समितीची निवडणूक

समितीची निवडणूक 115(अ). समितीच्या सदस्यांची निवडणूक दर पाच वर्षांनी एकदा समितीची मुदत संपण्यापूर्वी व अधिनियमातील कलम 73 क ब मधील तरतुदीनुसार व त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या निवडणूक नियमांनुसार /कार्यपध्दतीनुसार घेण्यात येईल. मुदत संपण्यापुर्वी निवडणूक घेण्याबाबत राज्य निवडणूक प्राधिकरणास कळविण्याची जबाबदारी समितीची राहील. यात कसूर केल्यास समिती सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यानंतर सदस्यांचे पद धारण करणे बंद होईल आणि निबंधक अधिनियमातील कलम 77 अ नुसार कार्यवाही करु शकतील. ब) संस्थेची समिती, संस्थेचे उद्देश आणि अंगीकृत कार्य यांच्याशी संबंधित असलेले दोन 'तज्ञ संचालक' स्वीकृत करु शकेल. अशा स्वीकृत संचालकांची संख्या उपविधी क्र. 113 मध्ये तरतूद करण्यांत आलेल्या पेक्षा अधिक असणार नाही. अशा स्वीकृत सदस्यांना असे सदस्य म्हणून त्यांच्या कार्यकक्षेत संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही किंवा निर्वाचित पदाधिकारी म्हणून निवडणूक लढविण्यास ते पात्र ठरणार नाहीत. क) संस्थेची समिती दोन "कार्यकारी संचालक" स्वीकृत करु शकेल. अशा संचालकांची गणना समितीच्या एकूण संचालकांच्या संख्येत होणार नाही. त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. ड) ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत शासकीय भागभांडवल असेल त्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत , त्या संस्थेच्या समितीवर राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेले शासनाचे दोन अधिकारी असतील व ते वर निर्दिष्ट केलेल्या सदस्य संस्थेव्यतिरिक्त असतील आणि सहकार अधिनियम 73 अअ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे असतील. ई) संस्थेची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे कलम 73 क ब खाली घेण्यात येईल.