतर निगम निकाय; (तीन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये नोंदणीकृत केलेली किंवा नोंदणीकृत करावयासाठी मानण्यात येणारी सहकारी संस्था; (चार) राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार; (पाच) स्थानिक प्राधिकरण; (सहा) सार्वजनिक विश्वस्त मंडळाच्या नोंदणीसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली नोंदणीकृत केलेले असे विश्वस्त मंडळ. संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी अज्ञान किंवा मनोविकल व्यक्तींची पात्रता (ब) मयत सदस्याचे संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील वारसाप्राप्त भाग आणि / किंवा हितसंबंध त्याच्या अज्ञान वा मनोविकल वारसदाराने अथवा त्याच्या पालकांमार्फत वा कायदेशिर प्रतिनिधीमार्फत अथवा नामनिर्देशित व्यक्तीमार्फत विहीत नमुन्यांत अर्ज व त्यात नमूद केल्यानुसार विहित नमुन्यातील हमीपत्र अधिकथन (Undertaking /Declaration) दिल्यास तो वारसदार संस्थेच्या सदस्य वर्गात दाखल होण्यास पात्र होवू शकेल. व्यक्तीस सभासद वर्गात प्रवेश देण्या साठी जिल्हाधिका-याची मान्यता केव्हा आवश्यक (क) जर संस्थेस घर बांधणीसाठी जमीन शासन / सिडको / म्हाडाकडून किंवा अन्य प्राधिकरणाकडून दिली असेल तर या उपविधीत अन्यथा काहीही अंतर्भूत असले तरी सदस्यत्वासाठी संस्थेकडे थेट आलेल्या अर्जानुसार किंवा विद्यमान सभासदाने संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध, यांचे हस्तांतरण केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या सदस्यत्वाची परवानगी जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यासारख्या सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेच्या अधीन असेल, एसआरअे किंवा अन्य प्राधिकरणाने दिलेली असेल तर जिल्हाधिकारी यांची मान्यता लागेल. टीप : 1) कुटुंब याचा अर्थ उपविधी क्र. 3 (पंचवीस) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कुटुंब, असा आहे. टीप : 2) संस्थेच्या नोंदणी अर्जावर ज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत अशा सर्व व्यक्ती संस्थेची नोंदणी झाल्यावर संस्थेचे आपोआप सदस्य झाल्याचे मानण्यांत येईल. टीप : 3) इमारत / इमारतींत बांधण्यात आलेल्या सदनिकेच्या / गाळयांच्या संख्येच्या एवढीच संस्थेची सदस्य संख्या असेल. संस्थेत जेवढया सदनिका / गाळे असतील तेवढयाच संख्येपुरते सदस्य असणे हे संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीसाठी बंधनकारक असेल.