संस्थेच्या इमारतीचा विमा

संस्थेच्या इमारतीचा विमा. 160 (अ) संस्था आपली इमारत / आपल्या इमारती यांचा नैसर्गिक आपत्ती, आग, महापूर, भूकंप, थर्डपार्टी लायोबिलिटी ( त्रयस्थ दायित्व )आणि इतर बाबी या संदर्भात विमा उतरवील. आकस्मिक योजना (ब) प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापक समिती, खाली निर्देशीत केलेल्या बाबी आणि परिसर या संबंधी अचानकपणे उद्भवलेल्या संकटांना तोंड देता यावे म्हणून योजनाबध्द कार्यक्रम आखेल (1) धोक्याचा संभव आणि त्याचे विश्लेषणात्मक स्वरुप (2) अचानक उद्भवलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी पत्करायच्या धोक्याचे मूल्यमापन (3) प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उदा. पोलीस, अग्निशमन दल, महानगरपालिका इत्यादी (4) महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक (एक) प्रत्येक सदस्याचा दूरध्वनी क्रमांक (दोन) आकस्मिक व्यवस्थापनासह संबंधित असलेल्या शासकीय कार्यालयाचे, अधिका-यांचे दूरध्वनी क्रमांक, व्यवस्थापक समिती, संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांबरोबर आकस्मिक योजनेसंबंधी चर्चा करील आणि ही माहिती सर्व सदस्यांना देईल. अशा प्रकारे तयार केलेली आकस्मिक योजना संस्थेच्या सूचना फलकावर लावण्यात येईल आणि त्यामध्ये वेळोवेळी गरजेनुसार बदल केला जाईल. (क) बाल कामगार कायदा 1986 नुसार, घरगुती स्वरुपाच्या आणि अन्य कामासाठी बालमजूर कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने/ सदस्याने कामासाठी आणि अन्य स्वरुपाच्या कामासाठी बालमजूर ठेवला असल्याचे दिसून आले तर त्याला या कायद्याच्या तरतुदीनुसार एक वर्षाचा कारावास आणि रु. 20,000/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. संस्थेची व्यवस्थापन समिती कायद्यातील ही तरतूद आपल्या सूचना फलकावर लावील आणि बालमजूर ठेवण्याची दुष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी सदस्यांमध्ये सजगता निर्माण करील. (1) संस्थेच्या कोणत्याही सदस्याने /व्यक्तीने आणि कंत्राटदाराने बालमजूर ठेवलेला नाही याची संस्थेचे पदाधिकारी खातरजमा करुन घेतील आणि संस्थेमध्ये बालमजूर ठेवण्याची प्रथा नसल्याबाबत कामगार आयुक्ताला कळवतील. (2) जर संस्थेच्या एखादा सदस्याने/ व्यक्तीने / कंत्राटदाराने बालमजूर ठेवला आहे, असे आढळून आले तर, व्यवस्थापक समिती ही बाब कामगार आयुक्त किंवा नजिकचे पोलीस ठाणे किंवा संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांच्या निदर्शनास आणून देईल आणि आणि तथा अर्थाचे लेखी पत्र कामगार आयुक्ताच्या कार्यालयाला पाठवतील. (ड) संस्थेची व्यवस्थापन समिती कोणत्याही विधवेवर, तिच्या पतीच्या निधनानंतर, तिच्या पतीच्या नावे असलेली सदनिका तिच्या नावे होण्यापूर्वी, कोणताही अन्याय होणार नाही याची आवश्यक ती खबरदारी घेईल, अशा प्रकरणी संस्था, दिवंगत सदस्याने संस्थेला यथोचितरीत्या सादर केलेले नामनिर्देशन पत्र किंवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 खाली दिवाणी न्यायालयाकडून मिळालेले व वारसा प्रमाणपत्र / दिवंगत सदस्याचे इच्छापत्र निष्पादकाकडून समुचित न्यायालयाद्वारे यथोचित पडताळणी केलेले इच्छापत्र याची पडताळणी करील आणि कायदेविषयक सल्ला घेऊन पुढील कायद्याची गुंतागुंत होऊ नये म्हणून वेळेच्या मर्यादेत योग्य ती कारवाई करेल. ही कार्यपध्दती संस्थेचा कोणताही सदस्य दिवंगत झाल्यावर सर्व प्रकरणी अनुसरण्यात येईल.